काठमाडौँ / उद्योगी व्यवसायीहरूले नियमित रूपमा बिजुलीको बिल तिररहेको भए पनि छलफल नै नगरी लाइन काटिदिँदा लगानीको वातावरण विथोलिने बताएका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै व्यवसायीहरूले विवादित समयमा पनि नियमित बिल तिरिरहेका उद्योगको बिजुली काट्नु उचित नभएको भन्दै सरकारको उक्त कदमको आलोचना गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ)का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगीहरूको बिजुली लाइन पुनः जोडेर समस्याको समाधान गर्न माग गरेका छन् । ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको बिलिङ गर्दा समस्या आएको बताउँदै उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेको दाबी गरेका छन् ।
प्राधिकरणले छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक सन्देश गएको र लगानीको वातावरण बिथोलिने अवस्था भएको उनको भनाइ छ ।
थप बिलको मात्र विवाद भएको भन्दै उनले विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले लाइन काट्नु उचित नभएको बताए । सो विवादमा सरकारले समाधानको पहल गर्न नसकेको समेत उनको गुनासो छ ।
यसैगरी नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सङ्कटका कारण ३० प्रतिशत मात्र क्षमतामा चलिरहेका उद्योगको बिजुली काटिनु खेदपूर्ण रहेको उनले बताए । सरकारले लाइन काटेका उद्योग उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै यसले रोजगारीमै असर पर्ने बताए । उनले भने, “उद्योगधन्दाहरू बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निकास दिनुपर्ने ठाउँमा हठातमा बिजुलीको तार काट्ने निर्णय गरेर उद्योग बन्द गराउने योजनामा अघि बढेको छ ।”
उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्य नै विनाशतर्फ लागेको अध्यक्ष थापाको आरोप छ । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लिने सम्पूर्ण ग्राहकहरुले आफूले तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले उद्योगहरुको मिटर हेरेर पठाएको बिलको आधारमा प्रत्येक महिना रकम तिरिरहेको बताए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद उठेका बेलामा पनि छुटसहितको बिल आफूहरूले तिरिरहेको उनको दावी छ ।
चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले कानूनबमोजिम उद्योगीलाई दिनुपर्ने फर्जी बिल बाहेक अरु कुनै पनि बिल भए आफूहरूले सरकारलाई तिर्ने बताए । सबै उद्योगले बिजुलीको पैसा तिरेको भन्दै उनले फर्जी बिलको पैसा तिर्न नसक्ने बताए । सरकारको अपरिपक्व निर्णयले बजार र उद्योग अप्ठ्यारोमा परेको उनको भनाइ छ । उनले अपरिपक्व निर्णय र उद्योगीलाई अनावश्यक दुःख दिनको लागि मात्रै सरकारले लाइन काटिदिएको बताउँदै उनले उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति बनाइ समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
