चीनको उहान सहरबाट प्रारम्भ भएको कोभिड –१९ को पहिलो महामारीले नेपाललाई सक्ने प्रभावलाई आंकलन गरी नेपालले चैत्र ११, २०७६ देखि लकडाउन गर्यो । शुरूको अबस्थामा यसको प्रभाव तीब्र गतिमा नदेखिए पनि पछिल्लो अबधिमा यो आक्रामक बन्दै गयो ।

हाल दोश्रो चरणको महामारीको कारणले पुनः संक्रमित र मृतकहरूको संख्या दिन प्रतिदिन तीब्र रूपमा बढ्दै गएको छ । विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको अबस्थामा नेपाललाई नपार्ने त कुरै भएन । अहिले राज्यका सिमित स्रोत र साधन संक्रमण रोकथाममा नै लगाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले विकास निर्माणका कार्यहरू प्रायः ठप्प हुन पुगेका छन् । यसरी कोभिड –१९ को रोकथामको कार्य नेपाल जस्ता देशको लागि जटिल हुँदै गएको छ ।

देश हाल लकडाउनमा नरहे पनि लकडाउन सरह राज्यका सबै गतिविधि ठप्प हुन पुगेका छन् । यसलाई अर्को रूपमा निषेधाज्ञा नाम दिएर देशभर सूचना जारी गरिएको छ । जसको कारणबाट अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू बन्दाबन्दीमा रहेका हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन सकेका छैनन् ।

अर्थतन्त्र अझ कति पर धकेलिने हो केही भन्न सकिने अवस्था छैन । ठूला दुई छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र भारतलाई नराम्रोसँग असर गरेको हुँदा त्यसको प्रभाव नेपाललाई पर्नु स्वभाविक नै हो ।

विश्व अर्थतन्त्रमा दोश्रो स्थान ओगटेको चीनको आर्थिक अवस्था पनि खस्कदै गएको स्थिति छ । त्यस्तै गरी भारतको अवस्था झनै नाजुक हुँदै गएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र  छिमेकी देशमा भरपरि आएको हुँदा हाम्रो अवस्था झनै बिग्रिदै जाने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निबर्तमान अर्थमन्त्री डा.युबराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको पदमा बहाली गर्नासाथ देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे एक स्वेतपत्र जारी गर्नु भएको थियो । उक्त स्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक थिए र समग्र देशको आर्थिक अवस्था विग्रिएको उल्लेख गर्नु भएको थियो ।

उहाँले समालेपछि पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव आउन नसकेको तथ्य सर्वबिदितै छ । उहाँको करीब तीन बर्षे कार्यकालमा देशको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार हुन सकेन । त्यसमा पनि नाकाबन्दी र भूकम्पले देशको अर्थतन्त्रलाई झन् जटिल बनाई दियो । यसैलाई लक्षित गरी आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गरीएको थियो ।

देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा त्यस देशको राष्ट्रिय बजेटको अबस्थाको अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को लागि पेश भएको रु. १४ खर्ब ७४ अर्ब को बजेटमा चालु तर्फ ९ खर्ब ४९ अर्ब र पूँजिगततर्फ ३ खर्ब ५३ अर्ब छ । बाँकी हुन आउने रु. १ खर्ब ७२ अर्ब वित्त व्यवस्थापनमा राखिएको छ ।

यो बजेटमा चालु खर्चलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । चालु खर्च बढी विनियोजित हुनु र पूँजिगत खर्च कम विनियोजित हुनुलाई अर्थशास्त्रीय देष्टिकोणबाट राम्रो मानिएको हुँदैन । तर, अहिलेको अवस्था पृथक किसिमको छ । सबैभन्दा ठूलो कार्य भनेको मानिसको जीवन रक्षा गर्नु हो । राज्यले जुनसुकै किसिमले भए पनि जनतालाई बचाउनु पर्दछ । त्यसैकारणले गर्दा मानिसको जीवन रक्षार्थ चालुगतमा बजेट बढी विनियोन गरिएको देखिन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन बजेटलाई महत्त्वपूर्ण उपकरणको रूपमा लिइएको हुन्छ । अहिलेको समस्या भनेको कोभिड–१९ को नियन्त्रणको साथसाथै विकास निर्माणका कार्यलाई अघि बढाउनु पर्नेछ । मानिसहरू करीब करीब बन्दाबन्दीमा छन् । देश विकासका अवयवहरू सबै प्रभावित छन् ।

