काठमाडौँ / आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को लागि संघीय सरकारबाट स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान सामान्य बढ्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ सय ५६ स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ र सात प्रदेशको लागि ६० अर्ब रुपैयाँको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको हो । 

आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशलाई गरी कुल १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँवित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्न सिफारिस गरेको हो । 

चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को लागि आयागले सरकारलाई १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा सिफारिस गरेको थियो ।

कुन प्रदेशले कति पाउलान् ?

आगामी आर्थिक बर्षको लागि कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा धेरै र गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । 

कर्णाली प्रदेशले न्यूनतम १ अर्ब ७४ करोड ३८ लाख, सुत्रमा आधारित ८ अर्ब ३२ करोड २१ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ३० करोड ४ लाख गरी कुल १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । 

यस्तै, गण्डकी प्रदेशले न्यूनतम् १ अर्ब ७७ करोड ८१ लाख, सुत्रमा आधारित ५ अर्ब ५३ करोड ४ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ३३ करोड ३ लाख गरी कुल ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । 

अन्य कुन प्रदेश सरकारलाई कति? (रकम रु.लाखमा)

स्थानीय तहमा अनुदान साढे ६ करोड नघट्ने ! 

आयोगले यो अनुदान मुख्यतयाः तीन आधारमा उपलब्ध गराउँछ । पहिलो आधार पालिकाको जनसङ्ख्या हो । यसलाई आयोगले न्यूनतम् आवश्यकता शीर्षक दिएको छ । समानीकरण अनुदानको दोस्रो आधार सूत्र र तेस्रो आधार कार्य सम्पादन हो । 

आगामी आर्थिक बर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदान हिसाब गर्दा सबैभन्दा कम अनुदान पाउने स्थानीय तहले समेत कम्तीमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, सूत्रमा आधारित र न्यूनतम अनुदान हिसाब गर्दा ३६ स्थानीय तहका हकमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ नपुग्ने देखिएको र त्यसलाई परिपूर्ति गर्न महानगरपालिकाको सूत्रबापत बजेटमा १६ प्रतिशतले कटौती गरी ३६ स्थानीय तहको न्यूनतम अनुदान साढे ६ करोड पु¥याइएको आयोगले जनाएको छ ।

एक वर्षमा स्थानीय तहका हकमा ६ करोड ५० लाखभन्दा कम अनुदानले स्थानीय तहको संविधान प्रदत्त न्यूनतम कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न समेत अपुग हुने भएकाले महानगरपालिकाको बजेटबाट अन्य स्थानीय तहमा बजेट दिनुपरेको समेत आयोगले जनाएको छ ।

कसलाई कति अनुदान?

जनसङ्ख्या, सूत्र र कार्यसम्पादनको आधार जोडेर आगामी आर्थिक बर्ष सरकारले ८८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान बाँडफाँट गर्दा सबभन्दा बढी र सबभन्दा कम अनुदान पाउने पालिका यस प्रकार छन् । 

धेरै अनुदान पाउने पालिकाहरू

कम अनुदान पाउने पालिकाहरू

आयोगको सिफारिस के छ ?

– ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान घटाउँदै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कामगर्नुपर्ने

– वित्तीय समानीकरण अनुदानप्रदेश र स्थानीय सरकारको आर्थिक विकासमाप्रयोग गर्नुपर्ने

– पछाडि परेका स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अगाडि ल्याउन यस्तो रकमप्रयोग गर्नुपर्ने

– अन्य तीन प्रकारका अनुदानले वित्तीय समानीकरण

– अनुदानको मूल उद्देश्यमा कस्तो योगदान गर्छ भन्नेबारे आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने

– हस्तान्तरित आयोजना र कार्यक्रम वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

– अत्यावश्यक काममा मात्र यस्तो अनुदान खर्च गर्नुपर्ने

– सङ्घीय इकाइमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने

– विनियोजन गरिएको बाहेक चालु प्रकृतिको खर्चमा रकमान्तर गरी खर्च गर्न नपाइने