बिकास आफैमा प्रिय शब्द भएको हुँदा अल्प बिकसित, बिकासोन्मुख एबं बिकसित सबै मुलुकको लागि यो अति नै महत्वपूर्ण बिषय बन्न गएको छ । त्यसै हुँदा बिकासलाई निरन्तर प्रकृयाको रूपमा लिइएको पनि छ । बिकास आफैँमा साध्य होइन । यो साधन मात्र हो । यसबाट फाईदा लिनको लागि राज्यले बिभिन्न बिधि, प्रकृया एबं तरिका अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

प्रथम तथा द्वितीय बिश्व युद्धले बिभिन्न मुलुकहरूमा धेरै धन जनको क्षति पुर्याएको थियो र ती मुलुकहरूको आर्थिक सामाजिक पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने नितान्त आबश्यक देखिएको थियो । खास गरेर दोश्रो बिश्व युद्धपश्चात एशियाली तथा अफ्रिकी धेरै देशहरू उपनिवेशबाट भर्खरै स्वतन्त्र भएका थिए ।

युद्धले क्षत बिक्षत हुनु र त्यसमा पनि गरिबीको दुश्चक्रमा फसेका थिए । अधिकांश मुलुकहरूमा गरिबी, कुपोषण, भोकमरी तथा आवासको अभाव जस्ता मानबीय आबश्यकता उपलब्ध गराउन नयां आयामको खोजी गरिएको परिणामस्वरूप बिकास प्रशासन प्रादुर्भाब भएको हो । यी देशहरूमा बिकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नु निश्चय नै कठिन कार्य थियो । यसैलाई दृष्टिगत गरी बिकासको नयाँ आयामको रूपमा बिकास प्रशासनलाई स्वीकारिएको देखिन्छ ।

बिकास प्रशासनलाई भिन्न भिन्न रूपमा परिभाषित गरिएको भए पनि मुख्य रूपमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा , तिनीहरुको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको समष्टिगत रूपलाई लिइन्छ । साथै यसलाई सार्बजनिक प्रशासनसँग आबद्ध पनि गरिएको हुन्छ । सामाजिक आर्थिक बिकास गर्दै राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा यसको उपादेयता आजको सन्दर्भमा बढ्दै गएको पाइन्छ ।

बिकास प्रशासनलाई कार्य उन्मुख, लक्ष्य उन्मुख भएर सङ्गठनको निर्धारित उद्देश्य प्राप्त गर्ने तर्फ क्रियाशील हुने भएकोले बिश्वका सबै देशहरूले यसको बिकासमा जोड दिइ आएका छन् । यसो गर्दा गर्दै पनि बिकास प्रशासनले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । बिश्वका कतिपय देशहरू अहिलेसम्म पनि न्यूनतम मानबीय सुबिधाबाट बन्चित हुन पुगेका छन् । गरिबी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पाइन्छ । बेरोजगारीमा बृद्धि हुंदै गएको छ ।

शिक्षा ,स्वास्थ्य, रोजगारीको सुबिधा उपलब्ध छैनन् । बिकास प्रशासनलाई टेवा दिने सार्बजनिक प्रशासन सेवामुखी हुन सकेको छैन । शासन र प्रशासनबिच सामन्जस्य भएको देखिदैन ।

अहिलेको आधुनिक बिश्वमा यसरी जनता अभावमा बाँँच्नु भनेको हाम्रो बिकास प्रशासन उपलब्धिमूलक हुन नसक्नु नै भन्न सकिन्छ नै । यही पृष्ठभूमिमा नेपालले सामना गर्नु परेको बिकास प्रशासनमा के कस्ता चुनौती रहेका छन् ? यसबारे यो आलेख प्रस्तुत गरिएको छ ।

बिकास प्रशासन मुलतः योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित हुने हुँदा यिनै पक्षका देखिएका समस्याहरू नै बिकास प्रशासनका चुनौती हुन आउंछन् । नेपालमा योजनाबद्ध बिकासको प्रकृया २०१३ सालमा शुरू गरिएको प्रथम पञ्च बर्षिय आबधिक योजनाबाट भए पनि अझ सम्म हाम्रो बिकास प्रशासनममा थुप्रै समस्या आइ नै रहेका छन् ।