सबै मानिस स्वछन्द किसिमले आवत जावत गर्न सकेका छैनन् । संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ । परिणामस्वरूप उद्योगधन्दा, कल कारखाना, शैक्षिक संस्था, यातायात सबै बन्द भएका कारण बेरोजगारीमा बृद्धि भएको छ । मानिसहरू भोक भोकै पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा अहिले करीब ६५ हजार रुपैयाँको ऋण भार देखिन्छ । हालसम्म १४ खर्ब जति ऋण छ । त्यसमध्ये ८ खर्ब बैदेशिक र ६ खर्ब आन्तरिक छ । यति ठूलो ऋण हुँदा पनि अझै थप्दा देश आर्थिक सङ्कटमा जान सक्ने पनि हुन सक्छ ।

भएका वित्तीय साधन तथा स्रोतहरू महामारी नियन्त्रणमा नै केन्द्रित गर्नु पर्ने अवस्था श्रृजना हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन विकास निर्माणका कार्यहरुलाई पनि सँगै अघि बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।

यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी सुदृढ बनाउने सम्बन्धमा केही उपाय प्रस्तुत गरिएको छ :

▪ अहिलेको बजेटमा पूँजीगत बजेट थोरै भए पनि त्यसको परिचालन एवम् व्यवस्थापनलाई उच्चतम् उपलब्धि प्राप्त हुने गरी गर्न सकियो भने कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण र विकास निर्माणका गतिविधि सँगसँगै लान सकिन्छ । मूख्य बिषय भनेको विकास निर्माण कार्यमा विनियोजित बजेटको समुचित प्रयोग हुनु पर्यो ।

अहिलेको परिदृश्यमा त्यो हुन पनि ज्यादै कठिन देखिएको छ । सीमित स्रोत र साधनको दुरूपयोग भएको खुलासा मलेप प्रतिवेदन र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आइ नै रहेका छन् । यी बिषयमा सुधार गरियो र योजनाबद्ध किसिमबाट विकास निर्माण कार्यको कार्यान्वयन गरिएको अवस्थामा निश्चय नै नेपालको अर्थतन्त्रले सुधारात्मक गन्तव्य लिने छ ।

▪ कोभिड –१९ ले विश्वव्यापी रूप धारण गरी सकेको र अझै बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो छिटो र सहजै नियन्त्रणमा आउन सक्ने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने भनाइ विज्ञहरूबाट आइ नै रहेको छ । नियन्त्रण गर्न कति बर्ष लाग्ने हो आँकलन गर्न सकिने पनि होइन ।

सबै देशलाई आक्रान्त पारेको हुँदा  सहयोग गर्दै आएका मुलुकबाट पनि सहयोगको त्यति आशा गर्नु उपयुक्त नहोला । पहिले अनुदान प्राप्त हुने गर्दथ्यो भने अब आउने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिन्छ । अब प्राप्त गर्ने भनेको ऋण सहयोग नै हो । यसैमा केन्द्रीत हुनु पर्दछ ।

कोभिडले आक्रान्त गरेको बर्तमान अबस्थामा नेपालको राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्य सहज हुने देखिदैन । उत्पादनका सबै क्षेत्र बन्दाबन्दीमा परेका हुँदा उनीहरू आफै थला परेका छन् । आय गर्ने क्षेत्र नै सङ्कटमा परेको बेलामा सरकारले राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने कुरै भएन । अतः अहिलेको आय गर्ने स्रोत भनेकै आन्तरिक तथा बाह्य ऋण नै हो ।

प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा अहिले करीब ६५ हजार रुपैयाँको ऋण भार देखिन्छ । हालसम्म १४ खर्ब जति ऋण छ । त्यसमध्ये ८ खर्ब बैदेशिक र ६ खर्ब आन्तरिक छ । यति ठूलो ऋण हुँदा पनि अझै थप्दा देश आर्थिक सङ्कटमा जान सक्ने पनि हुन सक्छ । तर, बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने ऋण लिंदैमा देश आर्थिक सङ्कटमा पर्ने होइन । कतिपय विकसित देशहरूले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २०० प्रतिशतसम्म ऋण लिएर देशको अर्थतन्त्र समृद्ध बनाएका छन् ।

