काठमाडौँ / सम्पूर्ण यातायात व्यवसाय तथा मजदूर चालक स्वतन्त्र संघर्ष समितिले अनसन बस्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरे अनसन बस्ने समितिले चेतावनी दिएको छ ।
मंगलबार काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै समितिले विभिन्न ७ बुंदे माग सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले गम्भीरतापूर्वक उक्त माग सम्बोधन नगरे सडक संघर्षमा जाने समितिले बताएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय ट्याक्सी मिटर व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पाण्डेले आफूहरुको मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा ट्याक्सी पेशा धरापमा परेको बताए । ‘यो राज्यले हामीलाई कहिल्यै पनि देखेन । पटक–पटक हामी राज्यको सम्बन्धित् निकायमा गुहार माग्न गयौं । हाम्रा माग तथा मुद्दालाई राज्यले बेवास्ता गर्यो,’ उनले भने ।
पठाओ, इनड्राईभ लगायतका विभिन्न किसिमका एप्सहरुले ट्याक्सी व्यवसायलाई धरापमा पुर्याएको उनले बताए । महानगरले पार्किङको पनि उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
सम्पूर्ण यातायात व्यवसाय तथा मजदूर चालक स्वतन्त्र संघर्ष समितिका संयोजक सानु पूर्वछाने मगरले रातो नम्बर प्लेटको दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले खुलेआम रुपमा यात्रुहरु ओर्सादा सरकारले हेरेर बसेको आरोप लगाए । उनले ट्याक्सी व्यवसायी र चालकको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री र यातायात मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए ।
उनले ट्याक्सी व्यसायीको माग सम्बोधन नभए असोज १७ गतेबाट अनसन सुरु गर्ने चेतावनी दिए । आफूले रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनले यात्रु ओसारेमा कारबाही गर्न ट्राफिक महाशाखामा उजुरी दिएको समेत सुनाए ।
‘रातो नम्बर प्लेटको दादागिरी, लुट र खुलेआम बदमासी गर्नेलाई समाउन भनेर ट्राफिक महाशाखाका डिआईजीलाई म स्वयम् गएर पत्र बुझाएको छु,’ उनले भने,‘यो माग पुरा भएन भने १७ गतेपछि फलफूल लिएर सानु पूर्वछानेलाई खुवाउन आउनुहोला ।’ सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेमा सडक संघर्षमा जाने उनीहरुले बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय ट्याक्सी मिटर व्यसायी तथा चालक सेवा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले मापदण्डविपरीत निजी गाडीले यात्रु ओसारेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले यात्रु ओसार्ने मोटरसाईकलदेखि अन्य गाडीलाई कालो नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । पठाओ र इनडाईभलगायतका एप प्रयोग गरी यात्रा गर्दा यात्रुहरुले ट्याक्सीको भन्दा पनि बढि भाडा तिर्नुपरेको भन्दै यसको नियन्त्रण र नियमन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
यी हुन् ट्याक्सी व्यसायीका मागहरु
१. सम्मानित उच्च अदालतबाट तेस्रोपटक भएको फैसला परमादेश (मुद्दा न. ०७८–०–१२६६) मा नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबारबाट मिति २०७९/११/१८, प. स. ०७९/८०, च. न. ४८ को पत्रमा १५ पाना “ट्याक्सीको रुपमा प्रयोग हुने सवारी सम्बन्धि मापदण्ड २०७९“ मस्यौदा पेश गरिएको बमोजिम स्वेच्छिक पेट्रोल र विद्युतीय सवारी साधन दर्ता गर्न व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन लागू गरियोस् ।
२. उच्च अदालतको फैसला परमादेश (मुद्दा न.०७६ –धय–०३९२) को बमोजिम मोबाइल बउउष्अिबतष्यलक बाट संचालित राइड सेयरिङ्ग सम्बन्धि आवश्यक नीति नियम निर्माण कानुन तर्जुमा गर्न गराउन पहल गर्नु दिएको आदेश यथाशिघ्र कायम गरियोस् ।
३. नेपाल अधिराज्यभर ट्याक्सीको भाडा दर एक रुपता कायम लागू गरियोस् ।
४. ट्याक्सीलाई उपत्यकाको चार भञ्ज्याङ्ममा रहेको पट्के रुट परमिट २४सैं घन्टा खुल्ला गर । अनलाईन पटके प्रवाह गरीयोस।
५. मिटर जडित ट्याक्सीको मिटरमा लगाइएको सिल चुडिदा सवारी धनी तथा चालक जेल जानूपर्ने कानुन खारेज गर ।
६.निजि प्रयोजनको रातो प्लेटको दुई तथा चार पाङ्ग्रे सवारीले भाडाको काम गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् । नेपालको भूमिमा भाडाको गर्ने गर्ने भारतीय सवारी निषेध गरियोस् ।
७. तेस्रो पक्ष बीमाबाट सवारी दुर्घटना भएमा सम्पूर्ण उपचार खर्च र मृत्यु भएमा २५ लाखसम्मको क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था तत्काल गरियोस् ।
