थाइल्यान्डले बढ्दो समुद्री सतहका कारण आफ्नो राजधानी बैङ्कक स्थानान्तरण गर्ने विचार गर्नुपर्ने देशको जलवायु परिवर्तन विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले बुधबार बताएका छन् ।
बैङ्कक शताब्दीको अन्त्यअघि समुद्रले डुबानमा पर्ने जोखिम रहेको लगातारको अनुमानले देखाइरहेको छ । व्यस्त राजधानीको धेरैजसो भाग वर्षाका मौसममा बर्सेनि बाढीसँग जुधिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक पाभिच केसावाओङले सहरले हालको तापक्रमको मार्गमा विश्वसँग अनुकूलन गर्न नसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
“मलाई लाग्छ कि हामी पहिले नै एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि छौँ, अब हामीले अनुकूलनका बारेमा सोच्नुपर्छ”, पूर्व–औद्योगिक स्तरबाट विश्वव्यापी तापक्रममा भएको वृद्धिलाई उल्लेख गर्दै उनले एएफपीलाई भने, “यदि हामी हाम्रो वर्तमान परिस्थितिमा रहिरह्यौँ भने बैङ्कक पानीमा डुबिसकेको हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।”
बैङ्कक सरकारले नेदरल्यान्ड्समा प्रयोग भएजस्तै बाँधहरूको निर्माण गर्ने उपायहरू खोजिरहेको छ । छलफल काल्पनिक भए पनि मुद्दा जटिल भएकोमा जोड दिँदै पाभिचले भने, “हामीले स्तानान्तरणबारे सोच्दै आएका छौँ, व्यक्तिगत रूपमा मलाई यो राम्रो विकल्प लाग्छ, त्यसैले हामीले राजधानी, सरकारी क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रहरू अलग गर्न सक्छौँ ।”
थाइल्यान्डले गर्मी र खडेरीसँग सङ्घर्ष गरिरहेका किसानदेखि लिएर कोरल ब्लिचिङ र प्रदूषणबाट प्रभावित पर्यटन व्यवसायसम्म विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव झेलिरहेको छ ।
हालैको कोरल ब्लिचिङको प्रतिक्रियामा यसले धेरै राष्ट्रिय निकुञ्जहरू बन्द गरेको छ । पाभिचले थप निकुञ्ज बन्द हुने सम्भावना रहेको बताए । “हामीले हाम्रो प्रकृतिलाई जोगाउनु पर्छ, त्यसैले हाम्रा स्रोतहरूको रक्षा गर्न हामी कुनै पनि उपाय अवलम्बन गर्नेछौँ”, उनले भने ।
यद्यपि विशेषगरी थाइल्यान्डको उत्तरमा वायु प्रदूषणको बढ्दो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रयासले अझै प्रतिफल दिन नसकेको पनि पाभिचले स्वीकार गरे। मन्त्रिपरिषद्ले यस वर्ष स्वच्छ हावामा केन्द्रित एउटा विधेयकलाई अनुमोदन गरेको तथा राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले संरक्षित क्षेत्रहरूमा आगलागी रोक्न र निभाउने प्रयासहरू बढाएको पाभिचले बताए ।
पाभिचले कार्बन मूल्य निर्धारण र न्यूनीकरणदेखि लिएर अनुकूलन उपायहरूसम्म सबै कुराको प्रावधान समावेश रहेको विधेयक यस वर्ष कानूनमा पारित हुने सम्भावना रहेको बताए । थाइल्यान्डले सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थता र सन् २०६५ सम्ममा शुद्ध-शून्यको लक्ष्य राखेको छ ।