जर्मनीले सोमबार युक्रेनलाई आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई)बाट निर्देशित चार हजार ड्रोन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
रूसको आक्रमणविरुद्धको लडाइँमा युक्रेनलाई दोस्रो धेरै सैन्य सहायता प्रदान गर्ने मुलुक जर्मनी हो ।
रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले बाभेरियामा आयोजित एक कार्यक्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उपलब्ध गराइएका ड्रोनहरू ‘एआईद्वारा निर्देशित र समर्थित’ भएको र यसले शत्रुको इलेक्ट्रोनिक ड्रोन प्रतिरक्षालाई बाहिर निकाल्न सक्ने बताएका छन् ।
पिस्टोरियसले भने, “ड्रोनहरू ‘धेरै छिटो पठाउन सकिन्छ’ र करिब ३० देखि ४० किलोमिटर टाढाबाट लडाकू पोस्ट, रसद केन्द्र र अन्य लक्ष्यहरूमा प्रहार गर्न सकिन्छ ।
बर्लिनले गत जुनमा युक्रेनलाई ड्रोन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो तर त्यसबारे विस्तृत जानकारी दिएको थिएन ।
जर्मनीका सञ्चारमाध्यमले मानवरहित हवाई वाहनहरूलाई ‘मिनी–टाउरस’ उपनाम दिएका छन् ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नताली जेनिङले सोमबार सरकारी पत्रकार सम्मेलनमा भने, “यी सीमित दायरामा मार हान्ने रणनीतिक ड्रोन हुन् ।”
रूस र पश्चिमलाई थप प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा तान्न सक्ने डरले ‘सोसल डेमोक्र्याट पार्टीबाट चान्सलर बनेका ओलाफ स्कोल्जको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले युक्रेनलाई ‘टाउरस’ प्रणाली प्रदान गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
रूससँगको लडाईँमा बल पुररयाउनका लागि ५०० किलोमिटर (३१० माइल) भन्दा बढी दूरीको क्षेप्यास्त्रका लागि किएभले पटक-पटक गरेको आग्रह निरर्थक भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आइतबार युक्रेनलाई रूसभित्रका लक्ष्यमा प्रहार गर्न लामो दूरीको अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेपनि सरकारले सोमबार आफ्नो अडानमा कुनै परिवर्तन नआएको बताएको छ ।
हालैका हप्ताहरूमा रूसी सेनाले तीव्र प्रगति हासिल गरेको र मस्कोले उत्तर कोरियाली सेनालाई आफ्नो युद्ध प्रयासमा सहयोग पुर्याउने निर्णयको बावजुद स्कोल्जले निरन्तर संयमताका लागि लामो दूरीको हतियार प्रयोगका लागि अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेका थिए ।
चान्सलरको आफ्नै सरकारका केही सदस्यले उनको अडानप्रति विरोधसमेत जनाएका छन् ।
आगामी फेब्रुअरीमा हुने मध्यावधि आमनिर्वाचनमा ग्रिन पार्टीको नेतृत्व गर्ने भाइस चान्सलर तथा अर्थतन्त्रमन्त्री रोबर्ट हेबेकले आफू चान्सलर भएको खण्डमा युक्रेनलाई ‘टाउरस’ प्रणाली हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल कन्जरभेटिभ क्रिश्चियन डेमोक्र्याटिक युनियन (सीडीयू)ले पनि किएभमा क्षेप्यास्त्र पठाउने पक्षमा रहेको बताएको छ ।
