काठमाडौँ / काठमाडौँ महानगरपालिकाले निःशुल्क उपचार सेवाको लागि ४१ वटा अस्पताल र ३२३ शय्या उपलब्ध गराएको छ । काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आज आफ्नो सामाजिक सञ्चाल फोसबुक मार्फत सो जानकारी गराएका हुन् ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन ‘काठमाडौं महानगरपालिका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत भई महानगर क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुलाई गत फागुन १ गतेदेखि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिसकिएको उनले जानकारी गराए ।

कोही नभएका र केही नभएकाले न औषधि किन्न सक्छन् । न कुनै शुल्क तिर्न सक्छन् । यस्ता व्यक्तिको सबै उपचार र त्यसमा लाग्ने खर्च निःशुल्क हुनुपर्छ । लक्षित वर्ग (विपन्न, असहाय र वेवारिसे) को निःशुल्क उपचारका लागि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनलाइन प्रणालीमा ४१ वटा अस्पताल आवद्ध भएका छन् । यी अस्पतालहरुमा ३ हजार २३९ शय्या छन् । यसको १० प्रतिशत अर्थात ३२३ वटा शय्या लक्षित वर्गका लागि हुन् । यसबाहेक अन्य अस्पतालहरुसँग सम्पर्क गर्ने र प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुरोध भइरहेको छ,’ उनले भनेका छन् ।

निःशुल्क उपचार पद्धतिलाई प्रणालीमा आधारित पारदर्शी बनाउन (फ्री हेल्थ डट काठमाडौं डट जीओभी डट एनपी) व ठेगानामा प्रणाली उपलब्ध छ। यो प्रणालीमा अस्पतालहरुलाई आबद्ध गराउन युजर नेम र पासवर्ड दिइएको छ। यो प्रणालीमा यसमा कुन अस्पतालमा कुन सेवा छ ? वेड संख्या कति हो ? कति वटा बेडमा बिरामीले उपचार गराइरहनु भएको छ ? कति वटा खाली छन् ? भन्नेबारे हेर्न सकिन्छ।

प्रणाली क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय र काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा परीक्षण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको मेयर बालेनले जानकारी दिए। ‘प्रणालीले सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई सजिलै जोड्छ। सेवाग्राहीको आवश्यकता अनलाइन प्रणालीबाट नै पूरा हुन्छ’, उनले भने, ‘कुनै कारण यसको प्रयोग गर्न कठिन भएमा वा नसकेमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ। महानगरले सेवा लिने अस्पतालहरुसँग सहजीकरण गरिदिन्छ। महानगरको सहजीकरण भूमिका सेवाग्राहीका लागि मात्र होइन, सेवा प्रदायकहरुलाई पनि उपचारका क्रममा कुनै कठिन परिस्थिति आएमा महानले नै सहजीकरण गरिदिनेछ।’

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वस्थ्य रहन पाउने मौलिक तथा नैसर्गिक हकको प्रत्याभूति गराउन काठमाडौं महानगर प्रयत्नरत रहेको बालेनले बताए। ‘राज्यका तर्फबाट नागरिकलाई दिइने सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरणका लागि निर्माण गरिएका कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हाम्रो प्रतिबद्धता हो’, उनले भने।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को ७० (घ) र काठमाडौं महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा २८ बमोजिम महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण अस्पतालले कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवाका लागि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यो सेवा नेपालका जुनसुकै भागबाट आएका व्यक्तिलाई पनि तोकिएको मापदण्डबमोजिम हुनेछ।

यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन साझेदार तथा सरोकारवाला संघसंस्था, व्यक्ति तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिएको मेयर बालेनले बताए। ‘उहाँहरुसहितको निःशुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति गठन गरेका छौँ’, उनले भने, ‘सेवा दिन पनि र लिन पनि सहज होस भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यसका लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरेका छौँ।’

कार्यविधिमा के छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४ं) ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या छुट्याइ निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । 

लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारलाई प्रणालीमा आधारित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन जारी गरिएको कार्यविधिमा महानगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको व्यवस्था छ । समितिमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य हुनुहुन्छ । 

अस्पतालहरूमा उपचारको समन्वय र सहरीकरणका लागि महानगरपालिकामा चिकित्सकसहितको निःशुल्क उपचार सेवा एकाई हुने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । एकाईमा सबै अस्पतालहरूमा उपलब्ध निःशुल्क शय्याको संख्या, उपयोग, रोग अनुसारको चिकित्सक सेवा सम्बन्धी विवरण हुनेछ । तथ्याङ्क र सेवाका आधारमा उपचारका लागि अस्पताल र बिरामीका बिच समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम एकाईको मुख्य जिम्मेवारी हो । 

उपचार प्रक्रियाका लागि बिरामीले वडालाई सिफारिसका लागि दिने निवेदन, स्थानीय तहले उपचारका लागि गर्ने सिफारिस, वडाले गर्ने सर्जमिन, विरामीलाई उपचार दिँदा भर्नु पर्ने फाराम, दैनिक रजिस्टर, उपचार गर्ने बिरामी वा निजको आफन्तबाट प्राप्त गर्नु पर्ने विवरण, प्रतिवेदनका ढाँचा कार्यविधिको अनुसूचीमा राखिएका छन् ।

निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा कसरी लिने ?

