काठमाडौँ / जनताले सांसदसँग साना–साना विकास निर्माणका कामको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । सांसदको काम मुलतः कानुन बनाउने हो भन्ने बुझेर पनि उनीहरूले सांसदसँग आशा र अपेक्षा राख्छन् । 

सङ्घीय प्रणालीमा स्थानीय तहलाई विकास निर्माणका कामको अधिकार दिइए पनि जनताले सांसदसँगै बढी अपेक्षा गर्नुले हाम्रो शासकीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समीक्षाको माग गर्छ । यो कुरा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यकुमारी श्रेष्ठलाई पनि गढेको छ । 

“जनतको आशा र अपेक्षा हुनु अन्यथा होइन तर सांसदको भूमिका के हो भनेर हामीले जनतालाई बुझाउन सकेका छैनौँ”, नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य एवं दैलेख जिल्लाका सहइन्चार्ज श्रेष्ठ भन्छिन्, “स्थानीय मठमन्दिर, बाटो, बिजुली, धारो, पानीट्याङ्की बनाउन पनि हामीलाई आग्रह आइरहेको हुन्छ । सिंहदरबारका मन्त्रालयतिर गएर यी कामभन्दा साना काम नल्याउनु, ठूला र क्रमागत आयोजनाका प्रस्ताव ल्याउनु भनिन्छ । तर पनि हामीले सदनमा जनताका सबै आवाजलाई सुनुवाइ गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ ।”

विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा लागेकी नेत्री श्रेष्ठ २०५८ सालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट एमालेमा प्रवेश गरेकी हुन् । उनी २०४६ सालमा नेमकिपा निकट विद्यार्थी सङ्गठनको दैलेख जिल्ला अध्यक्ष थिइन् । त्यसअघि उनी एमाले निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य थिइन् । 

सांसद श्रेष्ठ जनस्तर र किसानका कुरालाई सदनमा प्रायः उठाइरहन्छिन्। गत असोज २१ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले नेपालमा लाखौँ किसान जमिन बाँझो छाडी विदेश पलायन भएको र सरकारले उचित ध्यान दिन नसक्दा कृषिप्रधान मुलुकको नारा नारामै सीमित भएको विषय उठाएकी थिइन् ।

“आजभन्दा ५२ वर्षअघि भोकमरी खेपेको बङ्गलादेशले अहिले कृषिमा क्रान्ति गर्दै वर्षमा तीनपटक हाइब्रिड धान उत्पादन गरेर त्यहाँका १७ करोड जनसङ्ख्यालाई हाइब्रिड धानले खान पुर्याएको छ । नेपालमा पनि त्यस्ता जातका धान लगाउनुपर्छ र उत्पादन बढाउनुर्छ”, केही समय अघि बङ्गलादेशको भ्रमण गरेकी सांसद श्रेष्ठले भनिन् । 
सांसद श्रेष्ठले गत वैशाख २७ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दैलेखको आठबिस नगरपालिका–६ को सामुदायिक वनमा भएको भीषण आगलागीमा परेका दलित समुदायका १२ जनाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेकी थिइन् । 

संसद्मा आफूहरूले बोलेका कुराको पर्याप्त कार्यान्वयन नभएको गुनासो उनको छ । सांसद श्रेष्ठ सङ्घीय संसद्को हालै सम्पन्न वर्षे अधिवेशनको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा भन्छिन्, “राष्ट्रियसभाका उत्पत्ति भएका कतिपय विधेयक पारित भएन । कतिपय विधेयक विवादित बने । मेरो विचारमा सरकारले कुन कानुन कहिले ल्याउने र कसरी छलफल गर्ने भन्नेजस्ता कार्यसूचीमा स्पष्टता ल्याउन सकेको छैन भने कानुन पारितका क्रममा पारदर्शिता कायम गर्न सकेको छैन ।” 

सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदले पनि स्पष्ट सूचना नपाएको र उहाँहरूलाई दलको ह्वीपका आधारमा सहमत हुन बाध्य पारिएको सांसद श्रेष्ठको बुझाइ छ । 

“सदनमा सांसदहरूले आफूलाई लागेको विचार स्वतन्त्ररुपमा राख्न पाउनुर्छ । सांसदलाई टाँगाको घोडाजस्तो एकोहोरो बाटोमा हिँडाउन खोज्नु हुँदैन ।”, उनी भन्छिन्, “हामी त प्रतिपक्षमा छौँ । तर पनि संसदीय दलका बैठकमा लागेका कुरामाथि घनीभूतरूपमा छलफल गर्छौँ । अरु समयमा प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत सूचना आदान–प्रदान गरेर संयोजन गर्छौँ ।”

राज्यका निकायहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयका सवालमा सांसद श्रेष्ठ सन्तुष्ट छैनन्। सन्तुलन र समन्वयमा सरकारले नै पर्याप्त काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ । न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने र जघन्य अपराधमा प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले यस वर्ष सांसद पूर्वाधार विकास कोषको रकम हालैको जाजरकोट र रुकुमपश्चिको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना कोषमा राख्ने निर्णय गरेका प्रति उनी खुसी छन्। तर अरु समयमा उक्त कोषको रकम र कार्यक्रम वितरण गर्दा प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई मात्रै निर्णय प्रक्रियामा अगुवा नमानी समानुपातिकतर्फका सांसदलाई पनि उत्तिकै भूमिका दिन उनको सुझाव छ ।