काठमाडौँ / संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती अनेक स्टन्टका कारण चर्चा र विवादमा तानिँदै मन्त्रालय सम्हालेको १४ महिनामा बाहिरिएका छन् ।

उनी अनेक स्टन्टका कारण चर्चा र विवादमा तानिँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बर्हिगमनमा परेका हुन् । उड्डयन मन्त्रीका रूपमा किरातीले २०७९ माघ ३ गते आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

नयाँ सरकार बन्दा ‘रिङआउट’मा परेका उनी आफ्नो कार्यकक्षमा, पशुपति र स्वम्भूमा कुचो लगाएरै सरकारका ‘भाइरल’ मन्त्री बने । उनी यसअघिको गठबन्धनको सरकारमा जति ‘भाइरल’ बने उति नै विवादमा मुछिए । 

क्रिश्चियन धर्म मोह, जथाभावी जहाज खरिद गर्ने निर्णय र आफ्ना निकट मातहतकालाई नियुक्ति दिएलगायतका विवादमा उनी मुछिएका हुन् । साथै, आफ्नो अभिव्यक्तिको कारण पनि उनी विवादमा तानिएका थिए ।  
उनले माघ ३ गते एक बर्ष कार्यकाल सकिएपछि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सय दिनको कार्यप्रगति सुनाएका थिए । 

उक्त उपलब्धिमा मन्त्री किरातीले नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम ‘अन्तिम चरण रहेको, प्रक्रिया रहेको वा काम भइरहेको’ बताएका थिए ।  उनले त्यतिबेला भनेका थिए, “पद सम्हाल्दा धेरै चुनौती देखेको थिए । सुधारको प्रयास गरेको छु । अबको मुख्य काम नीतिगत र संरचनागत सुधार नै हो ।”

मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रालय प्रवेश गर्दा डर लागे पनि निस्कदा खुशी लागेको बताएका छन् । उनले ४१३ दिन मन्त्री पदमा बसेर देश र जनताको सेवा गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, आफू संलग्न पाटी, मतदाता र शुभेच्छुकहरूलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् । 

“म र मेरो टिमले सकेको कोशिस गरेका छौँ । हामीले रोपेको बिरुवामा धेरै कोपिला लागेको छ, आउने मालीले फक्राउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,” उनले लेखेका छन् । यद्यपि, यसअघिको गठबन्धन नेतृत्वको सरकारमा भने उनी सबैभन्दा बढी आलोचित र विवादित बन्न पुगेका छन् । धेरैले उनलाई ‘स्टन्टबाजी’ गर्ने मन्त्रीको उपमा समेत दिएका थिए ।

पशुपतिको नियुक्ति विवाद 

किरातीले पशुपति विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा लक्ष्मी पुनलाई नियुक्त गरे । तर, पुनको नियुक्ति पनि विवादित बन्न पुग्यो । योग्यता र अनुभव नपुगेको कारण देखाएर पुनको नियुक्ती बदर गर्न उच्च अदालत पाटनमा रिट पर्यो । 

योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भनी प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति’मा समेत सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । पछि न्यायाधीशहरू ऋषिराम दवाडी र श्याम कुमार भट्टराईको इजलासले नियुक्ती तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । 

भरत मरासिनीले दायर गरेको रिटमाथि उच्चले माघ ७ गते सुनुवाई गदै्र्र पुनको व्यक्तिगत विवरण उल्लेखित योग्यता र अनुभव कोषको ‘कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०४५’ मा उल्लेख भए अनुसारको नभएको भन्दै अन्तिम टुंगो नलाग्दा सम्म कोष परिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल  कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

यस्तै, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्षमा पनि विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको भन्दै मन्त्री किरातीको आलोचना भएको थियो ।  किरातीले डा. ल्हारक्याल लामालाई नियुक्त गरेका थिए । 

विवादित पृष्ठभूमिका लामा बैंक लकरमा बन्दुकको गोली राखेको अभियोग लागेको थियो । अनेक किसिमका विवादमा तानिएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेपछि सत्तापक्षबाटै उनी आलोचित थिए ।

क्रिश्चियन धर्म मान्दिनँ भन्नेलाई सजाय दिनुपर्ने आशय

आफ्नो १४ महिने कार्यकालमा उनी आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण पनि उत्तिकै विवादित बने । धार्मिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा किराँतीले क्रिश्चियन धर्मलाई मान्दिनँ भन्नेहरू ‘संविधानविरोधी’ भएको र संविधान नमान्नेहरू ‘देशद्रोही’ भएको टिप्पणी गरेका थिए । 

क्रिश्चियन धर्म मान्दिनँ भन्नेलाई सजाय दिनुपर्ने आशयमा दिएको अभिव्यक्तिले उनलाई विवादमा तान्यो । यो अभिव्यक्ति सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता खलबलाउने प्रकृतिको, उत्तेजक, गैरजिम्मेवार, पदीय गरिमाविपरीतको भएको भन्दै प्रतिपक्षी नेता र सर्वसाधाणले समेत आपत्ति जनाए । 

जसमा तत्कालीन प्रतिपक्ष एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले  सदनबाट नै मन्त्री किरातीको राजीनामा मागेका थिए । तर, संविधानमै भएको व्यवस्थालाई बुझाउन खोज्दा आफूले अलि भावुक टिप्पणी गरेको जवाफ किरातीबाट आयो ।

