काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभा सदस्य भएपछिको पहिलो दसैँ सांसद सुनिता बरालका लागि केही भिन्न अनुभूतिको रह्यो । आफन्त र टोल–छिमेकमा छोरी, चेली, बहिनी भनेर विगतमा गरिने व्यवहारमा सायद भूमिकाका हिसाबले केही परिवर्तन पार्यो होला ।
उनीसँग भेटघाटका अवसरमा व्यक्तिगत कुराकानीका साथै विकास, निर्माण र राजनीतिक स्थिति आदिबारे छलफल भए । “देशको राजनीति किन यस्तो भएको होला ? र अबको राजनीति कुन दिशातिर मोडिएला ?” भन्ने प्रश्नहरू सांसद बरालका सामु तेर्सिए ।
बडादसैँका अवसरमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित गृह जिल्ला झापामा औपचारिक र अनौपचारिक राजनीतिक गतिविधिमा पनि संलग्न उनलाई जनस्तरमा राष्ट्रिय राजनीतिबारे देखिएको चिन्ता र जिज्ञासाले आफूहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्ने बोध गरायो ।
कानुनमा स्नातकोत्तर बराल एमालेको समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विद्यार्थी सङ्गठनबाट राजनीति गर्दै आएकी हुन् ।
विधिशास्त्रमा पढाइएको वा पढिएजस्तो सैद्धान्तिक रेखाबाट राजनीतिको बाटो नकोरिने रहेछ । कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिका पनि उही सिद्धान्त वा कुनै मुलुकको अभ्याससँग नमिल्दो रहेछ ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य उनी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका हिसाबले विधि निर्माण नै सांसदको काम हो भन्नेमा स्पष्ट छिन् तर गत निर्वाचनयता कति कानुन बने ? या त्यसमा सांसदको सक्रिय भूमिका कस्तो रह्यो भन्नेमा सांसद बराल सन्तुष्ट छैनन्।
“कानुन निर्माणका लागि संसद्मा टेबल गर्ने काम सरकारको हो र संसद्लाई गतिशील बनाउन सरकारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सांसदलाई कानुन निर्माणमा पर्याप्त सहभागी गराउने काममा सरकार चुकिरहेको छ ।” उनी भन्छिन्, “यसमा हाम्रो पनि खबरदारी पुगेको छैन । कतिपय माग सुनुवाइ नभएर सदन नै अवरोध गर्नुपरेको छ । सरकार आफैँ जवाफदेही हुने र हामीले खबरदारी गर्ने कुरामा सन्तुलनको अभाव छ । कानुन बनाउने विषयमा सरकार बढी जिम्मेवारी हुनैपर्छ ।”
प्रतिपक्षले उठाएका जायज कुरालाई यथासमयमै सरकारले सहीरुपमा सम्बोधन गरेमा सदन अवरोध गरिरहनु नपर्ने र प्रतिपक्षले पनि धेरै दिनसम्म अवरोध गर्ने कुरामा समीक्षा गर्नुपर्ने सांसद बराललको तर्क छ ।
संसद्मा आफूहरूले उठाएका विषयमा सरकारले पर्याप्तरुपमा सुनुवाइ नगरेको उनको गुनासो छ ।
“एउटै कुरा कति पटक भन्नु ? सुनेर पनि नसुनेको जस्तो गर्नाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताप्रतिको जवाफदेहीता प्रदर्शन हुँदैन”, सांसद बराल भन्छिन्, “सार्वभौम संसद्प्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तर यहाँ त जवाफदेहीता कत्ति पनि पाइएन । संसदीय प्रक्रियामा पनि कमीकमजोरी छन् । संसदीय नियमावली र प्रक्रियालाई फेरबदल गर्नुपर्छ । सांसदले केबल अभिलेख र आत्मसन्तुष्टिका लागि मात्रै बोलेकोजस्तो भएको छ । यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”
यस विषयमा कसलाई बढी जिम्मेवार मान्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा सांसद बरालको जवाफ छ, “पहिलादेखि चल्दै आएको संसदीय अभ्यासलाई निरन्तरता दिने मनोविज्ञानको नेतृत्व र जवाफदेही नभए पनि फरक पर्दैन भन्ने सरकारको सोच गलत छ ।”
सांसद विकास निर्माणका कामका लागि मन्त्रालयतिर धाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य नभएको स्वीकार गर्दै उनी विकास निर्माणसँग जोडिएका काम स्थानीय तहबाट हुन्छ भन्ने आफूहरूले बुझाउन नसकेको, भौतिक पूर्वाधारका काम नभए जनताले नपत्याउने र फेरि जित्न नसक्ने खालको निर्वाचनको ढाँचाका कारण यस्तो भएको टिप्पणी गर्छिन् ।
जनताले पनि सङ्घीयताप्रतिको ढाँचालाई सहीरुपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने सांसद बरालको सुझाव छ ।
एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को अध्यक्ष भएर नेतृत्व गरिसकेकी उनले सांसदमा शिक्षाका विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर बढी आफूले बोल्ने गरेको बताउछिन्।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा पर्यटन समितिमा रहेकाले त्यस समितिका दायरामा पर्ने विषयमा रुचि बढाउँदै बोल्ने गरेको जानकारी दिँदै सांसद बराल सदनमा आफ्नो पहिलो मन्तव्यमा सङ्घीय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन माग गरिएको उल्लेख गर्छिन् । अहिले उक्त ऐन विचाराधीन अवस्थामा छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई विद्यालयको संरचनागत सुधार, लगानीवृद्धि, गुणस्तर र सङ्घीयता अनुकूल हुनेगरी परिमार्जन गर्न उनले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी छिन् ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घसँगका सहमतिको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा सांसद बराल सहमतिका अतिरिक्त सङ्घीयतालाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय सरकारको संवैधानिक भूमिकालाई सम्मान गर्ने गरी विधेयकलाई परिकृष्त गर्नुपर्ने जोड दिन्छिन् ।
