राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि तोकेको सिलिङप्रति मन्त्रालयहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
दोस्रो चरणको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्न सक्ने कठोर कदमले सरकारी स्रोतमा चाप पर्ने आकलनका साथ आयोगले गत विगतका आवको तुलनामा थोरै मात्र वृद्धि गरी बजेटको सीमा तोकिदिएपछि मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।
कृषि विकास तथा पशुपन्छी, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा तथा जलस्रोत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलगायत मन्त्रालयहरूले आयोगले तोकेको सीमा अति नै कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै सिलिङ बढाउन माग गरेका छन् । यद्यपि योजना आयोगले समग्रमा सबै मन्त्रालयको बजेट सिलिङ भने तोकिसकेको छैन ।
संसद्को अर्थसमितिले यसै सातादेखि शुरू गरेको प्रि बजेट छलफलमा ती मन्त्रालयले आयोगले दिएको सिलिङभित्र रहेर बजेट बनाउँदा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनै नसकिने अवस्था रहेको बताए । अर्थसमितिले मंगलवार प्रि बजेट छलफलअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।
आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
