परम्परागत वित्तीय प्रशासन

आय र व्यय शासकीय व्यवस्थाका सबैभन्दा संवेदनशील विषय हुन् । नर्मन सम्राटले बेलायतमा एघारौं शताब्दीदेखि आफ्नो विश्वासका लागि नगदी जिन्सीको हिसाव राख्ने काम शुरू गरे । पछि सार्वजनिक आम्दानी र खर्चको जनताबाट अनुमोदन र नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने मागका साथ राजा र संसदबीच लामो संघर्ष पनि चल्यो र राजाले सम्झौता गरेपछि लोकतन्त्रिक पद्धति स्थापना भयो । यसर्थ लोकतन्त्रको विकास नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थाप्रतिको जवाफदेहिताका लागि भएको थियो भन्न सकिन्छ । 

राजकीय आय व्ययको हिसाव राख्ने काममा पूर्वीय राज्य प्रणालीमा इमान्दारी र आदर्शलाई महत्व दिइन्थ्यो भने पश्चिमी राज्यप्रणालीमा प्रक्रियालाई । तर दुबैको सार राज्यको आम्दानी र खर्चको हिसावलाई तन्दुरुस्त राखी जनविश्वास प्राप्त गर्नु थियो । 

नेपालमा २००७ अगि  राणा शासनका समयमा सरकारी आय व्यय सार्वजनिक हुने प्रथा थिएन । सरकारी  हरहिसावको जानकारी सर्वसाधारणलाई दिनु न आवश्यक मानिन्थ्यो, न त्यस प्रकारको संरचना प्रणाली नै थियो । सरकारी आय खरदार गुणवन्तले विकास गरेका सामान्य बहीखातामा राखिन्थ्यो, खर्च लेख्ने कामचाँही ‘दरबन्दी व्यवस्था’ अनुरूप हुन्थ्यो । माल अड्डाहरूले राजस्व राख्थे, तहसिल अड्डाले दिएको निकासा खर्च परीक्षण कुमारीचोकले गर्दथ्यो । प्रणालीभन्दा पनि आदेश र धर्मका आधारमा वित्ती प्रशासन चल्दथ्यो । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उच्च महत्व दिई तयार गरेको र सरकारले अति आवश्यक मानी स्वीकृत गरेको सुधारको प्रयास कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुका पछि केही कारण थिए, जसबाट शिक्षा लिएर नै पछिल्ला सुधारका कदमहरू अघि बढाउन सकिन्थ्यो । पहिलो, नयाँ प्रणालीमा जानका लागि भएको गृहकार्य र तत्परताको अवस्था, जसले प्रणाली बनाउन आन्तरिक सम्मति र शक्ति प्राप्त गर्दछ ।

वित्तीय प्रशासनमा एकरूपता र नया स्रेस्ता प्रणाली 

२००८ बाट बजेट प्रथा शुरु भएपछि प्रति आर्थिक बर्ष खर्च र हुने रकम निर्धारित हुन थाल्यो भने आम्दानीको आँकलन पनि हुनथाल्यो । आम्दानी र खर्चकमो हिसाव राख्न लेखाको आवश्यक भयो । कारोवारको हिसाव, कारोवारमा एकरूपता र आर्थिक नियन्त्रणका लागि साविकको बासिल बाँकी स्रेस्ता, स्याहा स्रेस्ता र फाराम स्रेस्ता हटाई नयाँ स्रेस्ता प्रचलनमा ल्याइयो । 

२०१६ मा विश्वेश्वर कोइरालाको नेतृत्वको प्रथम निर्वाचित सरकारले सरकारी खर्चसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि विनियोजन ऐनमा उल्लेख भएका खर्चहरू नयाँ भुक्तानी प्रणालीमार्फत जानुपर्ने भयो । यसले बजेट र लेखा स्रेस्तालाई पूरकका रूपमा पनि ल्याएको थियो । यसै अवधारणाको जगमा रहेर नै  महालेखापालको संयोजकत्वमा गठित एकाउन्ट्स कमिटीको सुझाव अनुरूप २०१९÷२० बाट नयाँ स्रेस्ता प्रणाली लागू गरिएको थियो । 

