कोभिड महामारीबीच नेपाल आयल निगमले आइतबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो। पेट्रोलको मूल्य लिटरको एक सय २३ रूपैयाँ, डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य लिटरको एक सय ६ रूपैयाँ पुगेको छ। महामारीमा जनतालाई राहात दिनुपर्ने बेला मूल्य बढाएको भन्दै निगमको आलोचना भएको छ।  

मूल्य वृद्धि गर्दा पनि आयल निगमलाई १५ दिनमै एक अर्ब १० करोड घाटा छ। भाउ बढाउँदा पनि निगमलाई किन घाटा छ त ? पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले उच्च कर लिएका कारण निगमले घाटा बेहोरेको छ भने मूल्य पनि निकै महँगो भएको छ। 

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट ६६ रूपैयाँ ९९ पैसामा किनेको पेट्रोलको मूल्य लिटरको एक सय २३ रूपैयाँ पुगेको हो। 

सरकारले पेट्रोलमा विभिन्न शीर्षकमा प्रतिलिटर ५६ रूपैयाँ १० पैसा कर लगाएको छ। मूल्य बढाउँदा पनि निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर आठ रूपैयाँ ५८ पैसा घाटा बेहोरिरहेको छ।  

त्यसैगरी, ६२ रूपैयाँ ८८ पैसामा आइओसीबाट किनेको डिजेल निगमले एक सय ६ रूपैयाँमा बिक्री गर्छ। डिजेलमा सरकारी कर मात्र लिटरमा ३८ रूपैयाँ ७७ पैसा छ।

डिजेलमा निगमलाई लिटरमा चार रूपैयाँ ४६ पैसा घाटा छ।  मूल्य वृद्धि गर्दा पनि १५ दिनमा एक सय १० करोड घाटा रहेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउँछन्। ‘मूल्य बढाए पनि डिजेल, पेट्रोल, खाना पकाउने ग्यासमा घाटा छ,’ उनले भने।

निगमले आइतबार राति मूल्य वृद्धि गरेको थियो। एलपिजी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३ सय ७५ रूपैयाँ १३ पैसा घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। निगमले आइतबार मध्यरातबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २÷२ रूपैयाँ मूल्य बढाएको थियो।

नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेकाले यहाँ पनि मूल्य बढाउनुपरेको बताउँछन्। ‘खरिद मूल्यमा कर जोडेर निश्चित फर्मूलामा मूल्य समायोजन हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘निगमको कारणभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, डलरको भाउ वृद्धि र करको कारण महँगो भएको हो। 

कस्टम ड्युटीमा सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ,’ पौडेलले भने। मूल्य बढाउँदा निगमले धेरै लिएको आरोप लागे पनि त्यसमा सत्यता नभएको पौडेलको तर्क छ। निगमले यो वर्ष वैशाखसम्म करिब दुई अर्ब रूपैयाँ घाटा बेहोरेको छ। ‘व्यापार गर्ने संस्था निरन्तर घाटामा गएर चल्न सक्दैन,’ पौडेलले भने।

सरकारले इन्धनमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धिकर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क लिने गरेको छ। यसका अतिरिक्त निगमले ढुवानी खर्च, बिक्रेताको नाफा, निगमको व्यवस्थापन खर्च, मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायत मूल्य जोडेर भाउ निर्धारण गर्छ। 

पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएकाले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको कर समायोजन गर्नुपर्ने वाणिज्य क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। नागरिकको क्षमतालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए।

‘इन्धनमा विभिन्न शीर्षकमा कर लगाएका कारण महँगो भएको हो,’ पूर्वसचिव ओझाले भने, ‘समायोजन गर्न सक्ने शीर्षकको कर घटाउनु पर्छ।’ वातावरण शुल्क, पूर्वाधार कर घटाउन सकिने उनको तर्क छ।’ 

इन्धन सरकारका लागि राजस्व संकलनको गतिलो माध्यम भए पनि जनताको क्रयशक्तिलाई हेर्नुपर्ने ओझा बताउँछन्। विदेशमा भन्दा नेपालमा इन्धन सस्तो भए पनि जनताको तिर्न सक्ने क्षमता कमजोर रहेको उनले बताए।

सरकारले राजस्व संकलनका लागि पेट्रोलियम पदार्थलाई मुख्य माध्यम बनाउँदा उपभोक्ताले धेरै भार बोक्नु परेको हो। 

गत वर्षसम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रूपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क लिँदै आएकोमा सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत बढाएर २५ रूपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँबाट बढाएर २० रूपैयाँ पुर्‍याएको थियो।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३र७४ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर लिन सुरु गरेको थियो। अहिले पूर्वाधार कर लिटरमा १० रूपैयाँ पुर्‍याएको छ।  

योसँगै सडक मर्मतसम्भार शुल्क लिटरमा चार रूपैयाँ, प्रदूषण शुल्क दुई रूपैयाँ ५० पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा लिटरमा एक रूपैयाँ १० पैसा र भ्याट १३ प्रतिशत लिने गरेको छ। 

कोभिड–१९ को कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य सस्तो भएकाले निगम नाफामा थियो। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्यो। डलर बलियो भयो। त्यसपछि निगमले घाटा बेहोर्दै आएको छ। यो वर्ष निगमको घाटा वैशाखसम्म दुई अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।