काठमाडौँ / सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको सार्वजनिक ऋण दायित्व २४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।
आव ०८०/८१ को सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आवको अन्त्यमा अर्थात असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ थप परिचालन भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।
जेठको तुलनामा असारमा कुल सार्वजनिक ऋण ३२ अर्ब ८९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ थपिएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ऋणको अनुपात हेर्दा आन्तरिक र बाह्य करिब ५०/५० (आधा–आधा)कै स्थितिमा रहेकोमा कुल ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४३ प्रतिशत हाराहारी छ ।
आव ०८०/८१ सम्मको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४२.६५ प्रतिशत हो । यसमा पनि आन्तरिक ऋणको हिस्सा जीडीपीको २०.७० प्रतिशत र वाह्य ऋणको हिस्सा २१.९५ प्रतिशत देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने सार्वजनिक ऋणको आकार मुलुकको वार्षिक बजेट भन्दा १.३० गुणाले बढी छ ।
प्रतिव्यक्ति हिस्सा कति ?
नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऋण ८३ हजार नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऋण ८३ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ पुगेको हो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६५ हजार ५ सय ७८ बराबर छ । कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ८३ हजार ४ सय ३१ बराबर पर्न गएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ७८ हजार ८४० रुपैयाँ रहेको थियो । एक आर्थिक बर्षमा प्रतिव्यक्ति ऋण भार नै ४ हजार ५९१ रुपैयाँले बढ्न पुगेको छ ।
एक आर्थिक बर्षमा ३ खर्ब ५ अर्ब भुक्तानी !
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले आव ०८०/८१ को साउनदेखि असार मसान्तसम्ममा मात्रै सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अब बार्षिक ऋणको दायित्व भुक्तानीको लागि ३ खर्ब भन्दा बढी बजेट छुट्याउनु पर्ने भएको छ ।
एक वर्षको अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा २ खर्ब ५५ अर्ब ३९ रुपैयाँ खर्चिएको छ । जसमा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ४९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै, बाह्य ऋण भुक्तानीमा सरकारले ४९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाा खर्चिएको तथ्याङ्क छ । वाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा ४० अर्ब ७२ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । एक आवमा कुल सावाँ भुक्तानी २ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी ८२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा सरकारले सावाँ ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । असारसम्म लक्ष्यको ९२.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । एक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.३५ प्रतिशत रकम ऋण तिर्न खर्च भइरहेको तथ्याङ्क छ ।
लक्ष्य र प्राप्तिमा कति छ अन्तर ?
सरकारले राखेको लक्ष्यमध्ये आन्तरिक ऋण प्राप्ति लक्ष्यको नजिक छ भने वाह्य ऋण भने धेरै टाढा देखिन्छ । यस आवमा सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमा असार मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ५८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण प्राप्त भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यो लक्ष्यको ७९.०८ प्रतिशत मात्रै हो ।
यस्तै, सरकारले यस आवमा २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्ति भएको छ । यो लक्ष्यको ९७.६८ प्रतिशत हो ।
यता, वाह्य ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो । प्राप्ति १ खर्ब २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । यो लक्ष्यको ५८.१० प्रतिशत मात्र प्राप्ति हो ।
कुन आर्थिक बर्ष कति थियो ऋण ?
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मुलुकको सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।
यस्तै, आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को अन्त्यमा यस्तो ऋण १ खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँले बढेर २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तो छ १० आर्थिक बर्षको ऋणको अवस्था (अङ्क करोडमा)