विकेन्द्रित कोष प्रशासन

नयाँ स्रेस्ता प्रणाली लागू पश्चात सरकारी कोष प्रणाली, खर्च प्रणाली, लेखा प्रणाली र बजेट सुधारका ससाना सुधार प्रयासहरू हुँदै आएका थिए । तीसका दशकबाट विकास प्रशासन विकेन्द्रीत बनाइयो भने सरकारी संरचनाहरु पनि व्यापक रुपमा फिल्ड तहसम्म विस्तार भैसकेका थिए । यसले कोष प्रशासनलाई विकेन्द्रीत बनाउन दवाव पारिरहेको थियो ।

तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री डा भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनले पनि कोष निकासा तथा आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई जिल्ला तहबाट सम्पादन गर्न सुझाएको थियो । जिल्लास्थित कार्यालयमा केन्द्रबाट निकासा दिने र त्यसको फरफारकका कागजातहरु केन्द्रमा नै ल्याउनुपर्ने प्रक्रिया निकै झञ्झटिलो, खर्चिलो र समय लाग्ने थियो । यसले विकास व्यवस्थापन र समस्त शासकीय प्रणालीको लागत बढाइ रहेको थियो । 

आर्थिक बर्ष २०३७/३८ को बजेट वक्तव्यबाट प्रत्येक जिल्लामा कोष तथा लोखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना गरी जिल्लास्थित खर्च निकायलाई निकासा दिने, राजस्व र जिन्सीको परीक्षण गर्ने एवम् आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने काम हुन थाल्यो । 

एकीकृत (केन्द्रीकृत) कोष सञ्चालनको असफल प्रयास 

विकेन्द्रीत कोष प्रशासनले वित्तीय कारोवारलाई स्थानीयस्तरमा सहजीकरण गरेपनि नगद प्रवाह व्यवस्थापन र कोष प्रणालीबीच उपयुक्त सन्तुलन ल्याई वित्तीय व्यवस्थालाई सवल बनाउन जरूरी थियो । लेखा समूहको जनशक्तिपनि पेशागत व्यावसायिकतासाथ परिवर्तित चुनौती संवोधन गर्ने क्षमतामा पुग्दैथियो । यस परिस्थितिमा बजेटको उपप्रणालीका रुपमा लेखा व्यवस्थाले पूर्णता पाउनु आवश्यक थियो ।

सबैभन्दा अहम् विषय नगद व्यवस्थापन थियो । बजेटले व्यवस्था गरेअनुरूप निकायहरूले निकासा लैजाने तर खर्च गर्न नसकी नगद प्रवाहलाई मात्र प्रतिकूल बनाएको थियो । क्रियाकलाप सञ्चालन भएको रिएल टायममा मात्र खर्च निकासा गर्नु नितान्त जरुरी थियो । साथै खर्चको गुणस्तर बढाउन भुक्तानीकै अवस्थामा पूर्वपरीक्षण गर्नु पनि जरुरी थियो । यसै कुरालाई मध्यनजरमा राखेर २०५६ एकीकृत कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको ग¥यो तर कार्यान्वयनमा भने आएन ।  

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उच्च महत्व दिई तयार गरेको र सरकारले अति आवश्यक मानी स्वीकृत गरेको सुधारको प्रयास कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुका पछि केही कारण थिए, जसबाट शिक्षा लिएर नै पछिल्ला सुधारका कदमहरू अघि बढाउन सकिन्थ्यो । पहिलो, नयाँ प्रणालीमा जानका लागि भएको गृहकार्य र तत्परताको अवस्था, जसले प्रणाली बनाउन आन्तरिक सम्मति र शक्ति प्राप्त गर्दछ ।

दोस्रो, विषयगत मन्त्रालयहरूको सहयोगको स्तर, जसले प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सहयोग पु-याउँछन् । आखिर खर्च निकासा उनीहरुले नै लिने हुन्, उनीहरूको कारोवार नै विश्वासिलो बन्ने हो ।

उनीहरूको साथ र सहयोग नभएसम्म कार्यान्वयन गर्नुको अर्थ पनि रहदैन थियो भन्ने शिक्षा पनि यसले दिएको थियो । तेस्रो, सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय, सार्वजनिक लेखा समिति जस्ता संवैधानिक संरचनाले अभिभावकत्व र मार्गदर्शन नभै हुँदैनथियो । प्रणाली सञ्चालन लागि यी तीन पक्ष सकारात्मक थिएनन् । जुन अवस्थामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नेतृत्वले मात्र नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्छु भन्नु आफ्नै निकायको वृत्तिस्वार्थ विस्तार भएको मानिन्थ्यो । त्यस्तै भयो । 

