किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा) / सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्रवेश मार्गको मुआब्जा नपाएपछि पीडितहरू गत भदौ १६ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । खाँदबारी नगरपालिका–४, छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका–२, दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
छयाङ्कुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा पटकपटक माग गरिए पनि मुआब्जा नपाएपछि पीडित अनिश्चितकालीनरुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । पीडितहरुले दसँैमा पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले आयोजनाको निर्माण सामग्रीमा ढुवानी अवरोध गरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । सो सडकखण्डमा अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माण सामग्री ढुवानीमा अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले रोक लगाउँदै आएको छ ।
विद्युत् उत्पादन गृह हाउसको प्रवेश केन्द्र छ्याङ्कुटीमा भेला भएर मुआब्जा पीडितले दैनिक नाराबाजी गर्दै सङ्घर्ष समितिले आयोजनाका सम्पूर्ण ढुवानीका सवारीसाधनमा रोक लगाएको केन्द्रीय संघर्ष समिति संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिए ।
बैंक खातामा रकम जम्मा हुने ग्यारेन्टी नआए सम्म आन्दोलन नरोक्ने संयोजक राईले बताए । मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनीले आयोजनाको निर्माणमा रोक लगाएका छन् । यसबाहेकको जग्गाको मुआब्जा २०४६ सालमा नै दिएको भए पनि छुट जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनीले अझै पाउन सकेका छैनन् ।
आयोजनाको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भए पनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाएका छैनन् । जग्गाधनीलाई थाहा नै नदिइ विसं २०६६र६७ मा लगत कट्टा भई सरकारी स्वामित्वमा कायम गरिएको पाइएको छ । कतिपय स्थानमा मुआब्जा वितरण भएकोभन्दा बढी लगत कट्टा गरी सरकारीका स्वामित्व कायम गरिएको थियो ।
मुआब्जा नै नदिइ लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि जग्गाधनीले यसअघि पनि पटकपटक सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । गत वैशाख २६ गते छयाङ्कुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।
छुट जग्गाका बारेमा सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको भए पनि सरकारले मुआब्जा दिन सकेको छैन । आयोजनाको काम बन्द भएको लामो समय बित्दासमेत बन्द खुलाउने प्रयास कतैबाट नहुँदा राज्यले दैनिक रु पाँच करोड नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।
अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक पाँच करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ ।