योजना तर्जुमा गर्दा पिँधका जनतालाई मध्यनजर राखेर गरिनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिदैन । जनताका आबश्यकताको पहिचान गरेर योजना तर्जुमा गरिनु पर्नेमा राजनीति नेता तथा कार्यकर्ताको ईच्छा अनुसार तर्जुमा गरिने हुँदा सञ्चालित बिकास निर्माण कार्यमा जनताका भावना प्रतिबिम्बित हुन सकेका छैनन् ।

योजनाबद्ध बिकासको यति लामो अनुभव सक्दा पनि योजना तर्जुमा गर्ने कार्य हचुवाकै भरमा भइ आएका छन् । योजना तर्जुमा गर्दा आधार लिनु पर्ने बित्तीय साधन, जनसक्ति को उपलब्धता, भौतिक साधन, आपूर्ति ब्यबस्था जस्ता आधारभूत कुराहरूको उपेक्षा गरिएको पाइन्छ । अझ अर्को मुख्य कुरो भनेको जुन ठाउँमा योजना दिने हो त्यस ठाउँका जनताको आबश्यकता पहिचान गरिनु पर्ने हो त्यो पनि भएको छैन । यसले गर्दा जनताको आबश्यकता नै पहिचान नगरी गरिने योजना तथा कार्यक्रमले पूर्ब निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नगर्नु स्वभाबिकै हो । अहिले नेपालमा यहि भइ रहेको छ ।

अधिकांश आयोजनाहरू निधारित समयमा पूरा भएका छैनन् र लक्ष पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । एउटै योजना दशकौं दशकसम्म पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । उदाहरणको लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिन सकिन्छ । जसलाई पूरा गर्न तीन दशकभन्दा बढी समय लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको लामो अबधि भैसक्दा पनि काठमाडौँका धाराहरूमा पानी आउन सकेका छैनन् ।

बिकास प्रशासनको अर्को समस्या भनेको योजना छनौटको प्रकृया तलदेखि माथि जानु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यो पनि योजना असफल हुनुमा कारक तत्व मानिएको छ । भुईं मान्छेको आबश्यकता नै पहिचान नगरी तर्जुमा गरिएका योजनाहरूले निश्चय नै आशातीत उपलब्धि दिन सकेका हुँदैनन् ।

जनताका आबश्यकता एउटा हुने योजना भने अर्कै हुने परिपाटीले लगानी त्यसै खेर गई रहेका पनि थुप्रै उदाहरण देखिएकै छन् । हाम्रा बिकास एवम् निर्माण कार्यक्रमहरू माथिबाट थोपरिदै आएका हुन्छन् । यसरी थोपरिएका निर्माण कार्यहरूमा जनताका आबश्यकता एबं अपेक्षा प्रतिबिम्बित नहुने हुँदा सीमित साधन र स्रोतको बुद्धिमत्तापूर्बक परिचालन हुन सकेका छैनन् ।

नीति मध्ये सर्ब श्रोष्ठ राजनीतिलाई लिइन्छ । तर, नेपालमा भने राजनीति सर्बश्रेष्ठ हुन सकेको छैन । सर्ब श्रेष्ठ मानिएको नीति नै अहिले आएर दुर्गन्धित हुन पुगेको छ । राजनीतिले सबै क्षेत्रलाई मार्ग निर्देश गर्नु पर्नेमा यसको अकर्मन्यताले अन्य क्षेत्रलाई समेत प्रतिकूल प्रभाब पारेको छ । यस्तो हुनुुमा राजनीतिक अस्थिरता नै हो ।

हाम्रै देशको उदाहरण लिदा पनि पटक पटक भएका राजनीतिक पविर्तनका घटनाहरुले सधै नै प्रयोग र परिबर्तनमा रुमलिनु परिरहेको छ । अस्थिर राजनीतिले बिकास निर्माणका आयोजनाहरुमा आएका चुनौतिहरुलाई ध्यान दिन सकेको हुदैन । राजनीतिको ध्यान जहिले पनि आफ्नो दललाई कसरी निर्वाचित गराउने र कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने हुंदा अन्य काम कुराहरु ओझेलमा परेका हुन्छन् ।

