काठमाडौं/  निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरुमै भुक्तानी हुनु पर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्वाह गर्न सक्ने निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासीन देखिन्छ । 

राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिन सक्ने निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने रकम तत्काल निकास हुने भनी प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरूले सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै पटक पटक प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योगमा मात्र नभई मुलुकको समग्र आर्थिक चक्रमै ठूलो समस्या उत्पन्न हुने स्थिति देखिन्छ । 

बिना कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा बिना स्रोत सत्तामा पुग्दा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो फाइदाका लागि अन्धाधुन्ध आयोजनाहरू छनौट गर्दा आर्थिक क्षेत्रमै समस्या देखिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि केसीले बताए । 

अहिले मुलुकमा साँढे ६ खर्ब बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेको छ ।  तर, राज्यसँग साँढे १ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चिचताको क्षमता नभएको पुष्टि महासंघले गरेको छ । 

आयोजनाहरूको प्राथमिकिरण गरी स्रोत विनाका ठेक्काहरू तत्काल खारेज हुनुपर्ने विषय उठान भइरहे पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसको छ । आफ्नै दम्भ र रवाफले आफ्नो क्षेत्रमा आयोजना पार्न खोज्दा बर्षौदेखि आयोजनाहरु अल्मलिरहेको अवस्था छ । 

मुलुकको निर्माण उद्योग लगभग ‘कोमा’ मा पुगिसकेको निर्माण क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।  निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिब रोशन दाहाल बताउँछन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानूनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौतीलगायत विषयले निर्माण क्षेत्र थप जटिल बन्दै गएको उनको तर्क छ । 

निर्माण कार्य हुने सिजनमै निर्माण व्यवासायीहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको महासचिब दाहाल बाध्यता बताउँछन् । 

महासंघका अध्यक्षले सिजनमै कार्टेलिङ गरी सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा चर्को मूल्यवृद्धि गरेको बताएका छन् । 
समेण्टमा प्रति बोरा रु. २०० भन्दा बढी र डण्डीमा प्रति केजी रु. १५ सम्म मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।

यस्तैगरी सरकारी संयन्त्रलाई मूल्यवृद्धि खारेज गर्न नसक्ने निरिह एवं लाचार भएको आरोप लगाएका छन् । 

महासंघले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री, सहित विकासे मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरू, मूख्य सचिव, सचिवहरुसँग प्रत्यक्ष भेटघाट तथा छलफल पनि गरिसकेको थियो । तर, ठोस सुनुवाई हुनै नसकेको  अध्यक्षले रवि केसीले बताए । 

खस्कँदो  आर्थिक अवस्थामा सरकारकै कारण निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा महासंघ पुगेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । यहि पुस २७ गते शनिवार राजधानीमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘राष्ट्रिय भेला- २०८१’ आयोजना गर्न गइरहेको छ । 

भेलाको म्याण्डेट अनुसार आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू गरिने महासचिब दाहालले बताए । 

व्यवसायीहरूले हाल भोगिरहेका समस्याहरू, त्यसको पृष्ठभूमि, प्रभाव र त्यस उपर महासंघको धारणाका विषयमा बुँदागत रुपमा निर्माण क्षेत्रले यसरी औंल्याएका छन् ।

