काठमाडौँ / नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ्सँग उद्योगी आक्रोशित बनेका छन् ।डेडीकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै धमाधम उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीहरू प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् ।
गत मङ्गलवार बेलुका प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले छापामार शैलीमा तीन ओटा उद्योगमा लाइन काटिएको उद्योगीहरूको आरोप छ ।
बिहीबार डेडीकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादका कारण पीडित उद्योगीहरूको समूहले विज्ञप्ति जारी गरी लाइन काटिएको ५ ओटा उद्योगमा बिजुली जडान नगरे आफैँ कटौती गर्ने चुनौति दिएका छन् ।
डेडीकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्देशन कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउन सुरु गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसप्रति पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
“नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएपछि हामी उद्योगीले कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नु पर्ने हो त्यसको आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेका थियौँ,” उद्योगीहरूले भनेका छन् ।
कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
“ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य हो,” विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, “प्राधिकरणले व्यवसायीको रूपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनु पर्ने आधार कारण र प्रमाण दिन सकेको छैन ।”
हामीले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
महसुल निर्धारण आयोगले लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो ।
यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
यो सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
लाल आयोग भन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।
राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझाव अनुसार नै प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनु अघि प्रमाण मागेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार हुँदा पनि औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति कटौती गरेपछि उद्योगीहरू प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट तथा जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टील गरी ५ उद्योगमा तत्काल विद्युत् आपूर्ति निरन्तर गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।
