काठमाडौँ / सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गतिविधि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’ बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पछिल्लो समय टिकटकबाट सामाजिक, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सम्बन्धलाई खल्बल्याउने गतिविधि बढिरहेकाले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा नेपालभित्र टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
“टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भइसक्यो, प्राविधिक पक्ष मिलाउनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित व्यक्ति लागिरहनुभएको छ”, मन्त्री शर्माले भनिन्, “सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसबारे तयारी थालिसकेको छ, सम्भवतः आजैदेखि बन्द हुन्छ ।”
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’मा सामाजिक, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सम्बन्धलाई खल्बल्याउने गतिविधि बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको विभिन्न राजनीतिक दलका नेता एवं सरोकारवालाहरूले प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले सामाजिक सद्भाव खलबलाउने, समाजलाई नकारात्मक बाटोतिर लैजाने भएकाले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए ।
“सरकारले गरेको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ”, उनले भनृ, “व्यक्ति, समाज र मुलुकका लागि यो निर्णय अपरिहार्य थियो, त्यसैले तत्कालका लागि बन्द गरिएको हो । तर, आवश्यकता र प्रभावकारिताको हिसाबले पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको र यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
सामाजमा अनैतिक गतिविधि फैलाउन टिकटकको दुरुपयोग भइरहेकाले सजकता अपनाउँदै सरकारले उचित समयमा सही निर्णय लिएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय टिकटकको गलतरूपमा अभ्यास हुँदा सामाजिक सद्भाव भड्काउने किसिमका सामग्री प्रचार–प्रचार हुँदै आएको छ।
यसले व्यक्ति, समुदाय र सिङ्गो प्रणालीमाथि नै नकारात्मक भ्रम फैलाउने खालका गलत प्रचार–प्रसारले सत्यभन्दा पर गएर नकारात्मक माहोल सिर्जना भइरहेको आम बुझाइ छ ।
टिकटककै कारण पारिवारिक सम्बन्धमा विग्रह, सम्बन्धविच्छेद, सामाजिक विचलन, व्यक्तिगत लाञ्छना, व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको हननलगायत गतिविधि बढेपछि सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले टिकटकलाई तत्काल बन्द गर्ने निर्णय लिएको दाबी गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गरेर सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, “टिकटकका कारण परिवार, समाज र राष्ट्रमै गलत क्रियाकलाप भएका छन् । टिकटकबाट चाहिने नचाहिने काम पनि भएको छ । तर, यसरी सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने होइन । यसलाई कानुनमार्फत नियमन गर्नुपर्छ ।”
एमालेका नेता महेश बस्नेतले पनि सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनअन्य सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा पनि नियमन गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न नियमन आवश्यक भए पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा बन्द गर्न नहुने टिप्पणी गरे ।
टिकटकको सकारात्मक सदुपयोग भए राजनीतिक दल र अभियन्तालाई जनतासँग साक्षात्कार गर्ने उपयुक्त माध्यम हो । तर, प्रविधिको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन, सामाजमा आपराधिक गतिविधि बढाउन प्रशय पुग्ने सामग्री बिगबिगी रुपमा आइरहेकाले यसलाई प्रभावकारी नियमनको अपरिहार्यता बढेको छ ।
जनमत पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता डा शरद सिंह यादवले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा टिकटकमा छाडापन चलिरहेका र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने काम भइरहेकाले सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
उनले भने, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने काम टिकटक र युट्युबका माध्यमबाट केही व्यक्ति र समूहले चलाइरहेका छन् । त्यसैले सचेत हुनैपर्ने अवस्था आएको देखियो । बन्दै गर्ने पक्षमा त हामी छैनौँ तर सरकारले टिकटकको प्रभावकारी नियमन गर्ने र गलत सामग्रीलाई बन्द गरेर सही सामग्रीलाई प्रोत्साहित गर्नु राम्रो हुन्छ ।”
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ‘वल्डलिङ्क’ लगायतका कम्पनीहरूले टिकटक आजदेखि नै बन्द गरिसकेको र बन्द हुन बाँकी कम्पनीलाई पत्राचार गरिएकाले छिट्टै सबै बन्द हुने जानकारी दिए ।
सामाजिक अभियन्ता विन्दु परियार थापाले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनु समाधान हैन बरु सरकारले नियम कानुन बनाएर निगरानी राख्ने हो भने ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, “नागरिक पत्रकारितासँग पनि जोडिएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियमन गर्न एउटा कानुन खाँचो छ, जसले सबै सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सञ्चालनको मापदण्ड, निर्देशिका र विधिमा राख्न सकोस् ।”
