चर्चित समाचार
  • विद्युतीय सवारी विशेष प्राथमिकतामा, उत्पादनका लागि आह्वान गरिने

    विद्युतीय सवारी विशेष प्राथमिकतामा, उत्पादनका लागि आह्वान गरिने

    अर्थ डबली
    आइतवार, जेठ १६ २०७८
    अर्थ डबली
    आइतवार, जेठ १६ २०७८ (अर्काइभ बाट)
  • विद्युतीय सवारी विशेष प्राथमिकतामा, उत्पादनका लागि आह्वान गरिने

    सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक आयात रोक्न र विद्युत् उपभोग बढाउने गरी सरकारले यो योजना ल्याएको हो ।

    images

    आगामी आर्थिक वर्षमा १६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले विद्युत् उपभोग बढाउन सरकारको नीति प्रभावकारी देखिनेछ ।

    आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवं वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

    त्यसका लागि सरकारले २०८८ सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ ।

    पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने र त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

    पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गरेमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिइने भएको छ ।

    सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ । साथै भन्सार महसुल पनि घटाइएको छ । यसअघि सार्वजनिक यातायातमा १ प्रतिशत र निजीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको थियो ।

    उत्पादनका लागि आह्वान गरिने
    विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एवं एसेम्बलिङ गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० ब्रान्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

    सवारी साधनमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका सहायक सामग्रीको उत्पादन स्वदेशमै गरी पृष्ठ अन्तरसम्बन्धको विकासका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न यस्ता कम्पनीलाई कर सहुलियतका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ ।

    काठमाडौँ उपत्यका, बिर्तामोड–भद्रपुर, इटहरी–विराटनगर, ढल्केवर–जनकपुर, पोखरा–दमौली, बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी, कोहलपुर–नेपालगञ्ज, अत्तरिया–धनगढीलगायतका देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरेमा थप प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।

    साझा यातायातमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँमा न्यूनतम एक सय विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
    यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

    साताको लोकप्रीय