.jpg)
काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीहरुको हकहितमा कुनै प्रतिकुल असर नपुर्याएको भन्दै खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० मा रहेको सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुल्ला रुपमा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव आव्हान गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत मात्र गर्नुपर्ने ब्यवस्थालाई भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।
राष्ट्रिय विज्ञापन संघ, नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता सविन पोखरेलले दायर गरेको रिटमा पौष २० गते सुनुवाई गर्दै भएको फैसलाको हालै प्राप्त पुर्ण पाठमा विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका, २०८० को दफा ५ (१) मा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत मात्र भन्ने शब्द तथा दफा ४५ मा रहेको अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ समेतको प्रतिकूल देखिएकोले उक्त निर्देशिकाको दफा ५ को “मात्र” भन्ने शब्द र दफा ४५ उत्प्रेषणको आदेशद्बाट बदर गरिएको उल्लेख छ।
अदालतको यो आदेशसंगै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अवलम्वन गर्दा पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु अनिवार्य भएको छ । नियमावलीको यो व्यवस्थाले विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने र विज्ञापन व्यवसाय थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम विज्ञापन व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० तयार गरेको अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिम संशोधित व्यवस्था बदर गरिरहनु नपर्ने सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञापन बोर्डलाई समेत विपक्षी बनाई २०८० साउन ३२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० को नियम ५ ग (२), नियम ६ क को (२) र नियम १३ (१) (ख) को व्यवस्था लागु नगर्न नगराउन परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले संशोधित नियमावलीमा भएका प्रावधानले विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई कुनै प्रतिकूल असर नपुर्याएको तथा विज्ञापन व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
संशोधित नियमावलीमा सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण बोर्ड मार्फत गर्नुपर्ने, भुक्तानी गर्दा सरकारी निकायले सञ्चारमाध्यमको विलको प्रतिलिपि सहित विज्ञापन एजेन्सीको सेवाशुल्क खुल्ने विलको आधारमा गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यमले आफ्नो दररेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने, विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी दिने निकाय वा कार्यालयले तीन प्रतिशत रकम बोर्डको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो। उक्त प्रावधानहरु खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय विज्ञापन संघ, नेपाल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
उक्त ब्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क पारदर्शी हुने, सरकारी विज्ञापनमा रहेको चुहावट नियन्त्रण हुने, सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती हुने र विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने विश्वास बोर्डले लिएको छ ।
विज्ञापन बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रवक्ता निशान राज गौतमद्धारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सरकारी विज्ञापनमा रहेको चुहावट नियन्त्रण हुने, सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती हुने र विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने विश्वास बोर्डले लिएको छ ।
संशोधित नियमावलीमा सरकारी निकायले विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डको सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सञ्चार माध्यममा पठाउनुपर्ने तथा सो बापतको रकम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्यालयले नै भुक्तानी गर्ने ब्यवस्था भएकोले संशोधित नियमावली बमोजिम गर्न गराउनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ।
.gif)
