काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चिनी, चामल लगायतका खाद्यवस्तुहरूको आपूर्ति सहज बनाउन शतप्रतिशत छुटमा उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । 

समितिको निर्देशनको निर्देशनमा भनिएको छ, “बजारको माग अनुसारको परिमाणमा उक्त मन्त्रालय (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय)बाट माग भएअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुटमा र १ प्रतिशत भन्सार महुसल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउँन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।”

भदै २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसन र खाद्यान्न ब्यवस्थापन तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा १०÷१० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेको छ । 

आइतबार बसेको संसदीय समितिको बैठकले भ्याट र भन्सार छुट सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको हो । सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी भारतसँग चिनी र धान खरिदका लागि पत्राचार गरेको छ । चाडपर्वको समयमा माग चिनी र चामलको माग बढ्ने भएकोले सरकारले ५० हजार मेट्रिक टन चिनी र १० लाख मेट्रिक टन धान बिक्री गर्नका लागि भारतलाई पत्र पठाएको हो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीका अनुसार चामल भन्दा धान खरिद गर्दा नेपालका राइस मिलहरूमा रोजगारी बढ्ने भएकोले चामलभन्दा धेरै धान मागिएको उनले बताए । 

समितिको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै खरिद प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले भारतले जी–२० सम्मेलनका कारण नेपालले गरेको पत्राचारको बारेमा हेर्न नपाइएको भन्ने अनौपचारिक जानकारी दिएको बताए । 

“५० हजार मेट्रिक टन चिनी, १ लाख मेट्रिक टन चामल र १० लाख मेट्रिक टन धान खरिदका लागि भारतलाई पत्राचार गरेका छौँ । त्यसको औपचारिक जवाफका साथै समयमा उपलब्ध गराउनका लागि ताकेता पनि गरिरहेका छौँ ।”उनले भने । 

 २० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा १० हजार मेट्रिक चिनी टन साल्ट टेडिङले र १० हजार मेट्रिक टन चिनी खाद्य व्यवस्था कम्पनीले खरिद गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।हाल चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । २० प्रतिशत भन्सार छुट गरेर चिनी खरिद गरेर ल्याउँदा प्रतिकिलोमा १२ रुपैयाँ सस्तो पर्ने उनले बताए ।