काठमाडौँ / वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नलिकन भारतको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने नेपाली नर्सिङ विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको छ ।
वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नलिकन सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले अनिवार्य एनओसी लिएर मात्रै जानुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि संवद्ध निकायले सूचना जारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘यदि एनओसी विना भारतमा नर्सिङ, ल्याब टेक्निसियन तथा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न गएका छन् भने उनीहरुले नेपालको समकक्षता पाउँदैनन् र उनीहरुले दुख पाउँछन्’, उनले भने ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नेपालका नर्सिङ कलेजहरु बन्द हुँदा भारतका कलेजमा सयौं नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गर्न पुगेका चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिको जिकिर छ । एनमा चिकित्सा शिक्षाको कुनै विषय अध्ययन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने एकीकृत प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण भारतमा पढ्न जानेहरु बढेका उनीहरुको भनाइ छ ।
ऐनले विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३ सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ कम्तीमा १ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको शिक्षण संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संघर्ष समिति संयोजक निर्मल सापकोटा ऐनले स्नातक तहलाई नियमन गर्ने भने पनि आयोगले अपब्याख्या गरेर प्रमाण पत्र तहको कार्यक्रम बन्द गराएको आरोप लगाए । उनले भने ‘ऐनले नयाँ खुल्न लागेको शिक्षण संस्थालाई मापदण्ड नपुगे आसय पत्र नदिने भनेको छ । तर वर्षौंदेखि सञ्चालन भइरहेको शिक्षण संस्था बन्द गराएको छ’ उनले भने ।
सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद भण्डारीले ऐनमा भएका केही व्यवस्थाहरु अस्पष्ट हुँदा अहिलेको समस्या आएको बताए । उनले भने ‘ऐनमा केही व्यवस्थाहरु अस्पष्ट रहे । त्यसलाई आयोगले रिजिड तरिकाले व्याख्या गरेर स्नातक भनेको कुरालाई पनि प्रमाण पत्र तहलाई नियमन गर्दा यस्तो भएको हो ।’
आयोगका कारण नेपालमा शिक्षण संस्थाहरु बन्द हुँदा भारतमा खुलेका नर्सिङ कलेजमा नेपाली विद्यार्थीहरु भर्ना भइरहेको र ती शिक्षण संस्थाहरुले सीटीईभीटीको पाठ्यक्रम हुबहु पढाइरहेको उनको भनाइ छ ।
आयोग र सीटीईभीटीबीचको विवादका कारण सीटीईभीटीले भर्ना खुलाएको चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमहरुको अलमलबारे उनले भने ‘सीटीईभीटी ऐन २०४५ अहिले पनि सक्रिय छ त्यसले व्यवस्था गरेको अधिकार खोज्ने क्रममा केही असहमति देखिएको हो । दुबैतर्फबाट समाधानको प्रयास भइरहे पनि हुनसकेको छैन ।