नेपालको जिडिपी ४२ खर्बको हाराहारीमा छ । ५० प्रतिशतको सीमा राख्दा पनि अझै करीब ५.७ खर्ब ऋण लिन सक्ने अबस्था छ । यो भनेको न्यूनतम सम्भाबित जोखिम बिन्दु हो । ऋण देखि डराउने होइन । मुख्य समस्या भनेको त्यसको प्रयोग के मा र कसरी गरिन्छ भन्ने हो । ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी त्यसबाट प्रतिफल लिन सक्नु पर्दछ । ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नमा नै पुनः अर्को ऋण लिन पर्ने अबस्था भयो भने निश्चय नै आर्थिक संकट आउन सक्दछ ।

▪ रोजगारीको अभाव भई विदेश गएकाहरू धमाधम स्वदेश फर्किदै गरेको अबस्था छ अहिले । त्यसैले समस्या झन् बढ्दै गएको छ । उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु परेको छ ।

बिदेशबाट फर्किएकाहरूले केही रकम लिएर आउने हुँदा त्यो रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने बातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने हुन आउंछ । अहिले सम्मको अबस्था हेर्दा बिप्रेषणबाट प्राप्त रकम उपभोगमा नै खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसमा सरकारले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । साना तिना घरेलु व्यवसाय सञ्चालनमा जोड दिनु पर्दछ ।

घरेलु तथा साना उद्योगको लागि धेरै पूँजी आबश्यक नहुने र सानो सानो रकम सङ्कलन गरेर  पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने हुँदा यस्ता कामलाई सरकारले सहुलियत दिई व्यवसाय प्रति आकर्षण गराउन सक्नुपर्दछ । घरेलु व्यवसायको सञ्चालनबाट घरका सबै सदस्यले काम पाउने हुँदा दिगो र भरपर्दो रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने पनि हुन्छ । यसले स्थानीय श्रम तथा सीपको विकास पनि हुन जान्छ ।

▪ नेपालको अधिकांश जनसङ्ख्या झण्डै ६० प्रतिशत भन्दा बढी कृषिमा आश्रित छ । यति ठूलो जनसङ्ख्याको आर्थिक अवस्थामा सुधार नगर्ने हो भने कुनै पनि हालतमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिदैन । अहिलेकै अवस्थामा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको पाइन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सम्बन्धमा पनि उनीहरूको घरपरिवारका सदस्यहरू कुनै न कुनै रूपमा कृषिमा नै आश्रित भएका हुन्छन् । त्यसैले सरकारले सहुलियत दरमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न कृषि ऋण उपलब्ध गराउनु पर्दछ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी निर्यातजन्य उत्पादनमा बृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

खासगरी चिया, कफि, अलैंचि जस्ता खेतीलाई प्राथमिकता दिइ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने हुन्छ । देशका कुना काप्चामा समेत स्थानीय जनताको सक्रियतामा सहकारी संस्थाहरू स्थापना भएका छन् र तिनीहरूले बचत सङ्कलन गरी स्थानीय कै आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने कार्य पनि गर्दै आएका छन् । तिनीहरूमा देखिएका समस्या समाधान गरी स्थानीय तहमा अझ बढि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने हुन्छ । जसबाट अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्न सक्दछ ।

▪  आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को बजेटमा पनि कृषि पेशालाई प्रोत्साहन गर्न भूमि बैंक स्थापना गरीने भनिएको छ । नेपालको सम्बन्धमा यो कार्यक्रम नितान्त नौलो भएकोले यस बारे कृषकहरू अनभिज्ञ नै छन् । यो एक किसिमको बैंक नै हो । जग्गा धनीले आफ्नो जग्गा भूमि बैंकमा डिपोजिट गरिदिन्छन् ।

