‘भोलिको सहर’ लाई जोखिममुक्त बनाउन सरोकार भएकाको ध्यान जानुपर्ने

‘भोलिको सहर’ लाई जोखिममुक्त बनाउन सरोकार भएकाको ध्यान जानुपर्ने

अर्थ डबली
बुधवार, कार्तिक १६ २०७९
अर्थ डबली
बुधवार, कार्तिक १६ २०७९ (अर्काइभ बाट)
  • ‘भोलिको सहर’ लाई जोखिममुक्त बनाउन सरोकार भएकाको ध्यान जानुपर्ने

    काठमाडौँ / भोलि बन्ने सहर जोखिम न्यून क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्न सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
     
    त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थान, त्रिवि केन्द्रीय भूगोल विभाग, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट), ‘साउथएसिया इन्ष्टिच्युट अफ एड्भान्स्ड स्टडिज’ (एसआईएएस), ‘प्राक्टिकल एक्सन साउथ एशिया अफिस’ लगायत संस्थाले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ । 

    images
    images
    images

    यस विषयमा नेपालमा जस्तै विश्वका अन्य १० सहरमा अध्ययन भइरहेको इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानकी प्राध्यापक सङ्गीता सिंहले जानकारी दिए । नेपालमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नं २१ स्थित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सहर खोकनाको अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ । अनुसन्धानरत समूहले खोकनाको भू–उपयोग नक्सासमेत तयार पारेको ‘भोलिको सहर’ विषयमा जारी कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले जानकारी दिए । 
     
    खोकनामा सन् २०१९ देखि अनुसन्धान गरिएको थियो । अध्ययनले खोकनालाई कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्दै हरियालीयुक्त सांस्कृतिक सहरका रुपमा विकास गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको प्रा सिंहले बताए । नयाँ बन्न लागेका सहरलाई भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता विपद्बाट जोखिममुक्त बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा सम्भव रहेको निष्कर्ष निस्केको छ । 
     
    विसं २०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिक परिणामअनुसार सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ६६.८ प्रतिशत पुगेको छ । सहरी जनसङ्ख्या बढे पनि सरकारले घोषणा गरेका नगरपालिका सहर जस्तो नभएको अध्ययन समूहको निष्कर्ष छ । नगरपालिका घोषणा गर्दा धेरै वटा गाउँलाई जोडेर जनसङ्ख्या पु¥याउने तर जनघनत्वका बारेमा ध्यान नदिने गरेको अध्ययन समूहको भनाइ छ ।

    सहरी क्षेत्रमा भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता सम्भावित जोखिमको पनि अध्ययन गरेर योजना निर्माण गरिनुपर्नेमा सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । एसआइएसका अध्यक्ष डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना दिगो विकास लक्ष्यको दिगो सहरीकरणलाई समेटेर अनुसन्धान गरी जोखिममुक्त नगर बनाउन सहयोग गरिएको बताउछन् । 

    यो अध्ययन प्रतिवेदनलाई सरकारी संस्थाले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी पनि कार्यक्रममा गराइएको छ ।
      
    अध्ययन समूहले लुम्बिनी प्रदेशसभाले नयाँ राजधानी सहरका रुपमा निर्णय गरेको राप्ती उपत्यकाका बारेमा पनि अनुसन्धानको तयारी गरेको छ । एक वर्षभित्रमा दाङ र अर्घाखाँची जिल्लाका तीन स्थानीय तहका १४ वडा क्षेत्रको जोखिम अवस्थाका बारेमा अनुसन्धान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
     
    एनसेट नेपालका उपकार्यकारी निर्देशक डा रमेश गुरागाईं सहरका अब बन्ने आयोजनामा जोखिम न्यून गराउन अनुसन्धान भइरहेको बताउनुहुन्छ । संयुक्त अधिराज्य अनुसन्धान संस्था (युकेआरआई) को सहयोग एवं समन्वयमा नेपाल, टर्की, केन्या र इक्वेडरमा हाल अनुसन्धान भइरहेको छ । खोकना, स्तानबुल, नैरोबी र क्वेटो सहरमा यस्तो अनुसन्धान गरिएको जनाइएको छ ।

    साताको लोकप्रीय