काठमाडौँ / शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक भएको छ । सरकारले नेपालका विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्दै विकास र प्रशासनिक संरचनामा सुधार ल्याउने किसिमका निर्णयहरू गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय परिमार्जित कार्यविवरण स्वीकृत गरेको छ । दैलेख, कालिकोट, र जुम्लाका १३२ के।भी। प्रसारण लाइन टावर निर्माणका लागि १२ हेक्टर जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
साथै, सङ्खुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका, दोलखा जिल्लाको कालिजोक गाउँपालिका र ललितपुर जिल्लामा विभिन्न राष्ट्रिय बन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा दुर्गा सिंह र भरत बहादुर चोहरालाई क्रमशः मानवधिकार विकास विभाग र प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गरिएको छ ।
पोखरिया अस्पताललाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी मधेश प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । साथै, कान्ति चाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा श्रीराम सुवेदीलाई मनोनयन गरिएको छ ।
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि विधेयक २०८१ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । साथै, नागरिक उड्डयनसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण विधेयक पनि संसदमा पेश गरिनेछ ।
अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाका लागि ४०० के.भी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न २१३.६७ हेक्टर राष्ट्रिय बन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
कलैया उपमहानगरपालिका, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, चारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, पुनर्वास नगरपालिका, र एकडारा गाउँपालिकालाई विभिन्न प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको छ । साथै, धितोपत्र बजार सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
