सामाजिक सुरक्षा कोष : बैंकबित्त र बीमा क्षेत्र आबद्ध नहुने संकेत, २९ संस्थाका १५ बुँदे माग - आन्दोलनको चेतावनी 

सामाजिक सुरक्षा कोष : बैंकबित्त र बीमा क्षेत्र आबद्ध नहुने संकेत, २९ संस्थाका १५ बुँदे माग - आन्दोलनको चेतावनी 

अर्थ डबली
बिहिवार, असार १० २०७८
अर्थ डबली
बिहिवार, असार १० २०७८ (अर्काइभ बाट)
  • सामाजिक सुरक्षा कोष : बैंकबित्त र बीमा क्षेत्र आबद्ध नहुने संकेत,  २९ संस्थाका १५ बुँदे माग - आन्दोलनको चेतावनी 

    काठमाडौं/ बैंक वित्त तथा बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुने संकेत गरेको छ ।
     आज विहिबार वित्त बीमा क्षेत्रका २९ ओटा संस्थाहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्दताको बिषयलाई लिएर १५ बुँदे माग राखेका छ । 

    images
    images

    यी २९ ओटा संस्थामा आवद्ध कर्मचारीहरुले संयुक्त बिज्ञप्ती जारी  गर्दै  बिध्यमान व्यवस्था संसोधन नभएसम्म कुनै पनि हालतमा आबद्द हुन नसकिने जनाएको छ । 


     कोषकै कारण बैंक, बित्त तथा बीमा कम्पनीहरुमा डर त्रास र भयको वातावरण सृजना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
    यो कार्य बन्द नभएकामा शसक्त आन्दोलन गर्ने समेत उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।  
    आफ्ना मागहरु राख्दै संयुक्त विज्ञप्तिमा संबिधानअनुसार श्रम मैत्री बनाउनुपर्ने, ऐनमा नै खाईपाई आएको सेवा सुविधामा कटौती नहुने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सरकारी कर्मचारीहरुलाई झैँ समान व्यवहार गर्नुपर्नु लगायत छन् । 


    सामाजिक सुरक्षामा न्युनतम सुविधाबाट बन्चित लाखौँ श्रमिक कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरुलाई पहिले समेट्नु पर्ने जिम्मेवारी बिर्सिएर संगठित बैंक, बित्त तथा बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई जोड्न मरिहत्ते गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ। 

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय  संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारहरुले बारम्बार उठाई रहेका विषयहरुलाई कोषले कुनै सुनुवाई गरेन ।’ बरु एक तर्फी रुपमा अगाडि  बढिरहेकाले कोषको उक्त रबैयाप्रति हाम्रो विमति छ ।’ 

    समाजिक सुरक्षा कोषको अस्वभाविक दबाबको कारण बित्तिय क्षेत्रमा आतंक  सिर्जना भएको छ । जसको कारण यस क्षेत्रमा कार्यरत  कर्मचारीहरुमा मनोबैज्ञानिक प्रभाव परी समग्र  वित्तिय  क्षेत्रका कर्मचारीहरुको मनोबल समेत ह्रास आइ कर्मचारीहरुको उत्पादकत्वमा प्रभाव परेको कारण समग्र  वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जाखिम बढेको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

    आइएलओ अभिसन्धी, १९४९  (न. ९८))  नेपालको संविधान र नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभुत गरेको सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

    हेर्नुस् कुन कुन हुन् ती २९ वित्तिय र्सस्थाहरु 

    samajik suraksha.jpg

    samajik suraksha 2.jpg

    samajik suraksha 3.jpg

    samajik suraksha 4.jpg

    samajik suraksha 5.jpg

    sakamajik suraksaha 6.jpg

    samajiksuraksha 7.jpg

    *१५ बुँदा माग हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याईएको 

     

    साताको लोकप्रीय