काठमाडौँ / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको कन्ट्री रेटिङ गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष कन्ट्री रेटिङ गरिने बताएका हुन् ।
लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै रेटिङको काम अघि बढाइए सरकारले जनाए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । करिब ४ वर्षदेखि कन्ट्री रेटिङको काम भइरहेको बताइए पनि हालसम्म सम्पन्न भएको छैन ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूले कुनै मुलुकमा लगानी गर्नुअघि त्यो देशको लगानीको वातावरण, कानुनी अवस्थालगायतबारे जानकारी पाउन कन्ट्री रेटिङ अध्ययन गर्ने गर्छन् ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व सम्बद्ध देशको क्रेडिट रेटिङ हेर्छन् । लगानी बढाउन प्रायः मुलुकले बेलाबेलामा कन्ट्री रेटिङ गराउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले कन्ट्री रेटिङ गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यसयताका बजेटमा यस विषयले प्रवेश पाए पनि अहिलेसम्म रेटिङ्गको काम हुन सकेको थिएन ।
अहिलेसम्म दक्षिण एशियाली मुलुकमा रेटिङ नगराउने नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान हुन् । भारतले रेटिङमा ट्रिपल बी पाएको छ ।
