कर्णाली / नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश सचिवालयको बैठकले विपद् जोखिम आवास बीमा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । प्रदेश तथा जिल्ला इञ्चार्ज, केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्षसहित बुधबार बसेको प्रदेश सचिवालयको बैठकले पश्चिम नेपालमा सम्भावित विनाशकारी भूकम्पको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण नागरिकका लागि विपद् जोखिम आवास बीमा तथा प्राकृतिक विपद् जोखिम सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका उपपहासचिव तथा कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज मातृकाप्रसाद यादवले जानकारी दिए । 

यही कात्तिक १७ गते राति ११ः४७ बजे जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडामा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, विपद् व्यवस्थापन विशेष कार्ययोजना निर्माण, साधन स्रोत र जनशक्तिको उचित परिचालन गरी तत्काल पुनःस्थापना गर्न सचिवालय बैठकले तीनै तहका सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

भूकम्पबाट ध्वस्त सबै संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि एउटा सवल पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनको समेत बैठकबाट माग गरिएको उपपहासचिव यादवले बताए । “उद्धारका बाँकी कामलाई पूर्णता दिँदै उपचार, राहत, पुनःस्थापन तथा पुनःनिमाणका काममा जोड दिन सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ”, उनले भने ।

यस्तै, उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास, खाना, लत्ताकपडा, उपचार र क्षतिको विवरण सङ्कलन तथा पीडितलक्षित मनोपरामर्शका लागि पूर्ण क्षति भएका वडामा केन्द्रीय तथा प्रदेश समिति सदस्यको नेतृत्वमा टोली परिचालन गर्न सम्बन्धित जिल्लालाई निर्देशन दिइएको छ । 

माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले मुलुकमा आइपर्ने विषम् परिस्थिति तथा महाविनासकारी अवस्थाको प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी, रोकथाम तथा जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्थाका विषयमा सङ्घलगायत तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिइन् । 

भूकम्पपीडितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशले सरकारको राहत कोषमा रु पाँच लाख जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।