३१ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको आरोप

मन्त्री किरातीले पुशपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा हाल साविक गर्दा ३१ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको आरोप लाग्यो ।

पूर्व पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपति विकास कोषको जग्गामा पर्यटनमन्त्री किरातीले शंकास्पद सक्रियता देखाएको भन्दै पशुपतिको ३१ रोपनी जग्गा गायव बनाउने कार्य भइरहेको संसदमा टिप्पणी गरेका थिए । उनले आफू हुँदा ५५३ रोपनीको पूर्जा भएको पाएको, तर अहिलेका मन्त्रीले भने ५०४ रोपनी मात्र हालसाबिक गर्न लागेको दाबी गरका थिए । 

मन्त्री किरातीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गठ्ठाटारको ५३४ रोपनी जग्गामध्ये ५०३ रोपनीमा हालसाविक गर्न निर्णय गरेको थियो । ३१ रोपनी जग्गा खोजी गर्न मन्त्री किरातीले समिति गठन गरेका थिए । त्यो समितिले जग्गा खोजी कार्य नसक्दै उनी मन्त्रालयबाट बिदा भएका छन् ।

मन्त्रालयको कार्यकक्षमा सरसफाइ ! 

फागनु ४ गते समाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो । जसमा मन्त्री किरातीले बिहानी पख मन्त्रालयको आफ्नो कार्यकक्षमा आफैँ सरसफाइ गरेका थिए । बागमती सरसफाइ अभियानमा प्रत्येक हप्ता फोहोर टिपेर भाइरल भएका किरातीले शुक्रबार बिहान कार्यकक्ष सरसफाइ गरिरहँदा नजिकै रहेकी कर्मचारी समान सार्नमा व्यस्त थिइन् ।

भ्रमण दशकको घोषणा 

सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ सम्मलाई ‘भ्रमण दशक’ घोषणा गरेको थियो । जसको पहिलो बर्ष २०२३ मा सरकारले १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउले लक्ष्य राखेको थियो । उक्त लक्ष्य अनुरूप नै सन् २०२३ मा १० लाख ८ हजार ६ सय १४ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । 

यस्तै, सन् २०२३ देखि २०३२ सम्म सरकारले ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित भ्रमण दशक घोषणा गरेको सरकारले सुरुवाती वर्षमा नै सफलता प्राप्त गरेको छ । सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याएको सरकारलाई आफ्नो लक्ष्य भेट्न अब २५ लाखको मात्र आवश्यक छ ।

जहाज नकिन्दै विवाद सुरु 
नेपाल वायु सेवा निगमले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतमा तीनवटा जहाज खरिद गर्न अघि बढाएको प्रक्रियासमेत विवादमा परेको थियो । 

निगमले जहाज किन्न आह्वान गरेको बोलपत्रमा एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्रिज चेक रिपब्लिक, भारतको हिन्दुस्तान एरोनटिक्स लिमिटेड र क्यानेडियन जहाज ट्विनअटर निर्माता कम्पनी डी ह्याभिल्यान्ड एयरक्राफ्ट कम्पनीले जहाज बेच्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

निगमको मूल्याङ्कन समितिले प्रस्तावको मूल्याङ्कन प्रक्रिया नसकाउँदै कमिसनको खेल भएको भन्दै जहाज खरिद प्रक्रियाको विषयमा संसद्मा आलोचना भएको थियो । 

सांसद रामहरि खतिवडाले १८ करोड रुपैयाँ कमिसन खाने लोभमा नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी समेत गरेका थिए ।

उनले जहाज बनाउन छाडेका कम्पनीबाट जहाज खरिद गर्न लागिएको भन्दै समितिले रिपोर्ट अनक्वालिफाइड भनेका जहाज निर्माता कम्पनीबाट जहाज किन्न मिलेमतो भएको जिकिेर गरेका थिए । 

“जुन जहाजहरू उत्पादनमा छैनन् । ३०० जी भन्ने जहाज ल्याएर झन्डै १८ करोड रुपैयाँ कमिसन खान लागेको सूचना प्राप्त भएको छ” उनले भनेका थिए । 

उनले निगमले क्यानेडियन कम्पनीबाट तीनवटा ट्विनअटर किन्न लागेको उनको दावी थियो ।  निगमले दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सेवा दिएर हवाई कनेक्टिभिटी बढाउन तीनवटा साना जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो।

निगम सञ्चालक समितिले सञ्चालक समितिका सदस्य वरिष्ठ क्याप्टेन सुधीरशमशेर राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गठन गरेर जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

निगमले पहाडी क्षेत्रमा उडान गर्न सक्ने खालका ‘सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ’ गर्ने जहाज किन्न लागेको थियो । जहाज किन्नका लागि निमगले सोल्टी होटलमा रहेको सेयर बिक्री गरी झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँमा तीनवटा साना जहाज किन्न लागेको थियो ।

तर, जहान नकिदै खरिद प्रक्रिया भने यसअघिझैँ विवादमा परेको थियो । यद्यपि, मन्त्री किराती बाहिरिएसँगै अब जहाज खरिदको प्रक्रिया के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।