एकल खाता भुक्तानी प्रणाली

सार्वजनिक कोष व्यवस्थापन खर्च व्यवस्थापनको अभिन्न अंश हो र यसलाई आधुनिक, व्यवस्थित एवम् पारदर्शी पार्न नेपाल सरकारले साविकमा प्रचलनमा रहेको नगद व्यवस्था तथा भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गरी  २०६५/१०/१५ को निर्णय अनुसार एकल खाता कोष प्रणाली लागू गरेको हो । पहिलो वर्ष नमूनाका रुपमा भक्तपुर र ललितपुरबाट शुरु गरिएको यो प्रणाली २०७१ बाट सवै जिल्लामा लागू गरिएको छ । हाल ८१ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुबाट यो प्रणाली सञ्चालनमा छ । 

एकल खाता कोष प्रणाली सरकारी कार्यालयहरुका नाममा रहेका बैंक खाताहरू एकिकृत गरी जिल्लास्थित सवै कार्यालयहरुको कारोवार एकल खातामार्फत सञ्चालन गर्ने प्रणाली हो । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र नगद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाई सरकारको कोष सञ्चालन प्रणालीलाई आधुनिक र विश्वस्तरको व्यवस्थाको समकक्षी तुल्याउने आधार यसले दिएको छ ।

एकल खाता कोष प्रणालीबाट सञ्चित कोष सञ्चालन, व्यवस्थित र बैज्ञानिक तरिकाबाट गर्न, नगद व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षमा जोड दिने, नगद प्रवाहको योजना बनाउने, नगद प्रक्षेपण गर्ने, नगद प्रवाहको निरन्तर अनुगमन गर्ने र आवश्यकताअनुरुप नियन्त्रण गर्ने काम यस प्रणालीमार्फत गरिन्छ ।

सवै सरकारी कार्यालयका विनियोजन, धरौटी, राजस्व र विविध समूहका बैंक खाता सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा सरकारी कारोवार गर्ने बैंकमा खोलिएको खाताबाट सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । यस प्रणालीअन्तर्गत खर्च गर्ने निकायले निर्धारित बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार खर्च स्वीकृत गर्ने कार्यसम्पादन गरी सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी गर्नका लागि तयार गरिने बैंक आदेश (चेक) मात्र तयार गर्ने काम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्दछ । 

प्रणाली सञ्चालनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अनलाइनमा आधारित एकल खाता कोष प्रणाली (एप्लिकेशन सफटवेयर) विकास गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसै प्रणाली (सप्mटवेयर) सवै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुले विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य खाताको कारोवार गर्दछन् ।

एकल खाता कोष प्रणालीबाट विनियोजन (चालू तथा पूजीगत), वित्तीय व्यवस्था, धरौटी, राजस्व,, कार्यसञ्चालन कोष तथा अन्य खाता, कोषको अवस्था, आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका कारोवारहरू समेटिने गर्दछन् ।

यसले आर्थिक अनुशासन, भनिएको समयमा प्रतिवेदन, कोष व्यवस्थापन, नदग प्रवाहको व्यवस्थापन, खर्चको प्रभावकारिता, उही दिनको हिसाव मिलान, अभिलेखीकरणजस्ता पक्षहरूमा सुधार ल्याएको छ । एकल खाता प्रणालीलाई  सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सुधारको रणनीतिका रुपमा पनि लिइएको छ । यसको कार्यान्वयनपछि खर्चको अनुमानयोग्यता, नगद प्रवाह व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीमा सुधार भै बित्तीय अनुशासन कामय गर्न सहयोग पुगेको छ ।  

क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली 

पछिल्लो समय सार्वजनिक स्रोतमा देखिएको सङ्कुचन र जनताका अपेक्षाले बढाएको विकास मागप्रति संवोधन गर्न बार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) मा थुप्रै सुधारहरूरु गरिए । यसै क्रममा २०७२ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा नै निश्चित क्रियाकलाप सञ्चालनबाट प्राप्त हुने उपलव्धि पनि उल्लेख गर्नुपर्ने गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमवीआइएस) लागू गयो ।

बजेट छलफलका समयमा विषयगत मन्त्रालयका प्रस्तावमाथि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावको औचित्य, कार्यान्वयन योग्यता र वित्तीय उपलव्धताका आधारमा अन्तिम रूप दिन थालियो । 

तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने, बजेटका क्रियाकलापलाई ट्र्याकिङ् गर्ने लेखा प्रणाली विकास भैसकेको थिएन । बजेटका क्रियाकलापहरु खर्च भुक्तानीमा स्पष्ट देखिने आधार थिएन । यसका लागि क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली चाहिन्थ्यो ।

बजेट एकातिर र लेखा अर्कोतिर जानु व्यावहारिक र वित्तीय जवाफदेहिताका दृष्टिकोणमा पनि उपयुक्त थिएन । तर यस विषयमा न व्यवस्थापन (कार्यकारिणी) ले तदारुकता देखाएको थियो न निगरानी निकाय (मलेप/सालेस)ले नै प्रश्न उठाएका थिए । संवैधानिक रुपमा पनि बजेट–क्रियाकलाप–उपलव्धिको आवद्धता कायम गरिनु आवश्यक थियो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को भावना पनि कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक थियो । यही आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न झण्डै साठी वर्षअघि लागू गरिएको लेखा प्रणालीलाई क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीले विस्थापन गरी २०७७ श्रावण १ बाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपालको वित्त व्यवस्थामा यो अर्को युगान्तकारी फड्को हो । 

मौजुदा लेखा प्रणालीले खर्च शीर्षकको लेखा राख्न, प्रतिवेदन दिन र नियन्त्रण गर्न त सक्थ्यो, तर कुनकुन क्रियाकलापमा कति रकम खर्च भयो भनी बास्तविक वित्तीय स्थिति र नतिजालाई क्याप्चर गर्न सक्दैन थियो । जसका कारण लेखा प्रणाली बजेट कार्यान्वयन/नियन्त्रणको बास्तविक संयन्त्र बन्न सकेको थिएन । सरकारको नीति संयन्त्र कार्यान्वयन नहुँदा नैतिक र व्यावाहारिक दुवै रूपमा लाजमर्दो अवस्था थियो ।

विषयगत मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई अन्तरवोध गर्न सकेका थिएनन् । कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीले एकसाथ स्रोतगत, शीर्षकगत र क्रियाकलापगत खर्चको लेखाङ्कन गर्न सक्षम छ । 

यस लेखा प्रणालीमा तीन तहका सरकारका प्रत्येक क्रियाकलाप र त्यसमा हुने खर्चको वास्तविक विवरण मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमविआइएस), प्रदेश बजेट सूचना प्रणाली (पिएलएमविआइएस) र स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मा लेखा प्रणाली (सिगास) ले लिन्छ र खर्चको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्छ । 

कम्पुटरमा आधारित लेखा (सिगास) ले एकल खाता भुक्तानी प्रणालीसँग प्रणालीगत अन्तरक्रिया (इन्टरफेसिङ) गर्छ र चाहिएको प्रतिवेदन तत्समयमा (रिएल टायम) प्राप्त हुन्छ । यस प्रणालीले युटिलिटि पेमेन्टका केही क्षेत्रबाहेक सवै भुक्तानीलाई विद्युतीय पनि बनाएको छ । सवै कर्मचारीको तलव भत्ता, निवृत्तिभरण भुक्तानीजस्ता विषयलाई सेन्ट्रल पेरोल सिस्टममा लैजाने पृष्ठभूमि पनि यसले बनाएको छ ।

यो सार्वजनिक कोषको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्न र वित्तीय कारोवारको पारदर्शिता कायम गर्न पनि सक्षम छ । अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मूल्य मानकका सवै भावनासंग यो मेल खान्छ भने वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विकास साझेदारहरुसंग गरेको प्रतिवद्धतालाई पनि यसले कार्यरूप दिएको छ ।

यसले शासकीय सुधारका अन्य पक्षलाई पनि सघाउ पु-याउने आधार दिन्छ भने वित्तीय अनुशासन एवम् स्थीरताको आधार दिएको छ । वित्तीय सङ्घीयतालाई व्यवस्थित बनाइ स्थानीय तथा प्रदेश तहहरुलाई वित्तीय अनुशासनमा ल्याउनका लागि पनि यसले पृष्ठाधारको काम गर्दछ । यस अर्थमा यो वित्त व्यवस्थापन सुधारमा युगान्तकारी घटना हो । 

