काठमाडौं / नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा क्षेत्रको विकास र यससम्बन्धी रणनीतिको परिमार्जनका लागि बीमासम्बन्धी तथ्यांकको विश्लेषण आवश्यक भएको बताएका छन्।

बीमा प्राधिकरणद्वारा आज काठमाडौंमा आयोजित ‘बीमा तथ्यांक तथा सार्वजनिक निकाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवालले यस्तो आवश्यकता औँल्याएका हुन्। नागरिकलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गराउने माध्यम बीमा हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले हरेक क्षेत्रका राष्ट्रिय नीतिमा बीमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अध्यक्ष सिलवालले बीमासम्बन्धी तथ्यांक संकलन, विश्लेषण, शुद्धता र एकरुपताका लागि सम्बद्ध सबै निकायसँग सहकार्य गर्न प्राधिकरण तयार बताए। उनले राष्ट्रिय तथ्यांकलगायत अन्य निकायबाट संकलन हुने तथ्यांकलाई एकीकृत गरी आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याए। ‘यसबाट सरकार र प्राधिकरणको नीति निर्माण, कार्ययोजना तर्जुमा र निर्णय तहमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुनेछ’, उनले भने।

बीमासम्बन्धी तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन र प्रसारण प्रक्रियालाई अझै व्यवस्थित गर्नका लागि सम्बद्ध सरकारी निकायहरुसँग समन्वयात्मक रुपले अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा राय सुझावहरु लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी तोयम रायाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय क्षमताका आधारमा तथ्यांक तयार गर्ने गरिएको जानकारी दिए।

सबै सरकारी निकायहरुको तथ्यांकमा एकरुपता आउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै रायाले राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीमा बीमासम्बन्धी तथ्यांकलाई पनि समावेश गर्न र नेपाल बीमाप्राधिकरणसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले यसै वर्ष परिमार्जन गरिने विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा बीमालाई अझै विस्तृत रुपमा समावेश गर्ने जानकारी दिए ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमासम्बन्धी तथ्यांकको संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन र प्रसारण प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित गर्नका लागि प्राधिकरणलाई सम्बद्ध निकायहरुको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेशकुमार लालले बीमा तथ्यांक तथा सार्वजनिक निकायसम्बन्धी प्रस्तुति दिँदै राष्ट्रिय जनगणना गर्दा बीमासम्बन्धी प्रश्नावली पनि समावेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली तथा राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा बीमासम्बन्धी तथ्यांक पनि समावेश हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरु, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र लघुबीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलगायतको सहभागिता थियो ।