काठमाडौँ / चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा मात्रै २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । 

सरकारले विकास निर्माणको ठेक्का लिएर खरिद सम्झौता बमोजिम समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेका तथा अन्य विभिन्न कारणले पछिल्लो ९ महिनामा २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्माण कम्पनीहरूले सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरेपछि सार्वजनिक निकायले कालोसूचीमा राख्न सिफारिसका आधारमा कार्यालयले तथ्यमा आधारित भएर कालोसूचीमा राख्ने गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । 

उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण कम्पनीहरूलाई आफैँ कालोसूचीमा राख्ने नगरेको बताए । उनले सरकारले गरेको सिफारिसपछि तथ्यमा आधारित भएर कालोसूचीमा राखिने बताए । 

उनले कालोसूची पर्नुमा सबै निर्माण कम्पनीको मात्रै दोष नदेखिने गरेको पनि बताए । उनले सार्वजनिक निकायहरूले पनि निर्माण कम्पनीलाई काम लगाउन नसक्ने लगायतका कारणले पनि निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको बताए ।

उनले सार्वजनिक निकायहरूले निर्माण कम्पनीलाई वायस भएर पनि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस हुने गरेको दाबी गरे । उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्तो वायसका आधारमा कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने सरकार निकायका विभागीय प्रमुखलाई पनि कारबाहीको लागि पत्र पठाउने गरेको बताए । 

उनले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा १२ जना भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको लागि पत्र पठाएको बताए । शर्माले  कम्पनीले लिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने,गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने, कम्पनीले ठेक्का परेपछि स्वीकार गर्ने र व्यवसायीहरू सचेत भएर काम गरे कालोसूचीमा पर्ने समस्या कम हुँदै जाने बताए । 

कसरी पर्छन् कालोसूचीमा ?

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ ले समयमा निर्माण कार्य नगर्ने कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

विभिन्न बुँदामा व्याख्या पनि गरेको छ । निर्माण कम्पनीहरूको लागि तोकिएका आचरणहरू पालना नगरे कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७ वा ३८ बमोजिम स्वीकृतको लागि छनोट भएका बोलपत्र दाता वा प्रस्तावदाताहरु खरिद सम्झौता गर्न आएनन् भने पनि कालोसूचीमा राखिन्छ । 

टेन्डरमा भाग लिएर टेन्डर प¥यो तर खरिद सम्झौता गर्न आएनन् भने कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था छ । खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै जाँदा त्रुटि गरेको वा खरिद सम्झौता अनुसारको दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्ने गर्दछन् । 

सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन अयोग्य फौजदारी कसुर गरेको वा फौजदारी कसुर अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएर आएकोलाई पनि कोलोसूचीमा राखिन्छ । योग्यता ढाँटेर वा झुक्क्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित भएकाहरू पनि कालोसूचीमा पर्ने गर्दछन् ।

निर्माण कम्पनीहरूलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।  निर्माण कम्पनीले सामान्य किसिमको गल्तीहरू गरेको र कम्पनीलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सिफारिस गरेर पठाएका तथा टेन्डर प¥यो र खरिद सम्झौता गर्न आउने कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । 

झुटो डकुमेन्ट पेस गरेको अपराधलाई कडा मानेर ३ वर्षसम्म राख्ने गरिएको छ । सम्झौता ग¥यो निर्माणको लियो तर काम गर्न सकेन वा छल्ने हिसाबले म्याद थप गर्दा पनि ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति गर्ने कम्पनीलाई दुई वर्ष कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ । 

एउटै निर्माण कम्पनी दुई तीन पटकसम्म कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा परेको कम्पनीले विगतमा लिएका ठेक्कामा कुनै असर पर्दैन । कालोसूचीमा परे पनि काम गर्न पाउँछ । 

कालोसूचीमा परेपछि त्यस्तो कम्पनीले टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैन । कोभिडपछिका विभिन्न समस्या तथा अन्य समस्याको कारण निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । 

– न्युज एजेन्सी नेपाल