मलङ्गवा / उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जेललाई सुधारगृह बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । आइतबार यहाँ कारागार भवन आज उद्घाटन गर्दै उनले जेललाई सुधारगृह बनाउनुपर्ने भन्दै कैदीबन्दीले विगतमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि उनीहरुलाई कुण्ठित बनाउने र उनीहरुको मानवीय जीवनलाई कष्ट हुन दिन नहुनेमा जोड दिए ।
उनले कैदीबन्दीका लागि जेलभित्र ध्यान शिविर सञ्चालन गरिँदै आएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको प्राथमिकता सुशासन, समृद्धि र समाजिक न्याय भएको भन्दै भने, “अहिलेको प्राथमिकता मुलुकको आर्थिक विकास र प्रगति समृद्धिलाई अगाडि बढाउनु हो ।”
उनले प्रहरी समायोजनका लागि नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताउँदै समायोजन ऐन, सुपरीवेक्षण र परिचालन ऐन पनि २०७६ सालमा पारित भइसकेको र त्यसमा केही परिमार्जनका लागि प्रदेशमा सल्लाह गर्ने उल्लेख गरे।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा युगान्तकारी ऐतिहासिक राजनीतिक परिर्वतन भइसकेको भन्दै समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रका रुपमा संविधानसभाबाट संविधानलाई संस्थागत गरिएको बताए।
सरकारले सुशासन प्रबद्र्धन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट बिश्राम नलिने उनको भनाइ थियो । “केही कामहरु भएका छन् तर नेपाली जनताको अपेक्षा, राजनीतिक परिर्वतनले दिएको निर्देश र आजको आवश्यकताको अनुपातमा काम तीव्र हुन सकेको छैन”, उनले भने, “त्यसैले सरकार आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानमा छ ।”
त्यसै अवसरमा उहाँले सहकारीहरु आफ्नो उद्देश्यबाट बिमुख हुन थालेको बताउनुभयो । “सहकारीहरु बैङ्क जस्तै सञ्चालन हुन थालेका छन्”, उनले भने, “सहकारी संस्था खाली बचत र ऋण लगानी गर्ने संस्था बन्न थालेका छन् ।”
आइतबार गृहमन्त्री श्रेष्ठले उद्घाटन गरेको सर्लाही कारागार मलङ्गवा करिब ११ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको हो । चार करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ८७ रुपैयाँ ६५ पैसाको लागतमा निर्माण भएको कारागारमा एक सय ६० पुरुष र ५० महिला गरी दुई सय १० कैदी अट्ने क्षमताको छ । कारागार भवन आठ कट्ठा १५ धुरमा फैलिएको छ ।
जिल्लामा कारागार नहुँदा यहाँका कैदीबन्दीलाई सिन्धुली, गौर, जलेश्वर, झुम्कालगायतका कारागारमा लगिँदै आएको थियो । मलङ्गवा कारगारभित्रका कैदीलाई २०६९ साल माघ १६ गते सर्लाही प्रशासनले अन्य स्थानका कारागारमा स्थानान्तरण गरी जीर्ण भवन पुनःनिर्माण सुरु गरिएको थियो ।
सहरी विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरले कारागार निर्माण गर्न रामजानकी निर्माण सेवालाई चार करोडमा ठेक्का दिएको थियो । रौतहट जिल्ला कारागारबाट ३० जना कैदीबन्दी सारेर सर्लाही कारागारमा ल्याएर कारागार सञ्चालन गरिएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