त्यहि जग्गा अन्य कृषकहरूले लिजमा लिई कृषि ब्यबसाय सञ्चालन गर्दछन् । बैंकले तोकिदिएको रकम कृषकहरूले लिजस्वरूप जग्गाधनीलाई तिर्नुपर्ने हुन आउछ । यसबाट जग्गाधनीले जग्गा बाझो राख्न पनि नपर्ने र जग्गा नहुनेले खेती गरी आय गर्ने वातावरण बन्ने हुँदा दुबै पक्षलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ ।

यसकारण सरकारले भूमि बैंकलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । यस कार्यक्रमले कृषिमा आश्रित भएको ठूलो जनसंख्याको सहभागिता हुने हुंदा अर्थतन्त्र चलायमान भइ कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अझ बढी योगदान हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

▪ नेपालमा लगानीका क्षेत्र प्रशस्त छन् । तर, तिनीहरूको प्रयोग गर्न सकिएको छैन । केही उद्योग धन्दाहरू सन्चालनमा रहे पनि तिनीहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिएको पनि छैन ।

यसरी सञ्चालन गर्न नसकिनुमा मुख्य समस्या भनेको बित्तीय साधन नै रहेको देखिन्छ । अत: पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिएका उद्योगहरूलाई सरकारले लगानी गरी सन्चालनमा ल्याइदिने व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ, जसबाट सरकारले पनि राजस्व प्राप्त गर्न सक्दछ ।

▪ देशमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढेको बारे आम सञ्चार माध्यममा समाचार आइ नै रहेको छन् । अझ यसलाई पुष्टि गर्ने सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनले पनि स्थानीय तहमा ब्यापक मात्रामा आर्थिक अनियमितता बढेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

हुन त सबै अनियमित कार्यहरू भ्रष्टाचार हुन सक्दैनन् । यद्यपी भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बिषयलाई भने नकार्न सकिदैन । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने पनि उक्त रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ , जसले राजस्व बृद्धिमा सहयोग पुर्याउन सक्छ ।

▪ बित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने बिषयले ज्यादै महत्त्व राखेको हुन्छ । हाम्रो सीमित स्रोत–साधनको उच्चतम् प्रयोग हुन सकेको छैन ।

फजुल खर्च बढ्दै गएको छ । खर्चको जिम्मेवारी बहन गर्ने कुरा हराउदै गएको छ । आर्थिक पारदर्शिता शून्य प्राय देखिन्छ । अतः यी कुराहरूमा सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

▪ भनिन्छ, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा करको चुहावट बढी छ । करै नतिर्ने , तिरे पनि थोरै तिर्ने, आर्थिक कारोबार लुकाउने , मिलेमतोमा कर निर्धारण हुने जस्ता कार्यले राजस्व प्रशासन ज्यादै कमजोर अबस्थामा पुगेको देखिन्छ । त्यसमा पनि करका नयाँ नयाँ स्रोतको खोजी नगरिनु र करको दायरा फराकिलो नभए बाट यसमा सुधारको आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।

अर्को कुरा हाम्रो कर प्रशासन जनमुखि हुन सकेको छ । कर तिर्न पनि सहज छैन । धेरै प्रकृयागत झञ्झट पार गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

एकातिर बिधि, प्रकृया यसै जटिल बनाइएका छन् भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको मनोवृत्तिमा पनि सुधार आएको छैन । एकै छिनमा हुने काम पनि त्यहि दिनमा हुन सक्दैन । भोलि पर्सि भन्ने कुरालाई हाम्रो प्रशासकीय परिपाटीले बिर्सन सकिरहेको छैन ।

साना ठूला सबै उद्योग व्यवसायी र कर्पोरेटहरूको सम्बन्धमा त यो भयो । भर्खर स्थापना भएका स्थानीय तहहरुमा पनि करको बिषयलाई लिएर ब्यापक आलोचना भएको छ ।

जतिसक्दो आन्तरिक आय बढायो उति उनीहरूको सुबिधा बढाउन सकिने हुँदा  जनतामाथि कर थोपार्दै जाने अनि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सुबिधा थप्दै जाने एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै बन्न गएको छ । यस प्रकारको अवाञ्छित क्रियाकलापले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको सट्टा जनतामा बितृष्णा जगाउने हुन्छ ।