साथै क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीको अभिन्न भागका रुपमा सर्वजनिक सम्पत्ति र सार्वजनिक लगानीबाट सिर्जित सम्पत्तिको विवरण व्यवस्थित गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पनि २०७७ श्रावणबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

यसअगि राजस्व, खर्च र धरौटीको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार पारी बार्षिक रुपमा प्रस्तुत गर्ने परिपाटी रहेकोमा अव सम्पत्तिको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार पार्ने कामको थालनी भएको छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारमा लिइएको रणनीति निकै आक्रामक छ । तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अगुवाईमा भएको विस्तृत सुधारको कार्यलाई निरन्तर परिमार्जन गरी यस क्षेत्रकै असल अभ्यासको रुपमा पु-याउन अर्थमन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत सरकारका अंगहरु र शासाकीय तहहरुको निर्देशक, सहयोगी र कार्यमूलक भूमिका आवश्यक परिरहन्छ ।

किनकी सुधार घटना नभै निरन्तरको जीवन्त प्रक्रिया हो । सरकारी लेखा व्यवसायलाई सङ्किर्ण रूपमा हिसाव विवरण राख्ने काममा नहेरी समग्र शासकीय प्रणाली सुधारको प्रवेशविन्दुको अर्थमा लिइनु पर्दछ । 

भावी चुनौती र कार्यदिशा 

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको केन्द्रमा रहने लेखा प्रणालीलाई संधै गतिशील र समय सापेक्ष बनाउँदै लैजानु पर्दछ । परिवेशले ल्याएको चुनौतीलाई संवोधन गर्नसक्ने र स्वयम् गतिशील हुनसक्ने लेखा प्रणाली नै जीवन्त हुन्छ । यस सन्र्दमा नेपालको लेखा प्रणालीले सामना गर्नुपर्ने केही सवालहरूलाई साङ्केतिक रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्दछु । 

क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली यसै आर्थिक बर्ष (श्रावण १, २०७७) बाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो, जसमा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा रहेका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुमा समेत साझा बुझाइ भैसको छैन । गत श्रावणमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सचिव बैठकको कार्यसूची नै सिगासलाई बनाउन आग्रह मुख्य सचिवलाई गरिएको थियो (म आफू महालेखा नियन्त्रक थिएँ), तर तत्समयमा त्यसो हुन सकेन ।

सिगास प्रणालीप्रति खर्च केन्द्रहरू अभ्यस्त भैसके पनि लेखा उत्तरदायी अधिकृतको अपनत्व स्थापित भएपछि मात्र यसलाई  संस्थागत गर्न सजिलो पर्दछ । अन्यथा बेलाबेलामा ससाना उल्झन र आलोचना सुनिरहनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । जुन सिगासलाई स्वचालित परिस्कारमा जाने बाधक हुनसक्छ । 

दोस्रो सवाल लेखा प्रणालीमा स्थापित सूचना प्रविधिबीचको अन्तरआवद्धतालाई संस्थागत गर्नुमा छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि सूचना प्रविधिको उपयोगलाई महत्व दिइएको छ ।

यसअघि सूचना प्रविधिको उपयोग सैद्धान्तिक कार्यसूची रहेकोमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६२ (क) बजेट तथा लेखा सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न क्रमशः सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने,(ख) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने, (घ) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको प्रणालीमा समावेश नभएको वा कुनै प्रणाली विकास गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति चाहिने, (घ) प्रणालीबाट प्राप्त हुने सूचनाहरु प्रमाणीकरणका लागि विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्न सकिने र (ङ) अन्तरसम्बन्धित प्रणाली विकास र प्रणालीहरुबीच अन्तरआवद्धता विकास गर्न सकिने जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधान राखेको छ । 

एउटा महत्वपूर्ण सवाल स्थानीय तथा प्रदेश तहको संगठन संरचनामा पुनर्वोध गर्ने सन्दर्भमा पनि रहेको छ । सङ्घीय शासन पद्धति कार्यान्वयनमा छ । सवै तहगत सरकारका आफ्नै बजेट र कार्यक्रम हुन्छन्, निजामती सेवा र लेखा कर्मचारी पनि आफ्नै हुनसक्ने नै भए । तर यसले वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई मजवुत गराउन व्यवाहारिक समस्या समेत देखिएकाले अलग अलग बजेट तथा कार्यक्रम प्रणाली एकै लेखा प्रणाली लागू भएको सन्दर्भमा लेखा समूहको व्यवस्थापन पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै हुनु सख्त जरुरी देखिएको छ ।

