काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न माग गर्दै सांसद् अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सो रिट खारेज गरेको हो ।
दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलविरुद्ध स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले रिट दायर गरेका थिए । सिंहले २०८० मंसिर २२ गते एनसेलको सेयर खरिद बिक्री रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
सिंहले एनसलेको ८० प्रतिशत शेयर भएको मलेसियन कम्पनी आजियाटाले टेलियासोनेरासँग किन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका थिए ।
एनसलेको ८० प्रतिशत शेयर होल्डर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले टेलियासोनेरासँग किन्दा ६ वर्षअघि नै एक खर्ब ४३ अर्ब हालेको र ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्नुले सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको संकेत गरेको जिकिर गरेका छन् ।
सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । रिट खारेज गरेको सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश भने जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले एनसेलको सेयर बिक्रीमा संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै एनसेल एक्जियटा कम्पनीले सेयर कारोबार गर्नुअघि दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेमा, स्वीकृतिसमेत नलिई नियमनकारी निकायहरुको आँखा छलेर भएको शेयर कारोबार उपर गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठाएको छ ।
नेपालको मौजुदा कानुनको अक्षरश परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसमत तरिकाले सेवा प्रदान गर्न निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिरुद्धको आदेशमा एनसेलले बुझाउनु पर्ने कागजात नै नबुझाई गरेको शेयर कारोबार पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त बर्खिलप रहेको ठहरसमेत गरेको छ ।
एनसेलले सर्वसाधारण जनतालाई ढाँटी गरेको गैरकानुनी शेयर कारोबारलाई नियमन गर्न गराउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
