काठमाडौँ / सङ्खुवासभामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका भ्रमणमा रहनुभएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंक उच्च नेतृत्वबीच वासिन्टन डिसीमा भएको वार्तामा त्यसबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच माथिल्लो अरुणसहित विश्व बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाबारे छलफल भएको थियो । विश्व बैंकको लगानीमा सञ्चालित अरु विकास आयोजनाको कामलाई समेत तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपालले परम्परागत रुपमा उपयोग गर्दै आएको विश्व बैंकको सहुलित दरमा ऋण दिने संस्था इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) सुविधा बढाउने र आयोजनाहरुमा विविधिकरण गर्नेबारे समेत कुराकानी भएको जनाइएको छ ।
माथिल्लो अरुण परियोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकले नेतृत्व गर्ने गरी सैद्धान्तिक निष्कर्षमा पुगिएको मन्त्री पुनको भ्रमण टोली सदस्य एवं अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए। नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि सहमतिले औपचारिकता पाउनुका साथै वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ ।
यो परियोजनामा विश्व बैंकको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउने र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।
उक्त परियोजना निर्माणको लागत अनुमान भने टुङ्गिसकेको छैन । माथिल्लो अरुण परियोजनाको पूर्वतयारीका कार्यमा दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग र २१ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण अघि बढेको छ । परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आजै अर्थमन्त्री पुन र अमेरिकी विकास संस्था यूएस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेशन (डीएफसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) स्कट नाथनबीच भेटावार्ता भएको छ ।
भेटमा अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
नेपालले निजी क्षेत्रलाई विकास र समृद्धिको साझेदारका रुपमा सँगसँगै अघि बढाउने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र लगानी सहजीकरणका लागि विभिन्न कानूनी, प्रक्रियागत तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउने बाटोमा रहेको बताए ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना राम्रो रहेकाले अमेरिकी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर लगानी गर्न पनि अर्थमन्त्री पुनले अपिल गरे। डीएफसी विभिन्न देशका निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी विकासशील देशले सामना गरिरहेको चुनौतीहरूको समाधानका लागि लगानी गर्ने संस्था हो ।
उक्त संस्थाले ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र प्रविधिलगायत क्षेत्रमा वित्तीय लगानी गर्दै आएको छ । डीएफसीले नेपालका निजी क्षेत्रसँग हाल ऋण र स्वपुँजी (इक्विटी) गरी दुई करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको साझेदारी छ ।
