काठमाडौँ / नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा बिगत नौ वर्षमा तीन हजार एक सय १८ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन थपिएको छ ।
लोडसेडिङको अन्त्यपछि विद्युतीकरण र उपभोक्तालाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरुको विस्तार र सुधारलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाएको छ ।
प्राधिकरणले प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहहरुको निर्माण गरिरहेको छ। विद्युत्गृहहरुबाट उत्पादित विद्युत् ग्राहकको घरसम्म पुर्याउन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसनहरुको आवश्यकता पर्दछ ।
विगत नौ वर्षमा ग्रिड सबस्टेसनहरुको क्षमता ८ हजार ८ सय ६७ एमभीए पुगेको छ । नौ वर्षअघि अर्थात आर्थिक वर्ष२०७१/७२ मा सबस्टेसनहरुको क्षमता २ हजार १ सय ३२ एमभीए मात्र रहेकोमा आव २०७९/८०मा आइपुग्दा सबस्टेसनहरुको क्षमता ६ हजार ७ सय ३५ एमभीए बढेको हो। आव २०७१/७२मा ६६ र १३२ केभीबाट मात्र विद्युत् प्रसारण भइरहेकोमा अहिले ६६, १३२, २२० र ४०० केभी लाइनहरु सञ्चालनमा छन् ।
आव २०७१/७२मा २ हजार ६ सय २४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइनमा रहेकोमा हाल ३ हजार १ सय १८ सर्किट किलोमिटर थपिएर आव २०७९/८० मा ५ हजार ७ सय ४२ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ।
आव २०७२/७३सम्म ६६ र १३२ केभी लाइन मात्र प्रसारण लाइन रहेकोमा आव २०७३/७४बाट २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका हुन् । अहिले प्रणालीमा ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमश : ५ सय १४ र ३ हजार ९ सय ७९ सर्किट किलोमिटर छ।
यसैगरी, २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमश : १ हजार १ सय १ र १ सय ४८ सर्किट किलोमिटर छ। आव २०७५/७६मा सबैभन्दा बढी अर्थात ६ सय ६ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ भने आव २०७४/७५मा सबैभन्दा कम १ सय ४१ सर्किट किलोमिटर लाइन थपिएको छ। गत आवमा ४ सय १३ किलोमिटर सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन प्रणालीमा थपिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक कारणले समय–समय विद्युत गएको भन्ने उपभोक्ताहरुको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षहरुबाट प्रणालीका पूर्वाधार संरचनाहरुको सुधार र सुदृढीकरणलाई योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाएर कार्यान्वयन लगिएको बताए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनका आयोजनाहरु निर्माणमा मुख्य रुपमा स्थानीयको अवरोध, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानमा समस्याहरु रहेका र ती समस्याहरुलाई समाधान गर्दै आयोजनाहरुको काम भइरहेको उल्लेख गरे ।
‘वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिका लागि एकातर्फ लामो समय लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो रकम सरकारकै अर्को निकायलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप तिर्नु पर्ने अवस्था छ, यसले गर्दा आयोजनाको अवधि लम्बिने मात्र हैन हाम्रो उत्पादित विद्युत्को मूल्य महँगो हुँदै गइरहेकोे छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
‘आगामी दश वर्षलाई देश विकास दशक घोषणा गरी वर्तमान ऐन कानून व्यापक संसोधन वा प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यता देखिन्छ, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगलाई सहज बनाउन चालू आवको बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरुलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।’
सन् २०५० सम्मको विद्युत् माग धान्ने गरी काठमाडौंलगायतका देशका प्रमुख सहरहरुलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रसारण तथा सबस्टेसन संरचनाहरुको गुरुयोजना तयार पारिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि स्रोत जुटाई क्रमिकरुपमा निर्माण अगाडि बढाइने बताए ।
साथै, तराई/मधेशका दक्षिण क्षेत्रमा औद्योगिक तथा सहरी क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिई हुलाकी राजमार्गको आसपासबाट ४००, २२० र १३२ केभी पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
प्राधिकरणकाअनुसार, हाल विभिन्न क्षमताका २ हजार ८ सय ५२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । सबैभन्दा बढी १३२ केभीको १ हजार १ सय ११ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् ।
त्यस्तै २२० र ४०० केभीको क्रमश: ९ सय ८८ र ७ सय ५४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् ।
साथै, ६ हजार ७ सय ५१ सर्किट किलोमिटर निर्माण अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । १३२, २२० र ४०० केभीका क्रमश: १ हजार १ सय ४१, १ हजार ७ सय ५२ र ३ हजार ८ सय ५८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको हो ।
विभिन्न क्षमताका १० हजार ४ सय ६९ एमभीए क्षमताका सबस्टेसनहरु निर्माणाधीन छन् भने १५ हजार ५ सय ६४ एमभिए क्षमताका सबस्टेसनहरु निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।
