काठमाडौँ / राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिँदा परीक्षार्थीले आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । सतर्कता केन्द्रले सातै वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र लेख्दै ट्रायल दिँदा परीक्षार्थीलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारहरूलाई निर्देशन दिएको हो।

केन्द्रको माघ ५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले यसबारे निर्णय गर्दै सोको कार्यान्वयनसम्बन्धी जानकारी  केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ । परीक्षार्थीले ट्रायल सेन्टरको सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि महँगो शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो ।  केन्द्रको निर्देशन कार्यान्वयन भएमा सेवाग्राहीलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने ट्रायल दिँदा स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । तर कतिपय प्रदेशमा अझै पनि ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था कायम रहेपछि सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई समेत उद्धृत गर्दै स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरेको हो ।

“सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ लगायत कुनै पनि नेपाल कानुनमा परीक्षार्थीले प्रशिक्षण केन्द्रकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने किसिमका बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा आम परीक्षार्थीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न ट्रायल दिने परीक्षार्थीहरुलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन र सोको कार्यान्वयनको जानकारी यस केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन मिति २०८०।१०।०५ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३८ को (छ) अनुसार निर्देशन दिइएको व्यवहोरा अनुरोध छ,” सतर्कता केन्द्रको पत्रमा उल्लेख छ ।