काठमाडौँ / नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)को आयोजनामा मंगलबारदेखि जारी लेखा सुपरीवेक्षण समितिको दोस्रो राष्ट्रिय गोष्ठी १२ बुँदे निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धताहरु जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । 

गोष्ठीले पाँच बुँदे प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ भने नीगित तथा कानूनी अनुकूलनका लागि सरकारसमक्ष साँत बुँदे माग गरेको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई स्थापित गरी स्व–नियमन र स्वअनुशासनका माध्यमबाट प्रबद्र्धन, सुदृढिकरण र शुद्धिकरण गर्न १२ बुँदे प्रतिवद्धता जारी गरिएको नेफ्स्कूनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दामोदर अधिकारीले बताए ।

गोष्ठीले खराब नियत राखी बचत अपचलन गर्नेलाई निर्ममतापुर्वक कारबाही गर्न, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै कानूनको माग समेत गरेको छ । त्यस्तै विद्यमान सहकारी ऐनमा भएको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायत अन्य व्यवस्थाहरु अविलम्ब लागू गर्न नेफ्स्कूनको माग छ ।

लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी, २०८१ को निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धताहरु

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याले असल अभ्यास गरी रहेका साकोसहरुमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना देखिएकोले समग्र सहकारीप्रति विश्वासको वातावरण सृजना गर्न र सहकारी मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको संवैधानिक अपेक्षा गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) द्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी २०८१ मा प्रस्तुत बिषयवस्तु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सम्बन्धी छलफलका आधारमा आफ्नोतर्फबाट निम्न कार्यहरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । साथै नेपाल सरकार समक्ष देहायका विषयमा नीगित तथा काूनूनी अनुकूलनका लागि जोडदार माग गर्दछ । 

क) प्रतिबद्धताहरु

साकोसहरुको गुणात्मक विकासका लागि प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई स्थापित गरी स्व–नियमन र स्व अनुशासनका माध्यमवाट बचत तथा ऋण सहकारीहरुको प्रबद्र्धन, सुदृढिकरण र शुद्धिकरण गर्न देहायका कार्यहरु गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

– संस्थागत सुशासन र सुरक्षणको प्रत्याभुतिः प्रभावकारी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भावलाई व्यवहारमा उतार्न प्रचलित कानून, सहकारी अभियानका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासहरु र संघले जारी गर्ने फिट एण्ड प्रपर टेस्ट, आन्तरिक लेखा सुपरिवेक्षण समितिको मार्गदर्शनको आधारमा एकरुपता कायम गरी संस्थागत सुशासन प्रत्याभूति गर्ने ।

– सहकारी सञ्चालनमा सुरक्षा पहिलो प्राथमिकताको सिद्धान्तमा आधारित भई असल स्वयंसेवीको हैसियतले संस्थामा जोखिममा बिश्लेषण गरी÷गराई समाधानका उपायहरुको पहिचानमार्फत सदस्यहरुको बचत सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने । 

– साधारण सभाले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्दै संघ÷संस्थाको सुरक्षा र विकासका लागि केन्द्रीय संघबाट प्रबद्र्धित गुणस्तर सुनिश्चितताका (एक्सेस, प्रोबेसन) मार्गदर्शनलाई स्वीकार गरी लेखा सुपरिवेक्षण समितिका कार्यहरुलाई संस्थागत गर्ने ।

– लेखा सुपरिवेक्षण समिति सम्बन्धमा कानून र सिद्धान्तले तोकेको भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने सक्षमता विकास गर्न सञ्जालवाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुमा अनिवार्य सहभागिता जनाउने । 

– राष्ट्रिय गोष्ठीका निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन संघले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने । 

मागहरु
 
– सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधानका निम्ति यथार्थ विवरण संकलन गरी समस्याको पहिचान र गहनताको आधारमा सहकारी संस्थाहरुको वर्गीकरण गरी राम्रा र असल अभ्यास भएका सहकारीहरुको प्रबद्र्धन, समस्या उन्मुख सहकारी संस्थालाई थप समस्या हुन नदिन आवश्यक संरक्षण गर्ने र खराब नियत राखी बचत कर्ताहरुको बचत अपचलन गर्नेहरुलाई निर्ममतापुर्वक कारवाही गरी सहकारी प्रति विश्वासको वातावरण सृजना गर्न ।

– सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको दिगो समाधानका निमित्त वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन गर्ने अधिकार सम्पन्न पृथक निकायको अविलम्ब स्थापना गरी नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ।

– समान प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरुलाई एकिकरण गरी सहकारी संस्थामा सुशासन र संस्थागत विकासका निम्ति सहकारी संस्थाको एकिकरण गर्न राज्यको तहबाट कर तथा शुल्क छुट  एवं अन्य प्रोत्साहनको प्याकेज तयार गरी एकिकरण कार्यलाई बिशेष प्रोत्साहन गर्न ।

– सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुशासनको प्रबद्र्धन लगायतका विभिन्न बिषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी बिद्यमान सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने र सोही अनुरुप सहकारी ऐन नियममा संशोधन गर्न । 

– विद्यमान सहकारी ऐनमा भएको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायत अन्य व्यवस्थाहरु अविलम्ब लागू गर्न । 

– न्यायिक निकायमा परेका सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको समयमा नै किनारा नहुँदा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धमा हुने ढिलाइ लगायतका समस्याहरुको शीघ्र किनाराका लागि अग्राधिकारको माग गर्दछौं ।

– वित्तीय कारोवार गर्ने र अन्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थालाई एउटै कानूनवाट नियमन गर्ने व्यवस्था कार्य प्रकृतिको आधारमा समेत नमिल्ने देखिएको र विश्व अभ्यासमा समेत वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न अलग्गै कानूनको अभ्यास देखिएकोले यथाशिघ्र वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापनका निम्ति वित्तीय सहकारी ऐन जारी गर्र्न ।