वित्तीय कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली (एप्लिकेशन सफ्टवेयर) हरु कार्यान्यनमा छन् । बजेट तर्जुमा, खर्च, प्रतिवेदन, राजस्व, सम्पत्ति तथा धरौटीका व्यववस्थापन गर्न तहगत सरकारका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जस्तो कि टिएसए, एलएमविआइएस, वीएमआइएस, पीएलएमवीआइएस, सुत्र, रेमिस, सिगास आदि ।

यी सूचना प्रणालीहरुको दिगो सहसम्बन्ध कायम गरी एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली (इफमिस) कार्यान्वयन गर्नु अर्को चुनौती हो । यी प्रणालीहरु सञ्चालनमा स्वचालित अन्तरक्रिया व्यवस्थित गर्ने चुनौती छ । 

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको नेतृत्व सवलता र जनशक्ति विकासको निरन्तर प्रतिवद्धता चाहिन्छ, जनशक्तिमा उच्च मनोवल र स्वयम्प्रेरित हुने इच्छाशक्ति चाहिन्छ । प्रणाली निर्माणका सन्दर्भमा नयाँ स्रेस्ता लागू गर्ने समय (२०१९/२०), एकल खाता भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने समय (२०६५/६६) र क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (सिगास) लागू गर्ने समय (२०७६/७७) मा रहेको स्वयम्प्रेरित सुधार नेतृत्वले देखाएको बाटो आउँदा दिनमा पनि पैल्याइ रहनु पर्दछ ।

तर अवको बाटो यी तीन कालखण्डका जस्ता जोखिमपूर्ण भने छैनन् । प्रणालीको स्थापनाले थुप्रै सुधार पछ्याउन सहज बनाएको छ । सुधारको एउटा सफलताले अर्को सुधारलाई सजिलो मात्र पार्ने होइन, सुधारको आमन्त्रण पनि गर्दछ । 

बजेटभन्दा बाहिरका सार्वजनिक निकायहरु (एक्स्ट्रा बजेटरी इन्टीटी) हरु आर्थिक कार्यविसध तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुरुप जिम्मेवारी निर्वाह र प्रतिवेदनमा समेटिइ सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि विश्वविद्यालयहरुमा प्रति वर्ष अर्बौ रुपैयाँ अनुदान जान्छ, आफैले पनि करोडौ सेवा शुल्क असुल गर्दछन्, जसको एकीकृत प्रतिवेदन लिने, जिम्मेवारी बहनको समीक्षा गर्ने परिपाटी छैन ।

चालू बर्ष शिक्षा मन्त्री, माहालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको समेत उपस्थितिमा एघारवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई यस विषयमा अवगत गराउने कामको शुरूवात भएको छ । यस्ता एक्स्ट्रा बजेटरी इन्टीटीहरूलाई वित्तीय जिम्मेवारीमा समेट्ने कार्यनिर्देशिका र प्रतिवेदनको प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनु जरुरी छ । अन्यथा न संसदीय भावनाले कार्यरूप पाउँछ, न होल अफ दी गभर्नमेन्टको अवधारणा अनुरूप वित्तीय विवरण तयार नै हुनसक्छ । 

अर्को सवाल बजेट तर्जुमाका समयमा पनि आवश्यक देखिएको छ । स्रोत समितिबाट समष्टिगत आर्थिक स्थितिको विश्लेषण र साधन स्रोतको आँकलन गर्दा महालेखा नियन्त्रकको उपस्थिति रहँदैन ।

यसलाई अर्थमन्त्रालय मातहतको सामान्य विभागका रूपमा व्यवहार गरिन्छ र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वलाई महालेखा नियन्त्रकको पनि प्रतिनिधित्वका रूपमा लिने गरिन्छ । तर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले उसको भूमिका व्यावसायिक स्वायत्ततामा लिएको छ । खर्च व्यवस्थापन बजेटको आधाआधी भाग पनि हो ।

आर्थिक विधेयकका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको जस्तो भूमिका रहन्छ, खर्च व्यवस्थापनमा महालेखा नियन्त्रकको भूमिका त्यस्तै महत्वपूर्ण रहन्छ । यसर्थ बजेट निर्माणका सवै तहमा व्यावसायिक उपस्थिति भएपछि वित्त व्यवस्थापनको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजता प्राप्त हुने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । 