१. गरिबी परिचय पत्र भएका बिरामीहरूले सोझै अस्पताल गई उपचार सेवा लिन सकिने ।

२. यदि गरिबी परिचय पत्र छैन भने बिरामीहरूले कार्यविधिको अनुसूची २ बमोजिमको निवेदन र आर्थिक अवस्था खुल्ने अनुसूची ५ बमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दिने ।

३.  वडा कार्यालयबाट दिइने अनुसूची ४ बमोजिमको सर्जमिन र अनुसूची ३ अनुसारको सिफारिस पत्र लिई अस्पतालमा जाने

४. यदि बिरामीलाई उपचारका लागि कुन अस्पताल जाने अन्योल भएमा सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र लिई काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागको निःशुल्क उपचार सहजीकरण एकाइमा सम्पर्क गर्ने । जनस्वास्थ्य निरीक्षक धनेन्द्र श्रेष्ठलाई मोबाइल नम्बर ९८०१३०६८९३ मा सोझै सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

५. बेवारिसेको हकमा नजिकको वडा कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयको सिफारिसको आधारमा निःशुल्क उपचार प्रदान गरिने ।

विपन्न र असाहय बिरामीले निशुल्क उपचार सेवा लिनका लागि चाहिने आवश्यक कागजातः

१. नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/स्थानिय सरकारले लक्षित वर्ग हो भनी जारि गरेको कागजात/परिचय पत्र वा

२. राष्ट्रिय परिचयपत्र/नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र/जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी र हालसालै खिचिएको फोटो ।

३. रोग पहिचान भए सोको कागजपत्र ।

४. अनुसूची-५ को आधारमा सम्बन्धित स्थानिय तहको वडाले लक्षित वर्ग हो भनी अनुसूची-४ अनुसारको सर्जमिन गरेको कागज ।

५. सम्बन्धित स्थानिय तहको वडा कार्यलयले उपचारको लागी अनुसूची-३ अनुसारको सिफारिस गरेको पत्र ।

कुन कुन अस्पतालमा निःशुल्क हुन्छ ? 

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वस्थ्य रहन पाउने मौलिक तथा नैसर्गिक हकको प्रत्याभूति गराउन काठमाडौं महानगरपालिका प्रयत्नरत छ । राज्यकातर्फबाट नागरिकलाई दिइने सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरणका लागि निर्माण गरिएका कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन महानगरको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को ७० (घ) र काठमाडौं महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २८ बमोजिम महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सम्पूर्ण अस्पतालहरूले कुल शैयाको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवाका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । 

यो सेवा नेपालका जुनसुकै भागबाट आएका व्यक्तिलाई पनि तोकिएको मापदण्डबमोजिम हुनेछ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन साझेदार तथा सरोकारवाला संघ संस्था, व्यक्ति तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भइरहेको र उनीहरुसहितको निःशुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति गठन गरिएको बालेनले जानकारी गराए ।

निःशुल्क उपचारका लागि महानगरपालिकाले यस अघि गरेका प्रयासहरू 

२०८० जेठ ६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानुनले तोकेको सुविधा उपलब्ध गराउन अस्पतालहरूलाई अनुरोध गरेको गरियो । उपलब्ध गराएको सेवाको विवरण अस्पतालमा टाँस गर्न र प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र महानगरमा पठाउन, सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्की र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न सूचनाबाट आग्रह गरिएको थियो ।

ज्येष्ठ १६ गते हामीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई भेटेर संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा ७ दिनभित्र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थियौँ । भेटपछि ज्येष्ठ १९ गते मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने निर्णय ग¥यो । 

ज्येष्ठ २१ गते मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै त्यस्ता बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन र त्यसको अनिवार्य अनुगमन गर्न गराउन अनुरोध ग¥यो । यो परिपत्रपछि संघ र प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालको अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई बाटो खुल्यो । 

यसपछि महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले अस्पतालहरूको अनुगमन ग¥यो । अनुगमन तथा उपचार पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा ग¥यो । कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरूको धारणा लिनका लागि गएको भदौ महिनामा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूसँग एक चरणमा र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिहरूसँग अर्को चरणमा छलफल गरियो ।