सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटभ (बिआरआई) अन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले ऋण नलिने तर अनुदान सम्झौता गर्न सक्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरूङले बताए।

धुलिखेलमा मंगलबार भएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले बिआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको पनि बताए।

‘तर सरकार बिआरआई सम्झौता गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन, एमओयू गरेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले सरकारको नीति जहाँबाट पायो त्यहाँबाट ऋण लिने पक्षमा नभएको उनले बताए।

‘जुनसुकै मुलुकबाट हामी ऋण लिइहाल्दैनौं, अनुदान भने लिन्छौँ, चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं, त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ,’ उनले भने।

मन्त्री गुरूङले बिआरआईप्रति मतान्तर हुनु अस्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै ‘बुझेर बिआरआई परियोजनामा सम्झौता गर्ने देशहरूले राम्रो पनि गरिराखेका छन्, ती मुलुकमा ती आयोजना ‘गेम चेन्जर’का रुपमा कार्यान्वयन भएका हामीले देखिरहेका छौँ’ भनेका छन्।

उनले वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र नागरिकलाई बलियो बनाउन लागिपरेको पनि उनले बताए। उनले सकारात्मक सोचका साथ सरकारले विकास निर्माणका कामलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको बताए।

अन्तरमन्त्रलाय असमझदारीका कारण केही विकास परियोजनाहरू लम्बिएका पाइएकाले प्रक्रिया मिलाएर तिनलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु सरकारको दायित्व हो भनेका छन्।

मन्त्री गुरूङले रु १८ खर्ब ५० करोडमध्ये करिब रु तीन खर्ब मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आधा पनि उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च किन भएन भन्नेबारे राज्यले खोजबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

‘समयानुसार नीति निर्माण नभएर वा अन्य कारणले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएन त्यसको लेखाजोखा गरौँ, हाम्रा कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। राज्य संयन्त्रलाई प्रणालीमा सञ्चालन गर्नैपर्छ विकास निर्माणलाई नै पहिलो कार्यसूची बनाउनुपर्छ’, स्रोत र साधनको समुचित सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सञ्चारमन्त्रीले भने।