सरकारले गरिबी निवारण कोषले गठन गरेका संस्थालाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरेसँगै ती संस्थाहरुमा रहेको १३ अर्ब लगानी जोखिममा परेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोषद्वारा प्रवद्र्धित संस्थाहरुलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि आगामी आवको बजेटमा कोष खारेज गर्दै कोषद्वारा प्रवद्धित संस्थालाई सहकारी बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
खतिवडाले गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई बीउ पुँजीका रुपमा प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने र यसबाट कृषि लघु साना उद्योग क्षेत्रमा एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना घोषणा गरेका थिए ।
घोषणा अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७७ जेठमै गाउँसभा र नगरसभामा छलफल गरी कोषलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने योजना वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्नका लागि परिपत्रसमेत जारी गरेको थियो । तर, हालसम्म कुनै स्थानीय तहले कोषका संस्थाहरुको स्वामित्व लिएका छैनन् । दुई वर्षयता संस्थाहरुको अनुगमन नहुँदा कतिपय संस्थाहरुले गरेको लगानी समेत डुबिसकेको छ ।
गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद अर्यालले कोष खारेजी प्रक्रियागत विषय पूरा गर्नतर्फ लागेको जानकारी दिए । सम्पत्ति, जिन्सी, लेखा, कोषसँग सम्बन्धित विषय अद्यावधिक गरी हस्तान्तरण विधि तय गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले कोषलाई दिएको रकम रकम व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको भन्दै यसका लागि छलफल भइरहेको अर्यालले बताए ।
“सरकारले ऋण लगानी गरेको पैसा अनुदानमा रुपान्तरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ,” उनले भने, “तर त्यो बिउ पुँजी नै बाँडेर नखाउन् भन्नका लागि उक्त रकम सहकारीको संस्थाको जगेडा कोषमा राखेर परिचालन गर्नपर्ने व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।”
कोषबाट प्रवद्र्धित ३२ हजार समूह छन् । समूहसँग १९ अर्ब रकम छ । त्यसमध्ये १३ अर्ब विश्व बैंकबाट ऋण लिएर सरकारले परिचालन गरेको हो भने बाँकी ६ अर्ब सदस्यले जम्मा गरेको रकम हो ।
आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
