माल्दिभ्सका विदेशमन्त्री मुसा जमीरको अनुरोधमा भारत सरकारले सोमबार माल्दिभ्सलाई एक अतिरिक्त वर्षका लागि पाँच करोड अमेरिकी डलरको ट्रेजरी बिलको विशेष वित्तीय सम्झौता विस्तारका रूपमा बजेट सहयोग प्रदान गरेको छ । 

“स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबिआई)ले माल्दिभ्सको वित्त मन्त्रालयद्वारा जारी पाँच करोड अमेरिकी डलरको सरकारी बिललाई अघिल्लो सदस्यताको परिपक्वतामा थप एक वर्षका लागि सदस्यता दिएको छ, यी सरकारी ट्रेजरी बिललाई एसबिआईद्वारा माल्दिभ्स सरकारका लागि शून्य ब्याजमा सरकारदेखि सरकार व्यवस्थाअन्तर्गत सदस्यता दिइन्छ”, माल्दिभ्समा रहेको भारतीय उच्चायोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ । 

माल्दिभ्स सरकारको अनुरोधमा यो सदस्यता विस्तार गरिएको हो । 

“भारतीय सरकारबाट बजेट सहयोग प्राप्त गर्न माल्दिभ्स सरकारको विशेष अुनरोधमा सदस्यता जारी राखिएको हो”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

माल्दिभ्सका विदेशमन्त्री जमिरले यसै महिनाको प्रारम्भमा गर्नुभएको भारतको आधिकारिक भ्रमणमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग अनुरोध गर्नुभएपछि ट्रेजरी बिललाई विशेष वित्तीय सम्झौताका रूपमा विस्तार गर्ने भारत सरकारको निर्णय आएको माल्दिभ्सको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ । 

मन्त्रालयले बजेट विनियोजनका रूपमा माल्दिभ्सलाई भारत सरकारको समर्थनको प्रशंसासमेत गरेको छ । 

“भारत सरकारको सहयोगबाट ठूलो सङ्ख्यामा पूर्वाधार विकास परियोजना र उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना चलिरहेका छन् । यसमा अनुदान सहायताका रूपमा उल्लेखनीय हिस्सा पनि समावेश छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विज्ञप्तिमा माल्दिभ्स सरकार आफ्ना जनताको पारस्परिक हित र समृद्धिका लागि दुवै मुलुकबीच सहयोगात्मक साझेदारीलाई निरन्तरता दिन तत्पर रहेको उल्लेख छ ।