काठमाडौँ / भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले गरिबी निवारणका लागि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षबाट एकिकृत कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन् । 

३२ औं अन्तराष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवशको अवशरमा मन्त्रालयले आयोजना गरेको नेपालमा गरिबी निवारणः अवस्था र आगामी मार्गचित्र बिषयक प्रस्तुतीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदैं मन्त्री अधिकारीले गरिबी निवारणका सम्वन्धमा मन्त्रालय मन्त्रालय बिच समन्वय नहुने, तीन तहका सरकारबिच समन्वय नहुने तथा सरोकारवालाबिच नै समन्वय नहुदाँ सरकारले गरेको कामको प्रभावकारीता कम देखिएको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । 

मन्त्री अधिकारीले हालसम्म ६ लाख नागरिकलाई राज्य सुबिधा परिचय पत्र बितरण गरिएको र करिव २ लाख ५० हजार परिचय पत्र बितरणको तयारीमा रहेको बताउदैं गरिव नागरिकका लागि सरकारका तर्फबाट एकिकृत सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले राज्य सुबिधा परिचय पत्रको अवधारण ल्याएको मन्त्री अधिकारीले दावी गरे । 

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोख्रेलले गरिवी निवारणसगं सम्वन्धीत नीति पुनारावोलकनको आवश्यकता रहेको बताए । 

लक्षित कार्यक्रम लक्षितबर्गले महसुस गर्ने गरी बितरण गरिने सचिव पोख्रेलको भनाई छ । कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय,महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय,  राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका सरकारी निकायका करिव ५० जना सरोकारवालाको सहकभागीता रहेको थियो । 

यस बर्षको गरिबी निवारण दिवशको नारा “Ending Social and Institutional Maltreatment Acting togetherfor just, peacefull and inclusive” तय गरिएको छ । 

दिवशको अवशरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमले कार्यक्रमको परिमार्जन र प्रभावकारी बढाउन मद्दत्त पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।