पटक पटक भई रहने राजनीति तथा सरकार परिवर्तनले प्रशासनिक संयन्त्रमा निश्चय नै चुनौती थपिदिएको हुन्छ । राजनीति आफै अस्थिर भएपछि प्रशासन स्वतः अस्थिर भएको हुन्छ । राजनीतिले निर्धारण गरेका नीति तथा रणनीतिहरु प्रशासनले आत्मसात गरेका हुँदैनन् र सकभर कार्यान्वयनमा ल्याउने धृष्टता पनि गर्दैनन् । यस प्रकारले राजनीति अस्थिर भएकोले नीति, कार्यनीति, रणनीति सबै अस्थिर हुन पुग्दछन् र कार्यान्वयनै भएका हुंदैनन् । यस अबस्थामा जनताका ईच्छा, अपेक्षा पूरा हुनै सक्दैनन् । 

प्रशासन स्थायी सरकार भनिए पनि यस अबस्थामा अस्थिर सरकारको कारणले गर्दा प्रशासन पनि अस्थिर भएको हुन्छ । सरकार अस्थिर, प्रशासन स्थायी प्रकृतिको हुँदा समन्वय तथा सामन्जस्यताको अभावमा प्रशासन जनमुखी हुन सक्दैन । यो नै हाम्रो बिकास प्रशासनको मुख्य चुनौतिको रूपमा देखिएको छ ।

बिकास प्रशासनको मुख्य आधार भनेका राजनीति र प्रशासन नै हुन् । नेपालमा भने यिनीहरुमा समन्वय भएको देखिदैन । तर, बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने जहाँ यिनीहरुको स्वार्थ मिलेको हुन्छ , त्यहाँ भने समन्वय भएको देखिन्छ । ललिता निवास जस्ता प्रकरणमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारी तन्त्र दुबैको चोसोमोसो जोडिएको पनि देखिन्छ ।

बिकास प्रशासनको बिशेषता भन्नु नै समन्वयात्मक सहभागिता हो । कुनै पनि बिकास निर्माण कार्य सफल हुनको लागि स्थानीय जनता, लक्षित समुह, स्थानीय सरकार, सरोकार समुह, सरकारका बिभिन्न सङ्गठनहरूबीच सहयोग र समन्वयको आबश्यकता भएको हुन्छ । तर, नेपालमा भने सरकारी निकायबीचमा पनि समन्वय भएको देखिदैन ।

खानेपानीले पाइप राख्दै जान्छ, केही समयपछि पुनः दुरसञ्चारले खनेको हुन्छ । अर्को पटक त्यही ठाउँमा ढल निकासले खनेको देखिन्छ । समन्वयको अभावमा धेरै पटक खन्दै र पुर्दै गरेका उदाहरण सबैले देखेकै छौं । यस प्रकारले सीमित स्रोत साधनको अपब्यय हुँदै गएको देखिन्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय बजेटको ठूलो अंश बैदेशिक सहयोगमा आधारित भएको छ । दातृ निकायहरूले समयमा रकम नपठाएको अबस्थामा बिकास निर्माण कार्यमा असर पर्न गएको पनि देखिन्छ । कतिपय अबस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गरेको रकम सोधभर्ना प्राप्त नभएको अबस्था पनि छ ।

कर्मचारीको दक्षताको अभावमा सोधभर्ना माग नगर्ने र नेपाल सरकारको स्रोतबाट भने खर्च गरिनै रहने हुँदा राष्ट्रिय ढुकुटीमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । कतिपय बैदेशिक स्रोत सम्बन्ध आयोजनाहरूमा दातृ निकायहरूले राखेका सर्त र प्राबधानहरूको कारणले गर्दा पनि योजनाहरूले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेका छैनन् ।

अति कम बिकसित मुलुकमा देखिने अर्को समस्या भनेको भ्रष्टाचार नै हो । नेपालमा पनि बिकास निर्माणका आयोजनाहरुमा अत्यधिक भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारमा नमुछिएका आयोजनाहरू भेटाउन मुस्किल छ । देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको कुरा अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगको प्रतिबेदनबाट पनि थाहा हुन्छ । त्यस्तै गरी मलेपको प्रतिबेदनमा पनि भ्रष्टाचारको बिषयलाई ससक्त रुपमा उजागर गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार को बारेमा पत्र पत्रिका तथा सामाजिक सन्जालमा ब्यक्त गरिएका चिन्ताहरुले पनि सबैलाई सुसुचित गराएकै छ ।