▪ अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन बैदेशिक लगानीको पनि त्यतिकै महत्त्व हुन्छ । नेपालमा लगानी गर्न उनीहरूलाई विभिन्न प्रोत्साहन दिनु पर्दछ र उनीहरूले आफूले कमाएको आय सहज रूपले लान पाउने व्यवस्था गरीदिनु पर्दछ । सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै नीतिमा हुने परिवर्तनको कारणले लगानी गर्न अनिच्छुक हुने अवस्था पनि देखिएको छ ।

यस सम्बन्धमा उनीहरुलाई आफूले कमाएको आय फिर्ता लैजान सक्ने प्रत्याभूति दिलाउनु पर्दछ । नेपालले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नहुने हो भने बिदेशी लगानी आउन सक्छ भन्ने कुरा अमेरीकी लगानीकर्ताहरूले भनेका हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कार्यमा ठूलो समस्या देखिएको छ ।

▪ पर्यटन, निर्माण, यातायात, सडक, विद्युत जस्ता पुर्वाधार विकासमा लगानी नगरीकन अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने हुंदैन । यी क्षेत्रहरूमा गरिएको लगानीबाट अन्य क्षेत्रहरूको विकासमा सहयोग पुग्ने हुँदा त्यसतर्फ राज्यले विदेशी सहयोग ल्याउनुपर्ने हुन आउँछ ।

पर्यटन क्षेत्रमा मात्र १० लाखभन्दा बढीले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । तर, अहिले तिनीहरूको रोजगारी गुमेको अवस्था छ । यो क्षेत्रलाई पुनस्थापन गर्ने बिषय अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुँदा ती देशहरूको अर्थ व्यवस्थामा सुधार नआई हाम्रो देशको पर्यटन विकास नहुने भएकोले जतिसक्यो छिटो यस क्षेत्रलाई पुनर्जीबित गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा,
कोरोनाको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले खुम्चिने अनुमान रहेको छ र विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव नेपाललाई पर्दै गएको देखिन पनि थालेको छ । यस्तो जटिल अवस्थामा नेपाल जस्तो कृषिमा निर्भर रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कार्य  कठिन हुनु स्वभाविक नै हो ।

कमजोर अर्थतन्त्र भएको नेपालमा विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड – १९ को प्रत्यक्ष प्रभाव जनजीवन र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यसको नियन्त्रण गर्नेबारे औषधि बन्न सकेको छैन । हालै मात्र भ्याक्सिन निर्माण भएपनि केही देशमा बाहेक नेपाल जस्ता गरिब देशमा सहज रूपमा उपलब्ध हुन अझै केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ । यद्यपि, निश्चित हुन सकेको छैन ।

विश्वका धनी मुलुकहरू पनि नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेका छन् । विश्वको धनी राष्ट्र अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई समेत आच्छु आच्छु पारेको छ । त्यसरी नै चिनीया अर्थ व्यवस्थालाई पनि प्रभाव पारेकै छ । यी दुबै देशको आयात निर्यात ब्यापार घट्न गएका समाचारहरू आइ नै रहेका छन् । यस सन्दर्भमा नेपाललाई असर नपर्ने कुरै भएन ।

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र मुख्यतः दुई छिमेकी देशसँग निर्भर छ । यी देशलाई पनि कोभिडले आक्रान्त पारेको अवस्थामा नेपालले आफ्नै किसिमबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने परिस्थिति श्रृजना हुन गएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न प्राय असम्भव नै छ । त्यसैले भावी पुस्तालाई प्रभाव नपार्ने गरी बैदेशिक ऋण स्वीकार्नु को विकल्प छैन भने आन्तरिक स्रोत – साधनलाई पनि अधिकतम् प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था पनि छंदैछ ।

एकातिर मानिसलाई जसरी भएपनि बचाउनु परेको छ भने जीउनको लागि पनि आर्थिक क्रियाकलापको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने छ । त्यसैले आर्थिक गतिबिधिको विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता हाम्रो आफ्नै अवस्थाले देखाएको छ ।

[लेखक पराजुली, नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव हुन् ।]