काठमाडौँ / अर्थतन्त्रका जानकारहरुले सरकारले उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गरेर राजश्व संकलन वृद्धि हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । 

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा बोल्दै जानकारहरुले यस्तो बताएका हुन् । 

उनीहरूले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या र चुनौति रहेकाले वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरेर बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । अर्थतन्त्रका जानकारहरुले खर्च कटौती गर्नेगरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरुले सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वास्तविक अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरी समावेश नगरेको बताए । उनीहरुले सरकारले अब सामाजिक सुरक्षालाई पनि आवश्यक कटौती गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडल सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाउनुुपर्ने बताए । उनले सरकार परिवर्तनन भएपनि आर्थिक नीतिलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सकिने अवस्था हुनुपर्ने बताए । 

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि आर्थिक मात्रै नभएर सरकारको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा पनि एक रुपकता हुन जरुरी रहेको बताए । उनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्दै गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई वर्गिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिँदा बजेट फेल हुने दाबी गरे । 

उनले सरकारले अब सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वर्गिकरण नगरे रकमको व्यवस्था गर्न नसक्ने तथा विदेशीसँग माग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले पर्याप्त आम्दानी र सरकारको पेन्सन खानेहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायराबाट हटाउन सुझाव दिए । 

उनले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वर्गिकरण गर्नसक्दा पनि केही रकम वचत गर्न सकिने बताए । उनले आर्थिक मोडलमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र राजश्व संकलनलाई आधारमा बजेट बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले राजश्व संकलनमा समस्या आएको भन्दै सरकारले खर्च कटौती गर्ने दिशामा जानुपर्ने बताए । 

त्रिभुवन विश्व विद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा शिव अधिकारीले सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको गहन विश्षलेण नगरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको बताए । उनले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको भन्दै त्यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको दाबी गरे । 

उनले अर्थतन्त्रमा सरकारले मुलुकमा लगानीको प्रतिकुल वातावरण, प्रक्रियागत सरलिकरण, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर पहल भइरहेको छ भन्ने हिसावमा सरकार जान नहुने बताए । 

उनले सरकारले यस्तो भने पनि त्यसले खासै परिर्वतन ल्याउन नसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्यालाई सरकारले राम्रोसँग अध्ययन र विश्लेषण गर्न सके मात्रै पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताए । 

उनले विनिमय सञ्चितिको कारण सरकारको मनोबल बढे पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको दाबी गरे । प्रमुख अधिकारीले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक अवस्थाको हिसावले आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए । 

उनले पछिल्ला समय मौसम अनुसारका प्रभावलाई समावेश गर्दा आर्थिक वृद्धिदर माइनस १.४ प्रतिशत रहेको बताए । उनले समग्रमा आर्थिक गतिविधिका हिसाव अर्थतन्त्र करिव ३७ प्रतिशत नकारात्मक रहेको बताए । 

उनले उत्पादन, खानी, विद्युत, ग्यास, निर्माण र होलसेल बिक्री समेत नकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । उनले धेरै क्षेत्र नकारात्मक रहेको भन्दै लयमा र्फकाउन समय लाग्ने अवस्था देखिएको बताए । 

उनले अर्थतन्त्रको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनको कारण राजश्व संकलनमा चुनौती थपिएको सरकारको विश्लेषणमा पनि प्रश्न उठाए । प्रमुख अधिकारीले अर्थतन्त्रको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनको कारण नभएर अर्थतन्त्रमा आएको सिथिलताकै कारण र राजश्व संकलन चुनौती रहेको बताए । 

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलले सरकारले राजश्व संकलनमा योगदान नपुग्ने अनउत्पादन क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताए । उनले अर्बौं रुपैयाँ सरकारले उत्पादनशिल भन्दा पनि अनुत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेकाले प्रतिफल आउन नसकेको बताए । 

उनले यस्ता आयोजनाहरुले मुलुकको आर्थिक वृद्धि भन्दा पनि सार्वजनिक ऋणको भार मात्रै बढाएको बताए । उनले अब सरकारले सार्वजनिक ऋण कम गर्नेगरी आयोजनाहरु बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

उनले विगत केही वर्षदेखि भूकम्प पुनःनिर्माणको काममा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेकाले सार्वजनिक ऋणमा भार परिरहेको बताए । उनले सरकारको राजश्व संकलनमा परेको प्रभाव सार्वजनिक ऋणमा समेत परेको बताए । 

डा.पौडेलले सार्वजनिक ऋण तिर्ने वर्ष राजश्व संकलनमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा थप भार परेको बताए । उनले सन् २०११/१२ मा ५ खर्ब २३ अर्ब सार्वजनिक ऋण रहेकोमा  अहिले २४ खर्ब पुगेको बताए । 

उनले सरकारले राजश्व वृद्धि हुने योजनालाई हरेर मात्रै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।