नेपालको बिकास प्रशासनमा अत्यधिक मात्रामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पाइन्छ । बिकास निर्माण कार्यमा आफ्ना मान्छेलाई पदस्थापना गरिएको पाइन्छ । उपयुक्त पदमा उपयुक्त ब्यक्तिको पदस्थापना भएको हुँदैन । सरकार परिबर्तन हुनासाथ आयोजना प्रमुखहरुको राणाकालीन पजनी सरह कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको हुन्छ । यसकारणबाट पनि बिकास आयोजनाहरुले राम्रो गति लिन सकेका हुदैनन् ।

आयोजना ब्यबस्थापनमा कर्मचारी संयन्त्रको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । तर, नेपालको कर्मचारी प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले गर्दा कार्यमुखी हुन सकेको छैन । ब्यबसायिक तथा दक्षतायुक्त कर्मचारीको अभावमा बिकास निर्माण कार्यहरुले अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपालको बिकास प्रशासनमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अभाव देखिएको छ । केन्द्रिय तहबाट हुने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पनि कर्मकाण्ड जस्तो देखिन्छ, केवल औपचारिकता पुर्याउने किसिमको । कुनै पनि आयोजनाको कार्यान्वयनको चरणमा नै अनुगमन भएको अबस्थामा तत्कालै समस्याको समाधान हुन सक्ने तर्फ सम्बन्धित संस्थाको ध्यान जान सकेको देखिदैन ।

नेपाल जस्तो अल्पबिकसित मुलुकमा बिकास प्रशासनका अनगिन्ती समस्या रहेका छन् । तिनै समस्या निराकरण हुन नसक्नाले देशमा बिकास हुन सकिरहेका छैन । खासगरी सबै देशमा हुने समस्या भनेको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकन नै हुन् । योजना तर्जुमा तथा छनौट गर्दा स्थानीय जनताका अपेक्षा प्रतिबिम्बित हुने गरी गर्नु पर्दछ । र, आबश्यकताको पहिचान राम्रोसँग गर्नु पर्दछ । अहिलेको अबस्थामा पनि राजनीति पहुँच र हस्तक्षेपको आधारमा योजना तर्जुमा गरिने जुन परिपाटी छ सोको अन्त्य गरिनु पर्दछ । अर्को कुरा बिना पूर्ब सम्भाब्यता तथा सम्भाब्यता बिना हचुवाको भरमा तयार गरिने प्रणालीलाई बन्द गरिनु पर्दछ ।

बिकास योजनाको दोश्रो चरण भनेको कार्यान्वयन हो । यस चरणमा योजना कार्यान्वयन गर्न आबश्यक पर्ने मानबीय, बित्तीय तथा भौतिक साधनको अधिकतम उपयोग हुने गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । कार्यान्वयनको अबस्थामा आउन सक्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा बितरण, बातावरण, ठेक्कापट्टा, बिभिन्न निकायको सहयोग, स्थानीय जनताको सहभागिता जस्ता बिषयहरूले पनि पटक पटक समस्था सिर्जना गरेका हुन्छन् । यी समस्याहरू आउन नसक्ने गरी कार्य गरिनु पर्दछ । समस्या आएको अबस्थामा पनि सोको कारण पहिचान गरि समाधान गर्नु पर्दछ ।

हाम्रो बिकास प्रशासनमा सबभन्दा उपेक्षित गरिएको क्षेत्र भनेको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हो । आयोजना कार्यान्वयनको अबस्थामा के कस्ता समस्या देखा परेका हुन्छन् । तुरुन्तै समाधान गर्न सकियो भने समय र लागतको अत्याधिक जोगावट गर्न सकिन्छ । आयोजनाको समाप्ती पछि गरिनु पर्ने जुन मूल्याङ्कन हो, त्यो नगरिएबाट पछि सञ्चालन गरिने आयोजनाको लागि भाबी खाका तयार गर्न कठिन हुनेछ । यस दिशा तर्फ पनि हाम्रो बिकास प्रशासन पछि परेको देखिन्छ ।

लेखक कृष्णमणि पराजुली नेपाल सरकारका पूर्ब उप–सचिबसमेत हुन् ।