१. भुक्तानी सम्बन्धमा 
निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरु मै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएकाले  राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिन सक्ने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० र २०८०/०८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल विना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने र विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना र विगतको सरकारले विना कुनै योजना हठात् देशभर १०-१५ बेडका अस्पताल निर्माणको कार्य अघि बढाउँदा त्यस्ता अस्पतालको निर्माण गरे बापत् निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट र सो भन्दा अगाडि विभिन्न कारणले म्याद थप हुन नसकी, ख्इ स्विकृत नभई र बजेटको समस्या लगायतका कारणले सम्बन्धित् कार्यालयले बिल लिन नमानी बिल समेत बनाउन नसकिएको रकम समेत गरी निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अरबौं रहेकोमा व्यवसायीहरूले  भुक्तानी अभावले गर्दा बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको रकम समेत बुझाउन नसक्दा समग्रमा निर्माण आपूर्ति चक्र ९क्गउउथि ऋजबष्ल० नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने भयावह स्थिति रहेको स्थितिमा एकातर्फ नियोक्ताले भुक्तानी दिन नसक्ने र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको ‘निर्मम’ व्यवहार देखिएको हुँदा भुक्तानी हुन बाँकी रकमलाई रकमान्तर तथा ीःद्यक्ष्क् (मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली) समेत स्विकृत गरी तुरुन्त भुक्तानी हुनुपर्ने र राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गर्न नसक्ने हो भने सम्बन्धित् आयोजनाहरूलाई रुग्ण आयोजनामा समावेश गरी सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम त्यस्ता आयोजनालाई सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्दै फरफारकको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने र आयोजना संचालनमा रहेको तर सरकारी बजेट तथा कार्यक्रमबाट शीर्षक नै नभएका आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने । 

२. तेह«ौं संशोधनको समस्या सम्बन्धमा 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनको नियम १२०क.को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरुमा पनि बजेटको अन्यौलता, भुक्तानीको असमर्थता, नियोक्ताले गर्नु पर्ने दायित्व समयमा पुरा नगरेको अवस्था र हालै मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो लगायतका प्राविधिक कारणले थप भएको समयमा ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा ती आयोजनाहरुको समस्या उचित तवरले सम्बोधन हुनुपर्ने र सो हुन नसक्ने भएमा राज्यले त्यस्ता आयोजनाहरुलाई सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै उक्त नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भ्ुक्तानीको समस्या र हालै मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षा लगायतको कारणले थप भएको म्याद भित्र सम्पन्न नभएका ठेक्काहरूको हकमा उक्त नियमावलीको उपनियम (५) र (६) बमोजिम म्याद थप हुन नसक्ने ठेक्का अन्त्य गर्न र कालोसूचीमा पठाउने गरिएकोबाट थप जटिलता श्रृजना भएकोले यसको निकासको लागि समेत तत्काल आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने । 

३. राष्ट्र बैंकले ऋणमा दिएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण उद्योगमा परेको असर सम्बन्धमा  

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति : २०८१/०४/११ मा जारी आ.व. २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्र चलायमान गराइ शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयास गरेको भएतापनि मिति : २०८१/ ०८/ १४ मा जारी आ.व २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा भने निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन नभएकाले मौद्रिक नीति बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशिकामा नेपाल सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण÷किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसीमा २०८१ मंसिर मसान्तसम्म रहेकोमा हालसम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको हुँदा व्यवसायीहरू आर्थिक रुपमा धराशायी भएको अवस्था रहेकाले उक्त सुहलियतको अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गरिदिनुहुन र हाल बैंकमा अत्याधकि नगद मौज्दात रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय ऋण उठाइ वा विकास बण्ड जारी गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या स्थायी रुपले समाधान हुनुपर्ने । 

४. स्रोत बिनाको ठेक्का खारेज गर्नुपर्ने सम्बन्धमा 

विना कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा विना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूले मनोमानी ढंगले अन्धाधुन्ध आयोजनाहरू छनौट एवं घोषणा गरेका कारण अहिले मुलुकमा साँडे ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेकोमा राज्यसँग साँडे १ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चिचताको क्षमता नभएको पुष्टि भइसकेको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको प्राथमिकिरण गरी स्रोत विनाका ठेक्काहरू तत्काल खारेज हुनुपर्ने । 

५. निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा

सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित् इन्धन सहित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ गरी विगत एक महिनाको अवधिमा नै पटक पटक गरी सिमेण्टमा प्रति बोरा रु. २०० भन्दा बढी र डण्डीमा प्रति केजी रु. १५ सम्म मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।  गत असार मसान्तमा सत्तहत्तर जिल्लामै दररेट निर्धारण गरिँदा सिमेण्ट उद्यमीहरूले दिएको दररेटको आधारमा  सिमेण्ट प्रतिबोरा रु ४ सय देखि ५ सय सम्ममा दररेट कायम गरेकोमा समेत व्यवसायीले कार्टेलिङ गर्दै प्रति बोरा रु ६५० देखि रु ७२५ सम्ममा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा उक्त मूल्यवृद्धि खारेजीका लागि मिति : २०८१/०८/२७ गते माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा उहाँकै कार्यकक्षमा वाणिज्य सचिवज्यू, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकज्यू, सिमेण्ट उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरू र यस महासंघबीच भएको वार्तामा फ्याक्ट्री रेट ओ.पी.सी सिमेण्टको मूल्य प्रति बोरा रु ५६० र पी.पी.सी सिमेण्टको मूल्य प्रति बोरा रु ४६० कायम राख्ने सहमति भएपनि त्यस विपरित सिमेण्ट व्यवसायीहरूले निरन्तर मूल्यवृृद्धि गरिरहेको र सो क्रम अहिले पनि जारी रहेकोले निर्माण कार्य तीव्र रुपमा हुने अहिलकै सिजनमा सिमित सिमेण्ट तथा डण्डी उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत नियोजित तरिकाले कटौती गरेकाले भुक्तानी अभाव लगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेकाले उक्त मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने । मूल्यवृद्धि खारेजीका लागि महासंघले उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित् विभिन्न संघ संस्थालाई पत्राचार समेत गरेकोमा उक्त प्रयास समेत निरर्थक रहेको । 

६. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) सम्बन्धमा 

निर्माण सम्बन्धी करारमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवादहरू मध्यस्थताबाट निरुपण गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै मध्यस्थता एवं न्यायिक निर्णय विना नै आफूखुशी एक स्वेच्छाचारी किसिमबाट सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) एवं उपदफा (८) प्रयोग गरी मध्यस्थता र न्यायिक निर्णय विना नै सम्बन्धित् नियोक्ताको आफुखुशी निर्णयको आधारमा शुरु ठेक्का कबोल रकम भन्दा तेब्बर चौबरसम्म रकम असुल उपर गर्ने सार्वजनिक निकाय र नियोक्ताको कार्य र उल्लेखित कानूनी व्यवस्था समेत नेपालको संविधानको प्रस्तावना, आधारभूत संरचना धारा १, धारा १७ (२) (च), धारा २५ र धारा १२६ विपरित रहेकाले संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिन गई निर्माण व्यवसायीहरूको पेशा एवं व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा गम्भीर आघात परी पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हकमा उल्लेखीत कानूनी व्यवस्थाले अनुचित बन्देज लगाएको र यो व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) (च) धारा १८ र धारा २५ समेत विपरित भई धारा १३३(१) बमोजिम बदर भागी रहेको उक्त, व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, व्यवस्था र प्रचलन समेत विपरित रहेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको हुँदा न्यायको आधारभूत मान्यता र संविधानको व्यवस्था विपरितको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) को व्यवस्था असंवैधानिक भएकाले संविधानसँग बाझिएको उक्त कानूनी व्यवस्था यथाशिघ्र खारेज गरी यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं अभ्यास अनुसार कार्य सम्पादन जमानत मात्र जफत गरिने व्यवस्था गर्ने गरी उक्त ऐनको व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने ।
 
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विगतमा गरेको आन्दोलन पश्चात् सरकारले पटक पटक महासंघसँग सम्झौता गरेपनि ती सम्झौता अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएका कारण पनि निर्माण उद्योगमा दिनप्रतिदिन जटिल समस्या थपिँदै गएको व्यहोरा पत्रकार मित्रहरूलाई अवगत गराउँदछौं । महासंघ र र सरकारबीच २०७९/०२/१२ मा भएको चार बुँदे सहमति तथा २०८०/०५/१५ मा भएको नौ बुँदे सहमतिका अधिकांश बुँदाहरू अझै पनि कार्यान्वय नभएको प्रष्ट पार्न चाहन्छौैं ।