काठमाडौँ / सरकारले भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमार्फत आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले बजेटमार्फत भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा घरजग्गाको कारोबार व्यवस्थित गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका लागि महानगरको संलग्नतामा एकीकृत कारोबारको आधार तय पार्ने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास र रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।
