काठमाडौँ / सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको ९४ औं बैठकले निजीकरण प्रक्रिया र निजीकरण भएका प्रतिष्ठानहरूको विवाद तथा समस्या समाधानलगायतका विषयहरूमा छलफल गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
उक्त कार्यदलले सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग वा प्रतिष्ठानहरूका सम्वन्धमा कार्यदल बनाई सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने सम्भावना र मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्नेछ । सोही अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा सरकारले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
जुनसुकै मोडेलमा सञ्चालन गरिए पनि सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानको भोगाधिकारमा रहेका जमिनको स्वामित्व भने नेपाल सरकारकै रहने सरकारको निर्णय छ ।
यसैगरी, बैठकले नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन, नेपाल चिया विकास निगम, रघुपति जुट मिल लगायत प्रतिष्ठानको निजीकरण पश्चात सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष समेत अध्ययन विश्लेषण गरी सुझावर सिफारिस निजीकरण समितिमा प्रस्तुत गर्न सचिवहरू संयोजक रहने गरी अलग अलग कार्यदल गठन गरेको छ।
यस्तै, हाल बन्द अवस्थामा रहेका नेपाल ओरिण्ट म्याग्नेसाइट लगायत ७ वटा उद्योगहरू सञ्चालनका मोडालिटी तथा विकल्पहरूबारे समेत बैठकमा छलफल भएको छ।
उक्त बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र केसी, माधव सापकोटा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल सरकारका सचिवहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
