images
images

डेडिकेटेडको बक्यौता उठाएरै छोड्ने कुलमानको अडान, भने-बिल नै प्रमाण हो

डेडिकेटेडको बक्यौता उठाएरै छोड्ने कुलमानको अडान, भने-बिल नै प्रमाण हो

मंगलवार, पुस २४ २०८०
मंगलवार, पुस २४ २०८०
  • डेडिकेटेडको बक्यौता उठाएरै छोड्ने कुलमानको अडान, भने-बिल नै प्रमाण हो

    काठमाडौँ / डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता महसुल उठाएर छोड्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन् । केही उद्योगहरूको टीओडीको डेटा हराएको (मिसप्लेस भएको) हुनसक्ने भए पनि प्राधिकरणले काटेको छुट बिलको महसुल उठाएरै छोड्ने उनको अडान छ । 

    images
    images

    संसद्को भौतिक पूर्वाधार समितिमा मंगलबार बोल्दै उनले ट्रङ्क र डेडिकेटेड बिजुली उपभोग गर्ने १७८ ग्राहकले बिल चुक्ता गरिसकेको बताएका छन् । कुल २३९ ग्राहकमध्ये १७८ ले बिल तिरेको र बाँकी ६१ वटाको मात्रै बक्यौता रहेको उनले जानकारी दिए । 

    टिओडी मिटरको विषयमा उद्योगीले विवाद झिकेको प्रसङ्गमा उनले भने “टीओडीको डेटामा २० घण्टाभन्दा बढी लिएको छ कि छैन भन्ने देखिन्छ । त्यो भेरिभाइ गर्नलाई टीओडी हुनसक्छ । धेरै मिटरहरूको टीओडीको डाटा पनि हामीले डाउनलोड गरेर राखेका छौं । कतिपयको मिसप्लेस भएको हुनसक्छ ।” 

    विभिन्न प्रयोजनका लागि टीओडी डाउनलोड गर्नुपर्छ, यसको एनालाइसिस गर्नुपर्छ तर, टीओडी मिटरको एकमात्रै उद्देश्य कुन समयमा कति विद्युत् उपभोग भयो त्यो हेर्ने र त्यसअनुसार बिलिङ गर्ने भएको उनको जिकिर छ । 

    उनले भने, “उद्योगहरूलाई पिक समय र अफपिक समयमा फरक फरक महसुल लगाइने भएकाले कुन समयमा कति युनिट विद्युत् खपत भयो, त्यो थाहा पाउन टीओडी मिटर प्राधिकरणले नै राखिदिने गरेको छ ।”

    उद्योगी र प्राधिकरणबीच कति युनिट विद्युत् खपत भयो भन्ने विषयमा विवाद भइरहेको छ। महिनामा खपत भएको प्रमाणका आधारमा बिलिङ गरिएको उनको दावी छ । 

    “युनिट हामीसँग छ । किनभने उहाँहरुले नियमित बिल भुक्तानी गर्नुभएको छ । हरेक महिनको युनिट हाम्रो एम पावर भन्ने सफ्टवेयर छ, त्यसमा रेकर्डेड छ,” उनले भने, “युनिटमा डेडिकेटेडको सरचार्ज जोडेर गरेको बिल हो ।” 

    यसअघि संसद्को लेखा समितिको बैठकले १ महिनाभित्र प्राधिकरणले बिल जारी गर्ने र ६० दिनभित्र असुलउपर नभएमा लाइन काटेर अघि बढ्न स्पष्ट निर्देशन दिएको घिसिङले उल्लेख गरे ।

    प्राधिकरणले पटक–पटक समय दिएर बिल भुक्तानीका लागि आउन भनेर जानकारी गराए पनि उद्योगीहरू भुक्तानीका लागि नआएको उनको भनाइ छ । धेरै मिटरहरुको टीओडी डाटा डाउनलोड गरेर राखिएको र केही छुटेकाहरू पनि हेर्न सकिने घिसिङले बताए ।

    यता, उद्योगीहरूले भने दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत नगरेको र प्रयोग नै नगरेको डेडिकेटेडको शुल्क तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।


    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार