काठमाडौँ / राष्ट्रियसभाका सदस्य रामचन्द्र राईले मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वमा बलियो निष्ठा र अठोटको आवश्यकता भएको बताउछन् । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद राईले छ वर्षे अवधिको संसदीय अनुभव सुनाउँदै नेतृत्वमा अठोटको अभावले जनतामा राजनीतिप्रति नै विश्वास गुम्दै गएको टिप्पणी गरे ।

“बाहिर हुँदा यो यहाँ कमी–कमजोरी छ, यसो गर्नुपर्छ भन्छन् । तर जब आफैँ गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्छन्,  बिर्सिन्छन् र निष्ठा डगमगाउँछ”, उनले भने, “निष्ठा डगमगाउँदा हाम्रो समग्र राजनीतिप्रति आममानिसले ‘यी सब चटके हुन्’ भन्न थालेका छन् ।”

उनले राजनीतिक नेतृत्वसँगसँगै कर्मचारीको माथिल्लो तहका नेतृत्वलाई इमान्दारपूर्ण अठोटको आवश्यकता भएको बताए । 

“उहाँहरूले देशका समस्या र चुनौती ठीक ढङ्गले अझ भनौ जस्तो छ त्यसैगरी बुझ्नुभएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आँट जबसम्म हुँदैन सुधार सम्भव छैन । हो, निष्ठा र अठोटको खाँचो छ”, सांसद राईले भने । 

विसं २०३५ देखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनले २०७४ साल फागन २० गते राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा शपथग्रहण गरेका थिए । 

यही वर्षको आगामी फागुनदेखि उनको कार्यकाल सकिँदैछ । पहिलोपटक सङ्घीय सांसदको भूमिका निर्वाह गरेका राईलाई संसदीय अभ्यासको छ वर्ष पुग्दै गर्दा भने जनताका आशा र अपेक्षाअनुसार काम नभएकोप्रति गुनासो छ । 

उनले भने, “व्यवहारतः हाम्रो अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माणको काम भएन । हामीले अपेक्षा गरेको जनताको कुराले निकास पाएन ।” 

उनले दलीय व्यवस्थामा दलका नेताको कुरा नै बढी सुन्ने अभ्यासबाट सांसद सार्वभौम छ भन्दा पनि ‘व्यक्तिको बोली कति बिक्छ’ भन्ने कुरामा मापन हुने गरेको विचार राखृ , 

“अहिलेको सरकार होस् वा यसअघिका जनताको आवश्यकता, इच्छा र आकङ्क्षालाई पूरा गर्न प्रयत्नरत भएको देखिँदैन”, मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि अठोटको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भने, “मुलुकलाई सही दिशा र उपयुक्त निकास दिनेबारे को जानकार छैनन् ? प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग धेरै सूचना र जानकारीको स्रोत हुन्छ, थियो । तर उहाँहरूले किन गर्नुहुन्न त ? मलाई लाग्छ नेतृत्वमा मुलुक निर्माणका लागि अठोटको अभाव हो ।”

संवादका क्रममा सांसद राईले विधायिकाको रूपमा उठान गरेका जनताका मुद्दाले निकाश नपाउँदा तितो अनुभव गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

“मेरो तितो अनुभव, जनताका कुरा सदनमा राख्ने र उजागर गर्ने काम गर्यौँ, तर निकाश पाएन”, उनले दोहोर्याए, “आमजनताले सङ्घीय सांसदले आफ्ना समस्या ‘न्यारो डाउन’ गर्छन् भन्ने हामीमाथिको विश्वास र अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेनौँ ।”

राष्ट्रियसभाबाट विगत छ वर्षमा कानुन निर्माणको काम भएता पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । “छ वर्षमा धेरै कानुन बनायौँ भन्ने लाग्छ मलाई । तर कार्यान्वयन गर्नेले ठिक ढङ्गले गरेनन्”, उनले भने । 

सांसद राईले सरकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने भूमिका प्रभावकारीरूपमा निर्वाह गरेको दाबी गरे । 

उनले संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई जनतासँग गरिएका बाचा पूरा गराउन बाध्यकारी भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै भने, “समितिको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री नआइदिने र बेवास्ता गर्ने देखियो । समितिले निर्देशन दिन्छ, निर्देशन मान्नुपर्छ भन्ने छ तर नमाने के गर्ने ?”

समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नभएका विषयमा सांसदहरूले सदनमा पटक–पटक ध्यानार्कषण गराउँदा पनि नेतृत्वले आत्मसात् गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

माथिल्लो सदनका रूपमा चिनिने राष्ट्रियसभा दलीय प्रभाबबाट टाढा हुन्छ । तर पछिल्लो समय दलीय प्रभावबाट अछुतो रहन नसकेको सांसद राईले आशङ्का गरे । 

उनले भने, “सैद्धान्तिक हिसाबले हामी सबैले बुझेको यो सभा दलीय प्रभाबबाट टाढा हुन्छ भन्ने नै हो । तर व्यवहारतः त्यो हुन सकेन, कार्यान्वयन तहमा त्यो हुन सकेन ।” यद्यपि, राष्ट्रियसभा सदस्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाहमा कुनै कसुर नछाडेको उनले दाबी गरे।

“प्रतिनिधिसभामा जति कुरा उठ्छ त्यो भन्दा धेरै राष्ट्रियसभामा उठ्छ । छायाँमा पर्या होइन, हामीलाई छायाँमा पारिएको हो”, उनले भने, “प्रधानमन्त्री बनाउन प्रतिनिधिसभाको मात्र भूमिका हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई निर्माण गर्ने पाटो सभालाई प्रमुख पाटो भन्ने सम्झिए ।”

६१ वर्षीय सांसद राईले माथिल्लो सदनको भूमिकालाई व्यवहारिकरूपमा ओजपूर्ण बनाउन आवश्यक भएको बताए। थोरै सदस्य सङ्ख्या र सरकार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने कारणले राष्ट्रियसभा नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपरेको उनको धारणा छ । 

“राष्ट्रियसभालाई ‘लर्ड हाउस’, गम्भीर, मर्मस्पर्शी र जनतासँग भिजेको कुरा ल्याउने सभा भन्ने नेताहरूले नै सुन्नचाहिँ कम सुन्ने गर्नुहुन्छ”, सांसद राईले भने, “यो निरन्तर जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । तर आफूलाई निर्माण गर्ने संस्था यो होइन भनेर ध्यान नदिनेबित्तिकै यो छायाँमा पारिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।”

कतिपय सांसदहरूले राष्ट्रियसभा छायाँमा परेको गुनासो गरिरहँदा सांसद राईको फरकमत छ । “हाम्रो भूमिकाले हामी छायाँमा परेका होइन । हाम्रो काम जति भए पनि कार्यकारी पक्षबाट कार्यान्वयन गर्ने नगर्दा आमजनतामा गलत सन्देश प्रवाह भएको छ”, उनले भने, “समाजका केही समूह रमितामा रमाउने र ठूला कुरा कसले गर्छ उसको कुरामात्र सुन्दा समस्या भएको हो ।”

उनले कार्यकारीले सभाको सुझाव र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर महत्त्वकाङ्क्षी बाचा गरेर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण जनतामा निराशा बढेको उनको बुझाइ छ ।

उहाँ विसं २०४० मा मकवानपुर जिल्लाको अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी सदस्य हँुदै सहसचिव, उपाध्यक्ष र २०५० सालतिर प्ररायुसङ्घ नेपाल जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बने। 

नेकपा (एमाले)का एक नम्बर क्षेत्रीय इन्चार्ज, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र बागमती प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत बनेका उनले २०४६ सालमा एक महिना भारत निर्वासितसमेत भए।

उजले संसदीय भूमिकाबाट बाहिरिए पनि जनताको हक–अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर लागिपर्ने योजना सुनाए । “सांसद पद सकिएपछि पनि जनताको हक–अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सकुञ्जेल लाग्नेछु । एमालेलाई कसरी सशक्त र बलियो बनाउने त्यसका लागि पार्टीले दिएको जिम्मेजारी निर्वाह गर्नेछु ।”