काठमाडौँ / निजी क्षेत्रका तीन सङ्गठनले कोरोना महामारीबाट उत्पन्न विषम र असहज परिस्थितिका कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको भन्दै उद्योग र रोजगारी दुवैको बचाउ गर्नु तत्कालको पहिलो आवश्यकता भएको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मस तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घले आज संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति प्रकाशन गरी संकटग्रस्त र थलिएका उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सम्पूर्ण श्रमिकले समझदारीका साथ थप प्रयास गर्नुको विकल्प नभएको जनाएको छ ।
उनीहरुले औद्योगिक शान्ति कायम गरी विद्यमान कठिन परिस्थितिबाट चाडो बाहिर निस्कन तथा निर्वाधरूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइ राख्ने काममा सहयोग पु¥याउन सम्पूर्ण श्रमिकलाई आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले चिया बगान बाहेकका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि हाल कायम रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक रू १३ हजार ४५० मा पुनरावलोकन गरी आगामी साउन १ देखि लागू हुने गरी न्यूनतम तलब रू नौ हजार ३८५ र महङ्गी भत्ता रू पाँच हजार ६१५ समेत गरी रू १५ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ ।
सरकारले हाल निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक, पारिश्रमिक वृद्धि नभई न्यूनतम पारिश्रमिकको दरको वृद्धि मात्र भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको वृद्धि सबै तहका श्रमिक कामदारको नभएको उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठनले जनाएका छन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा माथिको पारिश्रमिक प्रतिष्ठानले आफ्नो आर्थिक अवस्थानुसार तय गर्ने हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको वृद्धि सबैले पाउनुपर्छ भन्ने नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल छन् ।