एउटा महत्वपूर्ण सवाल स्थानीय तथा प्रदेश तहको संगठन संरचनामा पुनर्वोध गर्ने सन्दर्भमा पनि रहेको छ । सङ्घीय शासन पद्धति कार्यान्वयनमा छ । सवै तहगत सरकारका आफ्नै बजेट र कार्यक्रम हुन्छन्, निजामती सेवा र लेखा कर्मचारी पनि आफ्नै हुनसक्ने नै भए ।

तर यसले वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई मजवुत गराउन व्यवाहारिक समस्या समेत देखिएकाले अलग अलग बजेट तथा कार्यक्रम प्रणाली एकै लेखा प्रणाली लागू भएको सन्दर्भमा लेखा समूहको व्यवस्थापन पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै हुनु सख्त जरुरी देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यस सम्बन्धी अवधारणा तयार पारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । यसका लागि राजनैतिक प्रणालीको विश्वास जित्नु अति नै जरुरी छ । यसर्थ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा स्थानीय तथा प्रदेशका पदाधिकारीहरुसँग सघन छलफल गर्नु पर्दछ । 

तीन शासकीय तहका ७६१ सञ्चित कोष, छरिएका कार्यसञ्चालन कोष, बजेटभन्दा बाहिरका सरकारी वित्तीय कारोवार रहेको सन्दर्भमा यसलाई सवल, विश्वासनीय र आधुनिक बनाउने काम एउटा यात्राका रूपमा रहेको छ । यस सन्दर्भमा केही व्यावहारिक चुनौतीहरू रहेका छन् ।

जस्तो कि (क)  विनियोजन बस्तुपरक बनाउने आधार र आयोजना बैंक स्थापना गर्ने काम व्यवस्थित गर्ने चुनौती, (ख) बजेट प्रक्रियालाई नागरिक बजेटको अवधारणा अनुरुप परादर्शिता, सहभागिता र नियन्त्रणलाई सवलीकरण गर्ने चुनौती, (ग) एकीकृत रुपमा तीन तहको वित्तीय विवरण तयार गर्ने चुनौती, (घ) तीनै तहमा स्वचालित हुने वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनका चुनौती, (ङ) विभिन्न निकाय, तह र संरचनाबीच कार्यात्मक समन्वय र कार्यात्मक आवद्धताका लागि जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने चुनौती, (च) प्रतिवद्धता लेखाङ्कनका चुनौती, (छ) सुधारको अन्तरवोध गरी स्वचालित रुपमा प्रणाली परिमार्जन गर्ने अन्तरिक चुनौती, र (ज) यी सबै कार्यका लागि राजनैतिक तथा प्रशासकीय तहको प्रतिवद्धता र नेतृत्वजनित चुनौती ।

उपसंहार 

विभिन्न आरोह अवरोह र परीक्षण र प्रयोगको सिलसिला पार गर्दै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली आधुनिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । विनियोजन लाई तथ्यपरक बनाउन दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, मध्यम अवधिको खर्च संरचना एवम् आयोजना बैंकबीचको अन्तरआवद्धता कायम गरिएका छन् । खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्न म्यानुएल आधारमा सामान्य लेखामान र फारामहरूबाट सञ्चालित प्रणाली विस्थापित गरी झण्डै स्वचालित भएको छ ।

लेखामान अन्तराष्ट्रिय स्तर सापेक्ष भएको छ, सोहीअनुरुप लेखा फाराम र ढाँचाहरु निर्माण भएका छन्, जनशक्तिको व्यवसायिकता विकास हुँदैछ । उपयोगमा ल्याएको प्रणालीका कारण कोरोना महाव्याधिका समयमा पनि वित्तीय कारोवारमा कुनै बाधा पर्न गएन । यी सफलता आफैमा गौरव गर्न लायक छन् । तर फेरि पनि के भुल्नु भने सुधार निरन्तरको प्रक्रिया हो । सफल प्रणाली परिवेशसंग अन्तरक्रिया गर्दै आफै परिस्कृत हुदै जाने स्वचालित यात्रामा रहन्छ ।

लेखक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव समेत हुन् । उहाँको आर्टिकल हरेक महिनाको १ गते प्रकाशित हुने गर्छ । उहाँलाई इमेल [email protected] मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।