काठमाडौँ / सरकारले समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने थप १२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ बराबरको) अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।
हिजो आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । त्यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रु.६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २ सय ५० कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
साथै, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने पनि निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रु. ३.८६७.३८ निर्धारण गरेको छ ।
संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९, शहीदका परिवारलाई पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रेता नियुक्त गर्दा र टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०६७ र उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ खारेज गर्ने पनि निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
त्यस्तै सरकारले राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेललाई र विशेष अदालत काठमाडौँको सदस्य पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विदुर कोइरालालाई तोक्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
साथै नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका १५ जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने र ९ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने पनि निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
