काठमााडौं / सरकारले आगामी वर्ष २०७८ ७९ को बजेटको तयारी गरिरहँदा  वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंक संघले २६ बुँदा सहितको लामो सुझाव पेश गरेको छ । 

अर्थमन्त्रालयलाई दिएको उक्त सुझावमा  संघले  करछुटको मागदेखि एनआएनएको पूँजि स्टक मार्केटमार्फत विशेष प्याकेजसहित अघि बढाउने, डिजिटल कारोबारलाई जोड दिइएको ले डिजिटल कारोबार गर्ने छुट तथा सहुलियत दिन, दोहोरो कर नीटि हटाउन लगायत छन् । 

 बैंकर्स संघले ७ बुँदा विकास निर्माण र १९ बुँदमा कर सम्बन्धी गरी जम्मा २६ बुँदामा समेटिएको सुझावमा करिब ६ अर्ब जति ठूला सडक परियोजनमा लगानी गर्न सुझाएको छ ।

उक्त रकम काठमाण्डौं – निजगढ, सगरमाथा, रारा ताल आदि क्षेत्र जस्ता कार्यमा खर्च गर्न सके मुलुकलाई नै विकासको गति बढ्ने बताइएको छ । 

सरकारसँग करिब  १२.५७ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय संचित छ । यो रकम  नेपाल राष्ट्र बैंककले प्रकाशन गरेको “देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिती” मा जनाइएको छ । यसको करिब आधार रकम यसरी ठूला परियोजनामा सरकारले उक्त रकम चलाउन सके विकास निर्माणले गति लिने संघको तर्क छ । 

यस्तैगरी मुलुकमा रहेका विभिन्न अध्ययन संस्थाहरुलाई स्वायत्त तथा प्रतिष्ठित बनाउनेतर्फ लाग्नु पर्नेतर्फ पनि संघले ध्यानकार्षण गराएको छ ।  उक्त संस्थाहरुलाई विकास गर्दै निश्चित समय भित्र सात वटै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिनु उपयुक्त हुने संघको सुझाव छ । 

 समयानुकुल डिजिटल कारोवारलाई जोड दिदैं आइरहेको छ । बजेटमा आफूहरुले पछिल्लो समयमा कोभिडको कारणले गर्दा डिजिटल बैंकिङ्ग कारोवारको प्रयोगमा उल्लेखनीय बृद्धि गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै डिजिटल कारोवारलाई थप प्रोत्साहन बजेटमा उल्लेख हुनुपर्ने संघको सुझाव छ । ग्राहकहरुलाई विविध किसिमको छुट÷सहुलियतहरु दिन आवश्यक भएको पनि संघले बुँदामा समेटेको छ । 

सुझावमा भनिएको छ, ‘सरकारले अनिवार्य गरेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ०.१६ प्रतिशत शुल्क तिरिरहेका छन् । यो शुल्क पुनवरालोकन गरि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशतले कम गर्न भनिएको छ

।  

केके छन् २६ बुँदामा अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव पढ्नुस्