काठमाडौँ / पर्यटकीय नगरी पोखराका पर्यटन व्यवसायीले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले पर्यटन क्षेत्रका अधिकांश पक्ष समेटेको र यसको कार्यान्वयन भए मात्र सार्थक हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि उनीहरुले जोड दिएका हुन् ।
गोपीबहादुर भट्टराई, अध्यक्ष, पोखरा पर्यटन परिषद्
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का आएको बजेटले समग्र रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको व्यवसाय बचाउनका लागि पुनरुत्थानका कार्यक्रम आएको भने हामीले भने झै पुनःकर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । कोरोना महामारीले सुस्ताएको पर्यटनलाई चलायमान गराउन आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि १० दिनसम्म कर्मचारी बिदा दिने व्यवस्था सकारात्मक छ ।
पोखरामा मात्र नभई देशका विभिन्न जिल्लाका विकट स्थानको पर्यटन प्रवद्र्धनका गतिविधिलाई समेत जोड दिइएको छ भने धार्मिक पर्यटन, साहसिक खेलकुदका गतिविधिलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।
पर्यटकका लागि एक महिना भिसा फ्रि, पोखराको फेवातालमा साइकल ट्रयाकदेखि बेगनास समेतलाई समेटेको छ । निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत पर्यटन पूर्वाधारको कुरालाई पनि स्थान दिइएको छ ।
बजेट समग्रमा स्वागत योग्य र सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्नेमा आशंका छ ।
यस अघिका मौद्रिक नीतिदेखि व्यवसायिक जीवनरक्षा कोष जुन व्यवसायीका लागि भनेर ल्याइए पनि कार्यान्वयको प्रक्रिया निकै झण्झटिलो हुँदा व्यवसायी लाभान्वित हुन सकेनन् ।
अहिलेको अवस्थामा पनि बजेट राम्रो छ तर कार्यन्वयन भए मात्र यसले सार्थकता पाउनेछ । समग्रमा पर्यटन क्षेत्रले अहिलेको बजेटलाई स्वागत गरेको छ ।
गणेश भट्टराई, पर्यटन व्यवसायी
सधैंको जस्तो बजेट केही लामो भएपनि धेरै कुरालाई समेटेको छ । गतवर्ष ल्याएको बजेट र त्यसको कार्यन्वयनको पक्षलाई हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
बजेट आउँदा खुशी हुने तर कार्यन्वयन नहुँदा निराश हुने अवस्था हुनु हुँदैन । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि अहिले सम्बोधन भएको छ ।
ती सबै कुरासँगै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न अन्तराष्ट्रिय फ्लाईट कनेक्टिभिटीमा पनि जोड दिनुपर्छ, युरोपबाट नेपालसम्म ‘डाइरेक्ट फ्लाईट’ हप्तामा एक दिन मात्र भएपनि ल्याउन सक्नुपर्छ तर यस्तो कुरा आएन ।
सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याउँछ तर त्यसको कार्यान्वयनमा व्युरोक्रेसीबाट द्रुत रुपमा काम हुन सक्दैन । सरकारले नागरिकलाई आशा जगाउनु पर्छ अब कार्यन्वयन पक्ष बलियो नभएसम्म एकदम खुशी हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
टीकाराम सापकोटा, पूर्व सदस्य, नेपाल पर्यटन बोर्ड
कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितीमा आएको बजेट प्रचारमुखी र लोकप्रिय देखिएको छ, यद्यपि अहिले पर्यटन क्षेत्रका अधिकांश विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ । अब यसको कार्यन्वय पक्ष कस्तो हुन्छ भन्नेमा आशंका देखिएको छ ।
गतवर्ष पनि मौद्रिक नीतिले समेटेको पुनकर्जा कोष ८० प्रतिशतले पाउन सकेनन्, व्यवसायी जीवन रक्षा कोष कार्यविधि बन्नमै समस्या देखियो । सरकारले ल्याएका नीतिनै प्रभावकारी भएनन भने बजेट आउनुमा मात्र खुशी हुने अवस्था हुँदैन ।
पर्यटकलाई भिसा फ्रि, होटललाई उद्योगसरह मान्यता, विद्युत डिमाण्ड शुल्कमा छुट, आयकरमा एक प्रतिशत मात्र, व्यवसाय नविकरणमा छुटलगायत गण्डकी प्रदेशका केही पर्यटकीय पूर्वाधारमा समेत सम्बोधन भएको छ, अब यसको कार्यन्वयन भए मात्र प्रतिफल पाउन सकिएला जस्तो लाग्छ ।
कमला गिरी, महासचिव, नेपाल एशोसियसन टुर्र एण्ड ट्राभल्स एजेन्स नाट्टा गण्डकी प्रदेश
बजेटमा टिकाटिप्पणी गर्नुपर्ने खासै देखिदैन । अहिलेको विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिदै पर्यटन क्षेत्रका पनि महत्वपूर्ण विषयलाई समेटिनु निकै सकारात्मक हो ।
ट्रेकिङ ट्राभल्स टुर्स प्याकेजमा मुल्य अभिवृद्धि कर छुट , खरिद विक्री खाता प्रमाणित हाललाई गर्नु नपर्ने, पेड होलिडे, पर्यटकलाई फ्रि भिसा, होटललाई उत्पादन उद्योग सरह मान्यता, फेवाताल, बेगनास वरिपरि साइकल ट्रयाक, अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलका लगायतका पूर्वाधार साथै पुनर्कर्जाको निरन्तरताका कुराहरु समेटिएको यो निकै स्वागतयोग्य छ अब यसको कार्यान्वयनमा जोड दिइएन भने यो प्रचारमुखी मात्र हुनेछ ।
पार्वती पाण्डे, अध्यक्ष महिला पर्यटन व्यवसायी मञ्च (ओटेफ)
समग्रतामा हेर्दा बजेट निकै राम्रो र सन्तुलित छ । यसले पर्यटन क्षेत्रमा आशा जगाएको छ ।
समेट्नु पर्ने विविध विषयले यसले समेटेको छ । एउटै प्रश्न यसको कार्यान्वय कति हुन्छ र यसबाट व्यवसायी र यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरु लाभान्वित हुन सक्छन कि सक्दैन भन्ने हो ।
पोखराको फेवा, वेगनासदेखि अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलसम्मका कुरा, होटललाई उत्पादन उद्योग सरह मान्यता, व्यवसाय निरन्तरता कोषको निरन्तरता, आयकर एक प्रतिशत मात्र, पर्यटन व्यवसाय नविकरण शुल्कमा छुट, होटललाई क्वारेन्टाइन वा आइशोलेशनको रुपमा विस्तार गरी सेवामा दिएमा सरबाट सहयोग लगायतका विषय निकै राम्रा छन । यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएमात्र यसको सार्थकता हुनेछ ।
