काठमाडौँ / पूर्व अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले पूर्ण बजेत नल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
जेठ १५ भित्रै बजेट पास ल्याउनु पर्ने प्रावधान भए पनि गहिरो राजनीतिक विचलनका कारण ठोस स्थिति नबन्दा सम्म सरकारलाई त्यस्तो बजेट ल्याउने हैसियत नभएकोतर्फ विज्ञहरुले संकेत गरेका छन् ।
आज एक प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरी आम सरोकारवालाको विषयलाई वेवास्था गर्दै जबरजस्ती पूर्ण बजेत ल्याउने, त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरण मुखी बजेट बनाउने, अध्यधिक सार्वजनिक रिण लिने, राजश्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता कृयाकलाप राजनैतिक नैतिकताको गम्भिर उल्ंघन हुने बताएका छन् ।
सरकारको यस्तो हर्कतले आर्थिक अस्थिरतातर्फ मुलुक जाने र गम्भिर संकट आउन सक्ने ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संसद नव्यूतिकन यस्तो कार्य ओली सरकारले गर्नु गैह्र जिम्मेवार हुने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट निरूपण हुने क्रममा रहेकाले पूर्ण बजेट नल्याउन सरकारलाई यसरी गम्भिर हुन आग्रह गरेका हुन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चको बुधबार सम्पन्न बैठकले पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनले बहुमत गुमाएर कामचलाउ अवस्थाको सरकार रहेको र अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया शुरु भैसकेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् ।
असारसम्म कुनै खर्च गर्न सरकारलाई कुनै समस्या नभएको बताउँदै विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन बमोजिम यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका हुन् ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणतर्फ बढि ध्यान केन्द्रीत गर्नु पर्ने बताउँदै पूर्व अर्थमन्त्रीहरूलेसाउन १ सम्म कुनै नयाँ परिस्थिति विकास नभए बजेटले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आम जनतालाई उपलब्ध गराउने र महामारी प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी सरकारले अन्तरिम बजेट ल्याउन सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा असार मसान्तसम्म कुर्न आग्रह गरे । संविधान अनुसार जेठ १५ मै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेपनि प्रतिनिधि सभा विघटनले मुलुकमा संवैधानिक संकट र अन्योल उत्पन्न भएको उनीहरुले बताए ।
पूर्व उपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णीम वाग्लेले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी जबर्दस्ती पूर्ण बजेट नल्याउन आग्रह गरिएको हो ।
अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री ओली मुलुकका गम्भिर विषयमा संसदमा जानुको सट्टा अध्यादेशबाटै सरकार चलाउँदै आएका छन् । उनले एकवर्षदेखि यता करिब १२ ओटा अध्यादेश ल्याइसकेका छन् । दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधि सभा भंग गरेको ओली सरकार सवत्र आलोचना खेप्दै आएको छ ।
